राजसंस्था पुन:स्थापनाको अजेन्डा लिएर नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। गत २१ जेठमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) छाडेका धवलशमशेर राणा र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म-संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं राजसंस्था पुन:स्थापना अभियानको तयारीमा जुटेका छन्।

२२ जेठमा राजसंस्थासहितको राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि नयाँ दल गठन गर्ने सहमति गरेका राणा र प्रसाईं अहिले त्यसको संगठनात्मक आधार तयार पार्न आआफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छन्। प्रसाईं पूर्वी नेपाल र काठमाडौँकेन्द्रित राजनीतिक भेटघाट तथा छलफलमा व्यस्त छन् भने राप्रपाका पूर्वमहामन्त्री राणा नेपालगन्जलाई आधार बनाएर नयाँ दलको संरचना, नेतृत्व र रणनीतिबारे परामर्श गरिरहेका छन्।

दुवै नेताले प्रस्तावित दलको मूल वैचारिक आधार संवैधानिक राजसंस्थाको पुन:स्थापना, हिन्दु राष्ट्र र राष्ट्रवादी शक्तिको एकीकरण हुने बताएका छन्। उनीहरूले किरात, बौद्धलगायत नेपालका विविध सांस्कृतिक परम्परालाई समेट्ने वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्यको अवधारणालाई समेत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्।

उनीहरूले उक्त मुद्दा मधेस प्रदेशबाट अघि बढाउने भएका छन्। २२ असारदेखि मधेस प्रदेशको सप्तरीबाट सुरु हुने राजसंस्था र पार्टी निर्माणसम्बन्धी अभियान पर्सासम्म सञ्चालन हुने प्रसाईं बताउँछन्। “मधेसका आठ जिल्ला भ्रमण गरी त्यहाँका जनताबाट अनुमोदित हुन्छौँ, कस्तो पार्टी बनाउने र कसरी आन्दोलन गर्ने भनेर मधेसका जनतालाई सोध्छौँ,” उनी भन्छन्, “मधेसमा सहकारी तथा बैंकपीडित, भूमिहीन सुकुम्बासी धेरै जनता छन्, सबैलाई सोध्छौँ।” उनका अनुसार राजासहित सबै जनता अट्ने राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको उद्घोष मधेसबाट हुनेछ।

१५ चैत २०८१ को तीनकुने आन्दोलन, राप्रपा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र राजसंस्था पुन:स्थापनाको साझा लक्ष्यले राणा र प्रसाईंलाई एउटै राजनीतिक मोर्चामा ल्याएको देखिन्छ।

मधेस हिन्दु जनसंख्या बाहुल्य मानिन्छ। त्यहाँबाट सुरु हुने अभियानले अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने विश्लेषक बनाउँछन्। विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा भन्छन्, “ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि मधेस भ्रमण गरेका थिए, यहाँका मठमन्दिर आउने, दर्शन गर्ने गरिरहँदा मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यही देखेर राणा-प्रसाईंजीहरूले मानिस भेला पार्न यो ठाउँ रोजेको हुनुपर्छ।”

तर, झाका अनुसार मधेसको सामाजिक-राजनीतिक मनोविज्ञान धार्मिक कोणबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। सत्ता र राज्य संरचनाबाट लामो समय उपेक्षित महसुस गरेका मधेसी समुदायमा निराशा बढ्दा विगतप्रतिको मोह र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण पनि देखिन सक्छ। “सत्तामा पुग्नेहरूले मधेसी जनतालाई सधैँ अधिकारसम्पन्न नागरिकभन्दा रैतीको व्यवहार गरेको अनुभूति यहाँ बलियो छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो असन्तुष्टि बढेका बेला पुरानो व्यवस्था फर्कियो भने केही परिवर्तन होला कि भन्ने मानसिकता केही समूहमा बढ्न सक्छ।”

प्रसाईंले राजसंस्था पुन:स्थापनाको अभियान १ फागुन २०७९ मा मेचीबाट सुरु गरेका थिए। उक्त अभियान पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए। बितेका चार वर्षमा राजसंस्था पुन:स्थापनाको अभियानमा उनले राप्रपासँग सहकार्य गर्दै आएका थिए। तर, राजसंस्था पुन:स्थापनाको आन्दोलन प्रखर बन्दा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पछाडि हटेको उनको आरोप छ। “राप्रपा अजेन्डा बेचेर खाने शक्ति रहेछ, चुनावको बेला अजेन्डा लैजाने, जनतालाई मक्ख पार्ने र बेचेर खाने,” प्रसाईं भन्छन्, “राजाको हातबाट बालेको दियोलाई निरन्तर बालिरहनुपर्नेछ।”

