मणि दाहाल
नेपालको आन्तरिक सत्ता परिवर्तनले सहकार्यका लागि बाधा नपर्ने चिनियाँ प्रतिक्रिया
प्रभाकर गौतम
मानकीकरण र आफ्नै डिजिटल पूर्वाधारबारे नेपालको स्पष्ट नीति नभए प्रविधिले नेपाली भाषालाई भारतमा विकसित मानकतर्फ लैजाने सम्भावना
वीरेन्द्र रमण
सरकारले चार वर्षमा १६ करोड ६३ लाख खर्चिए पनि मधेस आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवार रोजगारी, उपचार र स्थायी सुरक्षाको प्रतीक्षामै
दीपक गौतम
खिलानाथ ढकाल
स्वास्थ्य सेवाको विकासमा उदासीन सरकारले सेनामा गरिरहेको अचाक्ली खर्च
रेशु बस्याल
वनस्पति संरक्षणलाई स्थानीय रोजगारी, राजस्व र दिगो उपयोगसँग नजोडेसम्म नेपालले हरियालीलाई समृद्धिमा बदल्न सक्दैन।
रैथाने बोटबिरुवा, घाँसेमैदान र वन्यजन्तुका लागि समस्या बनेका मिचाहा वनस्पतिलाई चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित थाङखोला सामुदायिक वनका उपभोक्ताले आम्दानीको स्रोतमा बदल्न...
नेपालमा हरेक वर्ष १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक प्रशासन चलाउन, विकास निर्माणमा लगानी गर्न र संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न संघीय सरकारको आय-व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्ताव...
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल अबको तीन वर्ष तीन महिनापछि अर्थात् १५ भदौ २०८६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने विषयमा सरकार आफैँ अलमलमा छ। एनसेललाई सरकारमातहत जान नदिन सञ्चालकहरू विभिन्न चलखेलमा लागिरहँदा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न पर्याप्त तयारी नै गरेको छैन। सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्नका लागि एनसेलका […]
प्रभाकर शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् तथा जियोडेटिक इन्जिनियर हुन्। उनले सन् २००७ देखि २०१९ सम्म नाइजेरिया र क्यामरुनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकनका क्रममा राष्ट्रसंघीय परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका थिए। नेपाल-भारत सीमा विवाद, सीमा व्यवस्थापन र विभिन्न देशहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि अपनाएका उपायबारे...
छनोटमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च पुगे पौडी खेलाडी
नेपालन्युज
सतीनाथ भादुडी
पहिले विश्वभारतीमा प्रकाशित र पछि अनूदित भएर २००४ सालको युगवाणी साप्ताहिक (अङ्क २८)मा छापिएको यो कथा चार कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण छ : पहिलो, यसका लेखक...
Subscribers