फिफा विश्वकप सन् २०२६ को उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पदाधिकारीलाई अध्यागमनका कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिएका छन्।

कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न नदेखिएका र अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि नरहेका एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई शुक्रबारको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। ‘माथिको आदेश’ भन्दै अध्यागमनका कर्मचारीले उनीहरूलाई फिर्ता गरेका थिए।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी अनुज भण्डारीले भने अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको कारण उनीहरूलाई फर्काइएको बताएका छन्। “अध्यागमनमा आउनुभएको थियो। हामीले डिपार्चर दिएनौँ,” उनी भन्छन्।

कुनै गम्भीर अपराध गरेको भए वा अनुसन्धान चलिरहेको बेला भाग्ने सम्भावना भए कानुनतः नेपाल सरकारको अनुसन्धानकारी निकाय, मन्त्रालय वा विभागले कुनै व्यक्तिको वैदेशिक भ्रमण रोकिदिन वा राहदानी कालोसूचीमा राख्न आग्रह गर्न सक्छ। एन्फाका अध्यक्ष र महासचिवका हकमा भने त्यस्तो कुनै अवस्था नहुँदा पनि वैदेशिक भ्रमण रोकिएको हो।

“कुनै अपराध वा गम्भीर आरोपमा राहदानी कालोसूचीमा राखेको होइन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही व्यक्तिको वैदेशिक भ्रमण रोकिदिनू भनेर अनुरोध पठाएको थियो,” अध्यागमन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भन्छन्, “सामान्य वाच लिस्टमा राखेका थियौँ। परिषद्को अनुरोधअनुसार प्रस्थान अनुमति नदिएको हो। हामी कुनै अनुसन्धान गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निकाय पनि होइनौँ।”

सरकारको एउटा निकायले गरेको अनुरोधलाई कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तोमा आवश्यकताअनुसार कालोसूची वा वाच लिस्टमा राख्ने गरेको उनी बताउँछन्। “हामीलाई कुन देश, कुन कार्यक्रममा जान लागेको थाहा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “हामी सहजीकरण गर्ने निकाय हौँ। कुनै निकायले वैदेशिक भ्रमण रोकिदिनु भन्दा नरोकिँदा हामी नै जिम्मेवार हुन्छौँ।”

राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता एन्फा पदाधिकारीलाई विदेश जान सरकारले रोकेको पुष्टि गर्छन्। भन्छन्, “देशमा फुटबलको समस्या भइरहेकाले बाहिर जान रोकेको हो।” राखेपले १ मंसिर २०८२ मा निर्णय गरी २४ जनालाई विदेश जान रोक लगाएको थियो।

राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता एन्फा पदाधिकारीलाई विदेश जान सरकारले रोकेको पुष्टि गर्छन्। भन्छन्, “देशमा फुटबलको समस्या भइरहेकाले बाहिर जान रोकेको हो।” राखेपले १ मंसिर २०८२ मा निर्णय गरी २४ जनालाई विदेश जान रोक लगाएको थियो।

राखेपले एन्फालाई गत ११ चैतमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि एन्फामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। राखेपले छानबिन गर्न भन्दै कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिसमेत गठन गरेको छ।

१३ चैत २०८२ मा झापामा हुने भनिएको एन्फाको चुनावभन्दा अगाडि तहगत चुनाव नगरेको कारण उनीहरूलाई विदेश जान नदिइएको छानबिन संयोजक भट्टराई बताउँछन्। “राखेपले भनेको कुरा मान्नुभएन। चुनाव नगरी बाहिर हिँडिरहन पाइँदैन। हामीले त्यसैबेला रोक्का गरेको यथावत् छ,” उनी भन्छन्, “नेपालमा सुधार नगर्ने, विदेश घुम्न मात्र खोज्ने। त्यसो गर्न पाइँदैन।”

सोही समितिले आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न भन्दै पंकजविक्रम नेम्वाङसहितका पदाधिकारीलाई देश छाडेर अन्यत्र जान नदिन भन्दै पासपोर्ट कालोसूचीमा राख्न आग्रहसहित विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।

फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन जान निलम्बन फिर्ताको माग गर्दै एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई सोमबार राखेप पुगेका थिए। तर, राखेपले उनीहरूको माग अस्वीकार गरेको थियो।

फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन जान निलम्बन फिर्ताको माग गर्दै एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई सोमबार राखेप पुगेका थिए। तर, राखेपले उनीहरूको माग अस्वीकार गरेको थियो। “उहाँहरू फिफाको बैठक र विश्वकपमा जान पाऔँ भने‍र भेट्न आउनुभएको थियो। तर, फुटबलको समस्या नसुल्झाई हुँदैन भनेर फर्काएका थियौँ,” कार्यवाहक सदस्यसचिव मेहेता भन्छन्, “एन्फाको कार्यसमिति सबैको पासपोर्ट विभागले कालोसूचीमा राखेको छ। कतै पनि विदेश भ्रमण जान मिल्दैन। यदि उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ भने पदबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ।”

एन्फा कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी ६ असारमा सकिँदै छ। ६ असार २०७९ मा भएको एन्फाको चुनावी साधारणसभामा प्रतिस्पर्धी कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै नेम्वाङ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनअघि शेर्पा अध्यक्ष र नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। तर, नेम्वाङको कार्यकाल विश्वकप चलिरहँदा नै सकिने भएको कारण राखेपले रोक्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कुनै संस्थाको विवादलाई लिएर सरकारले विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने दाबी गर्छन्। कुनै गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको मामिला हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्रममा देशबाट भाग्ने खतरा वा देश नफर्कने खालको अवस्था भएमा मात्रै पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिने प्रावधान रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “कुनै पनि व्यक्तिलाई देशबाहिर जाने र देश फर्कन पाउने अधिकार हुन्छ। कुनै आपराधिक कारण वा अदालती आदेश नभईकन स्वेच्छाचारी ढंगले विदेश जान रोक्न पाइँदैन।” चुनाव नगरेको निहुँमा खेलकुद परिषद्‌लाई पासपोर्ट नै रोक्का गर्ने र विदेश जान रोक्ने अधिकार नभएको उनले बताउँछन्।

हालसम्म विभिन्न देशका र नेपाली गरी १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको छ। अपराधमा संलग्न भएका कारण कालोसूचीमा रहेकाहरू विमानस्थलको अध्यागमनमा भेटिए विभागले नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित स्थानमा बुझाइदिने गरेको छ।