जनकपुर। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा भएको चलखेल रोक्न र सचिवलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। केही साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा चलखेल गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले कानुनविपरीत काम गर्ने सचिवलाई कारबाही गर्न मुख्य सचिवलाई आफूले निर्देशन दिएको बताएका हुन्।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले कानुनविपरीत काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई आफूले नछाड्नेसमेत बताए।

सरकारले १८ देखि ३५ वर्षका स्नातक पास गरी बेरोजगार रहेको युवालाई प्रतिमहिना दुई हजारका दरले जीवन निर्वाह बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था पनि अगाडि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि यसमा निर्णय गरिने उनले बताए।

त्यसैगरी अविरल वर्षाबाट प्रमुख खाद्य बालीमा ठूलो क्षति भएको र सो क्षतिको विवरण स्थानीय पालिकामा दर्ता गराएका किसानलाई प्रदेश सरकारले प्रतिकठ्ठा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई ‘मधेस रत्न’ सम्मानबाट सम्मानित गर्ने निर्णय भएको र यसको कार्यविधि निर्माण चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि उखु प्रवर्द्धन खर्च प्राप्त नपाउँदा किसान तथा उद्योग समस्यामा परेकाले उक्त बक्यौता अविलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्षसमेत अनुदान निरन्तरताका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको समिति सक्रिय बनाई सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधिमा तोकिएका अवधिभित्र १० दिनभित्र मल नपठाउने वा वितरणमा ढिला तथा अनियमितता गर्ने सहकारी फर्म र विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी माग र आवश्यकता भए अन्य स्थान वा विक्रेतालाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यस्ता विक्रेतालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेका कारणले सरकारले चाहेर पनि जनताको हितमा दीर्घकालीन निर्णय गर्न नसकेको जानकारी दिएका छन्।