काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको निर्देशन तथा मन्त्रालयको पहलमा बेड संख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको हो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुन र मापदण्ड विपरीत हुने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारिन्।