२०५५ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर नतिरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १३ कात्तिक २०६२ मा बिगो र जरिवाना गरी ऋणीहरूले पाँच करोड ६७ लाख ६२ हजार ६१८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसमा पुनरावेदन हुँदा २२ कात्तिक २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले पनि सोही बिगो र जरिवाना सदर गरिदियो। नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको … Continue reading फैसला कार्यान्वयन नहुँदा ग्रे लिस्टको उल्झन