अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको अनियमितताको एउटा मुद्दा विशेष अदालतले १४ पुसमा रफादफा गरिदियो। नारायणी अस्पताल भवनको गुणस्तर तथा लागतमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुरसहित १० जनाविरुद्ध दायर गरेको थियो। २१ वैशाख २०८२ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको त्यस मुद्दामा विशेषले प्रमाण नपुगेको भन्दै सबैलाई सफाइ दियो।

यो अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये असफल भएको ताजा दृष्टान्त हो। अख्तियारले यसरी हचुवामा दर्ता गरेका मुद्दाका आरोपीले सफाइ पाउनु सामान्य हुन थालेको छ। बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ घोटालामा ३२ जना संलग्न भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा आंशिक सफलता पायो। विशेष अदालतले ३२ मध्ये २२ जनालाई त सफाइ नै दियो। नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीलगायत १० जना २० मंसिर २०८१ मा दोषी ठहर भए। तर, त्यस मुद्दामा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित १० जनाले सफाइ पाए।

विशेष अदालतको यस फैसलामा अख्तियारले भने चित्त बुझाएन। ‘प्रमाणहरू अनदेखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदरभागी छ’ भन्दै अख्तियारले १६ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो। विशेषले पूर्वमन्त्री शाहीलाई सफाइ दिनुलाई ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने पुरानो नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ। यस मुद्दामा अख्तियारले विशेष अदालतलाई ‘प्रमाणलाई गौण मानेको’ आरोप नै लगाएको छ।

वाइडबडी जहाजसम्बन्धी अख्तियारको पुनरावेदन अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर, यस मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाले अख्तियारको अनुसन्धान र प्रमाण फितलो मात्र होइन, मुद्दाको जग नै कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ। अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अस्वाभाविक बिगो दाबी गरेको थियो भने धेरै जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियार आफूले दर्ता गरेका मुद्दामा आंशिक सफलता प्राप्त गरेका यी घटना अपवाद होइनन्, भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणमा अख्तियारलाई शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छैन। जस्तो, ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अर्को प्रकरणमा पनि अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको त्यस मुद्दामा ३ फागुन २०८० मा विशेष अदालतले गच्छदारलगायत २१ जनालाई सफाइ दियो। यस फैसलामा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको अख्तियार फेरि २१ फागुन २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेको छ। यो मुद्दा अझै टुंगिएको छैन।

शासकीय तहका आधारमा दायर मुद्दा

अर्ब वा करोडभन्दा बढी बिगोका मुद्दामा मात्रै होइन, लाख बिगोका मुद्दामा पनि विशेषबाट भएका फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमै पुग्ने गरेका छन्। जस्तै, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक अधिकृत मोहनसिंह धामीलगायतले कृषि सामग्रीको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले नौ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना माग्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। दुर्भाग्य, त्यस मुद्दामा पनि विशेषले २९ कात्तिक २०८१ मा आंशिक ठहर गरी सफाइ दियो। त्यसपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा १५ मंसिर २०८२ मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना छाउनीका शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंसमेतले पेन्सनपट्टाको काम गरिदिन सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको मुद्दामा पनि अख्तियार असफल भयो। विशेषले त्यस मुद्दामा ३२ असार २०८२ मा आंशिक सफाइ दिएको छ। त्यसपछि अख्तियारले पुस ९ मा फेरि सर्वोच्च गुहारेको छ।

यी दृष्टान्तले अख्तियारको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र मुद्दा दर्ताको समग्र प्रक्रिया कमजोर र फितलो भएको बुझ्न गाह्रो छैन। किनभने, अख्तियारले बलियो प्रमाणसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको भए यी मुद्दामा अलग फैसला आउन सक्थे। अख्तियारको भ्रष्टाचार छानबिनको समग्र प्रक्रिया कमजोर भएकै कारण विशेष अदालतको फैसलामा आंशिक ठहर हुने गरेको छ। कैयौँ मुद्दामा त आरोपितले सफाइ नै पाउने गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ अख्तियारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारका मुद्दा कमजोर हुनुमा अनुसन्धानमा हुने कमजोरीलाई मुख्य कारण मान्छन्। “मुद्दा असफल हुनुमा अख्तियारको अनुसन्धानमा कमजोरी छ। जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, उनीहरूलाई छानेर मुद्दा चलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कुनै पनि मुद्दामा भएजति सबैलाई मुछेर मात्रै हुँदैन। तथ्य-प्रमाणले जो संलग्न देखिन्छन्, उनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्छ।’

विशेषबाट फैसला भएका करिब ५० प्रतिशत मुद्दा अख्तियारले पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत लैजाने गरेको छ। विशेष अदालतले अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा गरेका फैसला केलाउँदा त्यसमा अख्तियारको ‘फितलो अनुसन्धान, मुद्दामा लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न नसकेको, प्रमाण पेस गर्न नसकेको’ भनी सफाइ दिने गरिएको तथ्य उल्लेख छन्।

