डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले नेपालले विभिन्न ११ देशसँग गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन अभोयडेन्स एग्रिमेन्ट–डीटीएए) नै संकटमा परेको छ। २८ माघमा सर्वोच्चले मौरिसससँग गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नभएकाले उक्त सम्झौतालाई आधार मानेर सरकारले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिएको कर छुटको निर्णय वैधानिक नभएकाले कार्यान्वयन … Continue reading वैदेशिक लगानी बिच्काउने अन्तरिम आदेश