ललितपुर। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको बताएका छन्।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले आज (मंगलबार) ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय सुधार र बजेट प्राथमिकता’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय नीति संवादमा उनले विद्युतीय भुक्तानीले बिल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सहज बनाएका छौँ, कर प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग जोड्न लागिपरेका छौँ, पुनरुत्थानका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैँकसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा छौँ,” उनले भने। आर्थिक सुधारका पक्षमा मात्रै सोचेर काम गर्दा निर्वाचनमा समस्या आउँछ कि भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री खनालले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दिन पुग्ने गरी जगेडामा राखेको जानकारी दिए।

अर्थशास्त्री कुसुम शाक्यले कोरोनाको अवधि र जेन-जी आन्दोलनपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा लक्ष्य केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक गोविन्दराज पोखरेलले विकास प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य दिल्लीराज खनालले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।