भारतले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले नेपालका कृषि उत्पादन र सूचना-प्रविधिको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतलाई सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। मोदी सरकारले प्रस्तुत गरेको यो १२औँ बजेट हो भने अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार नवौँ पटक बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

नेपालको दातृ निकाय र व्यापारको हिसाबले प्रमुख बजार समेत रहेको भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सन् २०२६/२७ मा भारतले नेपाललाई १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि भारतले सुरक्षा सामग्री र सवारीसाधन दिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६५० वटा सवारीसाधन दिने भनिएकोमा हालसम्म नेपालले २५० वटा प्राप्त गरिसकेको छ। यो सहयोग भारतले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट उपलब्ध गराएको हो।

गत आइतबार भारतले सार्वजनिक गरेको बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। छिमेकमा स्थिर र विस्तार हुँदै गएको बजारले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष सुनील केसीले भने। “भारतले चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा पूर्वाधार विकासका लागि १२२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसले नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। जसले नेपालबाट हुने निर्यात उद्योगलाई अप्रत्यक्ष तर महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउँछ,” उनले भने।

नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट, त्यसको क्लिङ्कर र प्लाइउड जस्ता सामानहरू निर्यात हुन थालेका छन्। पूर्वाधार विकासमा भारतले ठूलो लगानी गर्दा त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ।

कृषि उपजले बजार नपाउने सम्भावना

भारतको नयाँ बजेटले उच्च मूल्य रहेका कृषि उपज उत्पादनका लागि महत्त्वका साथ बजेट छुट्याएको छ। भारतले यसअघि पनि कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि पर्याप्त लगानी गर्दै आएको छ। यस वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्रविधिमा जोड्ने योजनासहितका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

भारतको कुल जनसंख्याको ४६.१ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन्। भारतले कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै १२६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भारतले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन एआई प्रविधिको प्रयोग गर्ने, बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा प्रविधिको सहायता लिने र एग्रिस्ट्याक पोर्टलहरूलाई भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्को अभ्यास प्याकेजहरूसँग उन्नत एआई प्रविधिमार्फत एकीकृत गर्ने भनेको छ। त्यसैगरी, प्रविधिको सहायतामा बाली, मौसम र बजारसम्बन्धी पूर्वजानकारी प्रभावकारी रूपमा दिएर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ।

कृषि स्रोतमा किसानलाई सहज पहुँच र उत्पादन लागत कम पर्ने भएकाले भारतमा उत्पादित कृषि उपजको मूल्यसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा कृषि उपजलाई भन्साररहित प्रवेश दिने व्यवस्था छ। अहिले पनि नेपालीभन्दा भारतीय कृषि उपज सस्तो भएकाले नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। भारतले उत्पादन लागत अझ घटाउने नीति लिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली उत्पादनमा पर्ने देखिन्छ।

कृषि स्रोतमा किसानलाई सहज पहुँच र उत्पादन लागत कम पर्ने भएकाले भारतमा उत्पादित कृषि उपजको मूल्यसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

भारतले नयाँ बजेटमा नट्सलगायत उच्च मूल्य भएका कृषि उपजलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। काजु, बदामजस्ता नट्स तथा नरिवल, चन्दन आदिको उत्पादकत्व बढाउने भारतीय नीति छ। भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी नरिवल उत्पादन गर्ने देश हो। नरिवल उत्पादनले त्यहाँका करिब तीन करोड मानिसको जीविका धानेको छ।

अर्कोतर्फ, भारतले युरिया मलका उद्योगहरूलाई दिँदै आएको अनुदान यस पटक कटौती गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमा युरिया मलको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ।

आधुनिक भन्सार प्रणालीको लाभ

बजेटमार्फत भारतले आगामी दुई वर्षमा सबै भन्सार प्रणालीलाई डिजिटाइज गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यो योजनाअनुसार भन्सार प्रणाली पेपरलेस भएमा नेपाली व्यापारीहरूले पनि सहज सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन्। नेपालले गर्ने आयात र निर्यात व्यापारको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो। “भन्सार प्रणाली सहज हुँदा नेपाली व्यवसायीले कम झन्झटिलो र छरितो रूपमा सेवा पाउन सक्छन्। त्यसले नेपाली व्यवसायीहरूको लागत घटाउन मद्दत पुग्छ,” वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल भन्छन्।

यस्तै, भारतले विद्युतीय सवारीसाधन र मोबाइलमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको उत्पादनमा कर छुट दिने भनेको छ। त्यसको फाइदा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकर्ताले लिन सक्छन्। भारतमा बनेर आउने विद्युतीय सवारी केही सस्तो हुन सक्छ भने चीनबाट आयात हुने सवारीसाधनको ब्याट्री फेर्दा भारतीय उत्पादन प्रयोग हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, भारतमा उत्पादन भएका ब्याट्री सस्तो भएको अवस्थामा खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।

यो नीति सोयाबिन तेलको आयातमा पनि लागू गरेको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित तेल प्रशोधन उद्योग धरासायी हुन सक्छन्।

त्यसैगरी, भारतले उत्पादन बढाउने नीतिअन्तर्गत कच्चा पदार्थको आयातमा कर नलिने र उत्पादित वस्तुमा मात्रै कर लगाउने नीति लिएको छ। यो नीति सोयाबिन तेलको आयातमा पनि लागू गरेको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित तेल प्रशोधन उद्योग धरासायी हुन सक्छन्।