पुनरावेदन र पुनरवलोकनको प्रवृत्ति

अख्तियारको कमजोर र फितलो कामको अर्को दृष्टान्त हेरौँ : रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासहित २५ जनाविरुद्ध विद्युत् विस्तारमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलायो। अख्तियारले १७ चैत २०७८ मा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा विशेष अदालतले कुन आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो? सोध्दै २५ मध्ये २१ जनालाई सफाइ दिएको थियो। विशेषको फैसलामा ‘अपराध जतिसुकै गम्भीर, शंका, बलियो, चरित्र र चालचलन खराब, शंकास्पद भए पनि प्रमाणको ठाउँ लिन नसक्ने’ उल्लेख छ। ‘आरोपितको मनसाय, बदनियत, मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नता अभियोजन पक्षले देखाउन सकेको छैन। सरकारले ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको देखिएन,’ १२ चैत २०८० मा गरिएको विशेषको फैसलामा लेखिएको छ।

हुन पनि भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा प्रस्ट प्रमाण जरुरी हुन्छ। विनाप्रमाण शंका वा कसैको उजुरीका भरमा मुद्दा दायर गर्दा त्यस्ता मुद्दा कमजोर हुन्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख संवैधानिक निकाय हो– अख्तियार। तर, अख्तियारले गत वर्ष दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्ण र आंशिक गरी जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै सफलता पाएको छ। कमजोर अनुसन्धान र प्रमाणकै कारण अख्तियारले भ्रष्टाचारको दाबी गरेका मुद्दा अदालतमा उल्टिएका वा आंशिक ठहर भएका छन्।

पछिल्लो पाँच वर्षमा दायर मुद्दाको संख्यात्मक प्रवृत्ति

अख्तियारका मुद्दा अदालतमा किन कमजोर भए? अख्तियारकै मूल्यांकनमा भ्रष्टाचारको कसुरमा रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन)को प्रावधान हटाइएपछि मुद्दामा सफलता दर घटेको छ। तर, विगतमा सेवाग्राहीले गुनासो गरेका र लाञ्छित गरेका सरकारी अधिकारीलाई अख्तियार आफैँले रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो। आफैँले घुस दिएर पक्राउ गर्नु कानुनत: गलत भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा त्यससम्बन्धी रिट दर्ता भएको थियो। त्यस मुद्दामा सर्वोच्चले कानुनविपरीत नियमावली बनाएको भन्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर हुने’ फैसला गरिदियो। ८ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसलापछि अख्तियार आफैँले रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न छाडेको छ। अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा रंगेहात पक्राउ गर्न छाडेपछि प्रमाण जुटाउन कठिन र मुद्दामा सफलता दर घटेको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामा सफलता दर घट्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अख्तियारको सफलता दर ३८.५१ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिको वर्ष ३३.४३ थियो। आव २०८१/८२ मा चाहिँ यो दर बढेको छ। यो वर्ष अख्तियारले लगाएकोमध्ये ५२ प्रतिशत मुद्दामा सफलता पाएको छ।

आव २०८१/८२ मा दायर मुद्दाका प्रतिवादी

पूर्वन्यायाधीश प्रभा बस्नेतका अनुसार नेपालमा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया बलियो, विश्वसनीय र भरपर्दो छैन। अनुसन्धान र प्रमाण बलियो र यथेष्ट नहुने अनि धेरै जना प्रतिवादी बनाउने गरिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दाको जग कमजोर हुने गरेको छ। प्रमाण नै कमजोर हुँदा मुद्दा ठहर हुन नसक्ने अनुभव बस्नेतको छ। विशेष अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा तीन वर्ष मुद्दा हेरेकी बस्नेतले जापान भ्रमणमा चाहिँ सरकारले दर्ता गरेका ९८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिल्ने गरेको तथ्य थाहा पाइन्। बस्नेत भन्छिन्, “जाहेरीका आधारमा मात्रै नभएर छानेर तथ्य प्रमाणमा ध्यान दिएर मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ। आशंकाका भरमा मुद्दा दर्ता गरिनु हुन्न। कानुनमा पनि छिद्र छन्।”

भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा सफलता पाउन प्रमाणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कागजी प्रमाण फेला पार्न सजिलो हुने भएकाले अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामध्ये नक्कली प्रमाणपत्रमा धेरै सफलता पाएको छ। प्रमाण भेटिने भएकाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र रंगेहात पक्राउका मुद्दामा अख्तियारलाई बढी सफलता मिलेको बस्नेत बताउँछिन्। उनका अनुसार एउटै मुद्दामा धेरै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने अख्तियारको प्रवृत्तिले पनि सफाइको सम्भावना बढी हुने गरेको छ।

अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामा सफलता पाउन नसक्नुमा उसको कार्यशैली पनि जिम्मेवार छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको परम्परागत स्वरूप र शैलीमा परिवर्तन भएको छ। तर, त्यो अख्तियारका लागि प्रमुख चुनौती भएको छ। भ्रष्टाचारको शैली परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न अख्तियारसँग दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, उपकरण र अनुसन्धान पद्धतिकै अभाव छ। भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा स्रोतसाधन मात्रै नभएर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियारको प्रणाली नै कमजोर भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अनुसन्धान गर्न प्रशिक्षित विज्ञ राख्न नसक्नु अख्तियारको कमजोरी हो। प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र कानुनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ।”

बिगो रकमका आधारमा मुद्दाहरूको प्रवृत्ति

अख्तियारले भ्रष्टाचार छानबिनमा झेलेको अर्को समस्या हो- सीमापार सूचना आदानप्रदान। ‘भ्रष्टाचारको दायरा मुलुकबाहिर फैलिँदै गएकाले अनुसन्धानको क्रममा सम्बद्ध देशबाट सहयोग प्राप्तिमा बाधा पुगेको र कठिन हुने गरेको’ अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले १० वर्षमा दर्ता गरेका मुद्दामा विशेष अदालतबाट दुई हजार ३५० थान मुद्दामा फैसला भएका छन्। यीमध्ये विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा एक हजार ६१ मुद्दाको पुनरावेदन गरेको छ। यस तथ्यांकले अख्तियारले दर्ता गरेकामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दामा सफाइ वा आंशिक सफाइ हुने गरेको देखाउँछ। अख्तियारले आधा मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा लैजानुपर्ने बाध्यताको कारण कमजोर अनुसन्धान र प्रमाणकै अभाव हो। सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका मुद्दामा अख्तियारले कति सफलता पायो भन्ने आँकडा छैन। अख्तियारका सहप्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारी अख्तियारसँग यससम्बन्धी तथ्यांक नभएको बताउँछन्।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भ्रष्टाचारको अनुसन्धान फितलो भएको मुद्दाको सफलता दर न्यून भएको बताउँछन्। अनुसन्धान कमजोर र प्रमाण फितलो हुँदाहुँदै अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामा विशेषले सफाइ दिँदा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिको चरित्रमा दाग लाग्ने गरेको छ। यसले निर्दोषको जीवनमा समेत असर पर्ने भएकाले प्रमाणविनाका कमजोर मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै ध्यान दिनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ। “विशेष अदालत पुगेपछि सफाइ पाउँछ भने मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिले काम न काजमा दुःख पाउँछन्। उसको मानसिक, आर्थिक र सामाजिक हैरानीको भर्पाई कसले गर्ने?” उपाध्याय प्रश्न गर्छन्, “सफाइ पाउनेको नैतिकता कसरी फिर्ता ल्याउने?”

उपाध्याय स्वयं अख्तियार प्रमुख हुँदा विशेषमा दर्ता गरिएकामध्ये अधिकांश मुद्दा सफल हुने गरेका थिए। उपाध्याय २०५७ देखि २०६३ सालसम्म अख्तियार प्रमुख थिए। उनको कार्यकालमा अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामध्ये ८४ प्रतिशतदेखि ९२ प्रतिशतसम्म सफलता मिल्ने गरेको थियो। उपाध्याय सम्झन्छन्, “हाम्रो पालामा सकभर भरपर्दो अनुसन्धान र प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो, त्यसले हामीले दर्ता गरेका मुद्दामा सफलता दिलाएको थियो।”

अनुसन्धानद्वारा कसुर कायम भएको दर

तर, अहिले अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दाको सफलता दर ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसले अख्तियार त बदनाम भएकै छ, उसको विश्वसनीयतासमेत कमजोर भएको छ। अख्तियारलाई बलियो बनाउन अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र त्यस्तो जनशक्तिलाई निरन्तर तालिम दिनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ। भन्छन्, “तथ्य-प्रमाण भएका उजुरीमा मात्रै गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ। त्यसले सफलता दर बढाउँछ।”

अख्तियारले २०४७/४८ देखि २०८१/८२ सम्म तीन हजार ६२२ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन्। अख्तियार स्थापनादेखि हालसम्म एक हजार २६९ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा छन्। त्यसपछि घुस लेनदेनका मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। घुस लेनदेनका ९१२ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारको आँकडा छ। घुस लेनदेनपछि तेस्रो नम्बरमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिका मुद्दा छन्। सम्पत्ति हिनामिनाका ४३८ र हानिका ४३८ वटा मुद्दा छन्। त्यसपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १६२ वटा मुद्दा छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ तथ्यांकले नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १०७औँ स्थानमा सूचीकृत छ।