रोयटर्स। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलोपटक अमेरिकी र इरानी राष्ट्रपतिबीच भएको सम्झौताले मध्यपूर्वको राजनीतिक तथा सुरक्षा समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छ। सम्झौताका समर्थकहरूले यसलाई ‘शताब्दीको सम्झौता’ भनेका छन् भने इरानका क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीहरूले यसलाई आफ्नो हितविपरीत विकासका रूपमा हेरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसउद पेजेशकियनले बुधबार अन्तरिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तीन महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्य गरेका थिए। जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा फ्रान्सको भर्साइमा औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरिएको उक्त सम्झौतालाई द्वन्द्वपछिको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

१४ बुँदे सम्झौताअनुसार लेबनानसहितका क्षेत्रमा लागू युद्धविराम ६० दिनका लागि थपिएको छ। यस अवधिमा स्थायी समाधानका लागि वार्ता अघि बढाइने र इरानको आणविक कार्यक्रमलगायतका विवादित विषयमा छलफल गरिनेछ।

लेबनानी राजनीतिक विश्लेषक सार्किस नाउमले वासिङ्टन र तेहरानका लागि यो ‘महासम्झौता’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार इरान थप आर्थिक प्रतिबन्धको भार सहन सक्ने अवस्थामा छैन भने ट्रम्प प्रशासन पनि नयाँ युद्धमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिँदैन।

तर इजरायलमा भने सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। इजरायली विश्लेषक ड्यानी सिट्रिनोविजले यसलाई रणनीतिक ‘विपत्ति’ को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार इरानलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको अमेरिका–इजरायल अभियान अन्ततः इरानलाई थप वैधता र मजबुती दिने दिशामा पुगेको छ।

सिट्रिनोविजका अनुसार सम्झौतामा इजरायलका प्रमुख चासो समेटिएका छैनन्। इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहयोगी समूहहरूको गतिविधि तथा आणविक पूर्वाधार विघटनबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। साथै लेबनानमा इजरायलले सञ्चालन गरिरहेको सैन्य अभियान पनि युद्धविरामको ढाँचाले सीमित बनेको उनले बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त सम्झौताले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको इरानसम्बन्धी रणनीतिलाई कमजोर बनाउनुका साथै अमेरिकासँगको प्रभावशाली सम्बन्धको सीमासमेत उजागर गरेको छ। मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन पुनः परिभाषित हुने सम्भावनाबीच इरानको क्षेत्रीय प्रभाव थप विस्तार हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।