काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐन संशोधन गर्दै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानीलाई खर्च कट्टीका लागि मान्यता नदिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिले एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणनामा खर्चका रूपमा कट्टी गर्न पाउने छैनन्। यसअघि यस्तो सीमा ५० हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

नयाँ व्यवस्थासँगै २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस कदमलाई औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार, पारदर्शिता वृद्धि र नगद कारोबार नियन्त्रणसँग जोडेर हेरेको छ।

यस्तै, सरकारले सेयर वा ऋणपत्र निष्कासन गर्दा लाग्ने खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्च लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यसअघि पूँजीगत प्रकृतिका खर्चमा कर कट्टी गर्न नपाइने प्रावधान थियो। आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार अब सेयर वा ऋणपत्र निष्कासनसँग सम्बन्धित खर्च बाहेक अन्य पूँजीगत खर्च भने कर कट्टीयोग्य नहुने व्यवस्था कायम रहनेछ।