राणा पनि राजसंस्थाको मुद्दालाई उठाउने मात्र नभएर उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको बताउँछन्। “जनताले जसरी मत दिए, यो अजेन्डा सकियो भन्ने भाष्य बनेको छ, यसलाई बदल्नु छ,” राणा भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनताका राजसंस्था पुन:स्थापनाको सम्भावनाबारे चर्चा व्यापक बनेको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रसाईंसँग वार्ता गरेको घटनाले पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी जन्माएको थियो।

प्रसाईंका अनुसार जेन-जी आन्दोलनको बलमा भएको चुनावपछि स्थापित शक्तिसमेतले देशको भविष्य कोर्न नसक्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणमा जुट्नुपरेको हो। “पुरानाले ३६ वर्षमा गरेको जस्तो खराब काम नयाँले तीन महिनामै गरे। सुकुम्बासीहरू होल्डिङ सेन्टरमा छन्। बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन्। गरिब जनताले खान पाएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “सुकुम्बासी चिच्याएर रोइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री चिज खाएको फोटो, कहिले सेतो सर्ट-पाइन्ट, कालो चस्मा लगाएको फोटो राखेर बस्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भारतको जग्गा नेपालले मिचेको छ भन्नुहुन्छ, उता सुस्तामा भारतीय सेना पसेको छ।”

राणा-लिङ्देनबीच गरिब किसानलक्षित अजेन्डामा मूलभूत समझदारी छ। प्रसाईंले लघुवित्त, बैंक, सहकारी, मिटरब्याजपीडित, कालोसूचीमा परेका व्यक्ति र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। राणा-प्रसाईंबीच ११ बुँदे सम्झौता हुँदा उक्त मुद्दालाई पाँचौँ नम्बरमा समेटिएको छ।

नयाँ बन्ने दलमा ६० प्रतिशत युवा तथा महिला सहभागिता गराउने उनीहरूको घोषणा छ। राणा-प्रसाईंले स्वदेशी उत्पादनमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाभिमानसहितको सुधारमुखी संघीयता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज, दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने जस्ता अजेन्डा अघि सारेका छन्।

कसरी एक भए राणा-प्रसाईं?

१५ चैत २०८१ को तीनकुने आन्दोलन, राप्रपा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र राजसंस्था पुन:स्थापनाको साझा लक्ष्यले राणा र प्रसाईंलाई एउटै राजनीतिक मोर्चामा ल्याएको देखिन्छ। अहिले उनीहरू राजावादी धारभित्र विखण्डित शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर नयाँ राजनीतिक ध्रुव निर्माणको प्रयासमा छन्।

दुवैले राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने उद्घोष गरे पनि पार्टीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन्। “नाम र झन्डा तयारी अवस्थामा छ, हामी त्यस विषयमा जनतासँग छलफल गरिरहेका छौँ,” प्रसाईं भन्छन्। राणाका अनुसार पार्टीको नीति, अजेन्डा, नाम, झन्डा जस्ता विषयमा बैठक बसेर पारित गर्न बाँकी छ। यसका लागि छलफल गर्न एक साताभित्रै बैठक बस्ने राणा बताउँछन्।

दुर्गा प्रसाईं। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

गत २१ जेठमा राप्रपा नेतृत्वसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्दै महामन्त्री राणासहित १८३ नेताले पार्टी त्यागे। पार्टी छाड्नेमा अधिकांश कट्टर राजावादी नेताहरू छन्। जसमा राजसंस्थावादी नेता पदमसुन्दर लावतीका छोरा सगुनसुन्दरदेखि उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, दिलनाथ गिरीलगायत छन्।

