काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका १२ व्यक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ। अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा आइतबार पुनरावेदन गरेको हो।

“विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझेकाले अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको हो,” अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले भने।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तशुल्क छपाइसम्बन्धी कार्य गराउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले अर्यालसहित १२ जनाविरूद्ध २०८१ असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गर्दै आंशिक ठहर गर्दै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी ८ वर्ष कैद र तीन करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका अर्यालसहित सहसचिव रितेश शाक्य, टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेल, सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।

“फैसलाबाट केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएकोले उपरोक्त फैसलाउपर पुन: सर्वोच्च जानुपरेको हो,” अधिकारीले भने।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

त्यतिबेला सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। महँगोमा अन्तशुल्क स्टिकर छापेर निजी कम्पनीलाई लाभ दिलाएको भन्दै अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहितका विरुद्ध अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।