नेपालबाट अहिले सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु नै सोयाबिन तेल हो। नेपालले विभिन्न मुलुकबाट सोयाबिन तेल आयात गरी प्याकेजिङ गरेर भारत निर्यात गर्दै आएको छ।

कनेक्टिभिटी र पर्यटन

भारतले बनारसदेखि सिलिगुडीसम्म तीव्र गतिको रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। रेलमार्फत सिलगुडीसम्म आउने पर्यटकलाई पूर्वी सिमाना भएर नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउन सके त्यसले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छ। हुन त भारतले बनारस–सिलिगुडीसहित सातवटा तीव्र गतिको रेल करिडोर निर्माणको घोषणा गरेको छ। यसले पर्यटनलाई मात्रै नभई यातायात कनेक्भिटीका कारण नेपालले आयात गर्ने वस्तुसमेत सस्तो र द्रुत रूपमा आउन सक्छ।

यस्तै, भारतले उत्तर–पूर्वी राज्यहरूमा बुद्धिस्ट सर्किट विकास गर्ने योजना ल्याएको छ। यो सर्किटले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरामा रहेका बौद्ध गुम्बा तथा मन्दिर जोड्नेछ। भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यसँग नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। ती क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई नेपालले आकर्षित गर्न सक्छ। उनीहरूलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म ल्याउने अवसर बन्न सक्छ।

प्रविधिमा आक्रामक नीति

भारतले नयाँ बजेटमार्फत प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने नीति लिएको छ। उसले विश्वभरका ठूला सूचना-प्रविधि उद्योगलाई भारतमा आकर्षित गर्ने योजनासहित नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। युरोप र अमेरिकामा मुख्यालय भएका सूचना-प्रविधिका ठूला कम्पनीहरूले जनशक्तिमा सस्तो लागत पर्ने देशमा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्दै आएका छन्। त्यस्ता सम्पर्क कार्यालयले बनाएका सफ्टवेयर आफ्ना मातृ कम्पनीलाई दिँदा तिनको मूल्य निर्धारणमा समस्या हुने गरेको छ। आफ्नै कम्पनी भए पनि फरक देशमा उत्पादन भएका कारण सम्पर्क कार्यालय भएको देशले त्यो उत्पादन बिक्री भएको मानेर त्यसमा करको दाबी गर्ने गरेको छ। भारतमा पनि लामो समयदेखि यो विवादको विषय थियो।

यस वर्षको बजेटबाट भारतमा सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि दुई हजार करोड भारतीय रूपैयाँसम्मको सूचना-प्रविधि निर्यातमा १५.५ प्रतिशत मार्जिन तोकिदिएको छ।

यसअघि यस्तो सुविधा ३०० करोड रुपैयाँसम्म मात्रै थियो। यस्तो मार्जिन तोक्ने व्यवस्थालाई कर, वित्त तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ‘सेफ हार्बर मार्जिन’ भनिन्छ। यस वर्षको बजेटबाट भारतमा सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि दुई हजार करोड भारतीय रूपैयाँसम्मको सूचना-प्रविधि निर्यातमा १५.५ प्रतिशत मार्जिन तोकिदिएको छ। यस वर्षको बजेटबाट भारतमा सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि दुई हजार करोड भारतीय रूपैयाँसम्मको सूचना-प्रविधि निर्यातमा १५.५ प्रतिशत मार्जिन तोकिदिएको छ।

नेपालमा पनि कर, वित्त तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सेफ हार्बरको कानूनी व्यवस्था छ, तर त्यसको दर कति हुने भनेर निर्धारण गरिएको छैन। भारतले ठूला कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरिदिएको छ। जसका कारण, नेपालमा आउन सक्ने सूचना-प्रविधि कम्पनीहरू भारतमा आकर्षित हुन सक्छन्। अर्कोतर्फ, भारतले ठूला कम्पनी ल्यायो भने त्यसको आउट सोर्सिङको काम नेपालका सूचना-प्रविधि कम्पनीले पाउने सम्भावना पनि रहन्छ। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहाल भन्छन्, “प्रविधिसम्बन्धी उद्योगलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति बनाएको छ। त्यसले नेपाललाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्छ। भारतमा जाने सूचना-प्रविधि उद्योगलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सेफ हार्बर मार्जिन भारतको भन्दा कम हुने गरी तोक्न सक्नुपर्छ।”

नेपाललाई कहिले कति बजेट?

भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपाललाई ६ अर्ब ५७ करोड भारु अनुदान दिएको थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा सात अर्ब भारु अनुदान दिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि सात अर्ब भारु नै विनियोजन गरे पनि कुल खर्च भने आठ अर्ब ३० करोड भएको बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आवमा भारत सरकारले नेपाललाई आठ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ।

भारतले बाढी व्यवस्थापन तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रम शीर्षकमा छुट्याएको केही रकम नेपालमा समेत खर्च हुनेछ। सो शीर्षकमा रहेको रकममध्ये कोसी र गण्डक परियोजनाको मर्मत तथा बाढी नियन्त्रणमा खर्च हुने भारतीय बजेटमा उल्लेख छ। त्यसका लागि सात अर्ब ९७ करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।