मूलत: तीनकुने आन्दोलनपछि राणा अध्यक्ष लिङ्देनसँग असन्तुष्ट थिए। राजसंस्था फर्काउने अभियान छेड्दा लिङ्देनले असहयोग गरेको राणाको आरोप छ। तीनकुने आन्दोलनमा राणा र प्रसाईं दुवै पक्राउ परेर राज्यविरुद्धको कसुरको मुद्दा खेपेका थिए। आफ्ना नेताहरू पक्राउ परी हिरासत बस्दासमेत लिङ्देनले अभियानलाई निरन्तरता नदिएको आरोप छ।

यही घटनाक्रमले राणा र प्रसाईंलाई अझ नजिक ल्यायो। हिरासतमा रहँदा उनीहरूबीच राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र राष्ट्रवादी शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणबारे छलफल भएको थियो। परम्परागत दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आक्रोशले स्थापित दलहरूको विकल्प खोजिरहेको उनीहरूको बुझाइ थियो। “चाँडै नयाँ विद्रोह सुरु हुने र त्यसले सबै पुराना दल विस्थापन हुने आकलन थियो। जेन-जी आन्दोलनपछि त्यही भयो। यस शक्तिले समेत देशलाई अगाडि लैजाने छाँटकाँट नदेखिएपछि नयाँ वैदिक सनातनी दल खोल्नुपर्छ भन्नेमा एक भयौँ,” प्रसाईं भन्छन्।

के गर्दै छ राप्रपा?

जेन-जी आन्दोलनताका राजसंस्था पुन:स्थापनाको सम्भावनाबारे चर्चा व्यापक बनेको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रसाईंसँग वार्ता गरेको घटनाले पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी जन्माएको थियो। तर, त्यसको कुनै ठोस राजनीतिक प्रभाव देखिएन।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा सात सात गरी १४ सिट जितेको राप्रपाले जेन-जी आन्दोलनपछिको परम्परागत ठूला दलविरोधी लहरलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सकेन। २०८२ सालको संसदीय निर्वाचनमा पार्टी प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा सीमित भयो। जुम्लाबाट ज्ञानबहादुर शाही निर्वाचित भए पनि अन्य प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो आधार क्षेत्र जोगाउन सकेनन्। समानुपातिकतर्फ चार सिट पाएपछि संसद्‌मा राप्रपाको प्रतिनिधित्व पाँच सिटमा खुम्चिएको छ।

धवलशमशेर राणा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

धवलशमशेर राणानिकट नेताहरू चुनावमा यस्तो संकुचित परिणाम आउनुमा पार्टी नेतृत्वले राजसंस्थाको अजेन्डालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिनु प्रमुख कारण रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूको बुझाइमा अध्यक्ष लिङ्देनले आन्दोलन र सडकको ऊर्जा राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण गर्न सकेनन्। यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप २१ जेठमा राणासहित १८३ नेताले राप्रपा छाडे।

तर, राणाहरूले पार्टी त्याग्दा राप्रपामा कुनै विस्मात् छैन। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाइमा राणाहरूले पार्टी विभाजन गरेका हैनन्, छोडेर गएका हुन्। “विभाजन हुनका लागि त यतिउति प्रतिशत भन्ने कुरा आउला, उनीहरूले पार्टी छोडेर गए भन्न मिल्ला,” उनी भन्छन्।

राप्रपामा अहिले दैनिक बैठक चलिरहेका छन्। बैठकमा महाधिवेशनको मिति तोक्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। राप्रपाको एकता महाधिवेशन मंसिर २०७८ मा भएको थियो। २०८२ मंसिरभित्रै हुनुपर्नेमा २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परेपछि राप्रपाले महाधिवेशन सारेको थियो।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले राजसंस्थाको मुद्दा कहिल्यै कमजोर बनाएको छैन। पार्टीको आन्तरिक फोरम, दस्ताबेज, सडक आन्दोलनदेखि संसद्‌मा समेत राजसंस्थाको अजेन्डा उठाइएको छ। “चुनाव लडेर संसद्‌मा पुग्नेले कहिले अजेन्डा कमजोर बनाए? यो बेतुकको कुरा हो,” उनी भन्छन्।

पार्टी छाडेको राणा समूहलाई सबक सिकाउने पक्षमा राप्रपा देखिँदैन। “अहिले देखाउनका लागि हामीले कुनै गतिविधि गर्नु पर्दैन, स्वाभाविक गतिमा आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ,” श्रेष्ठ भन्छन्।