ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुभएको छ?

पहिले पुग्नुभएको छ भने त भन्नै परेन, छैन भने चाहिँ सचेत भइरहनुहोला।

सेवाग्राहीको सधैँजसो भीडभाड हुने यातायात कार्यालय पुगेपछि काम सक्न घन्टौँ लाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रमुख समस्या हो, शौचालयको दुर्गन्ध।

कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखा भवनको बाहिर एउटा अस्तव्यस्त शौचालय छ। दुर्गन्धले त्यहाँ पस्नै मुस्किल हुन्छ। तीखो गन्ध शौचालयको बाहिरैसम्म फैलिएको हुन्छ। शौचालयभित्रको कुनामा टुटेफुटेका टायल थुपारिएका छन्। त्यसैमाथि गुट्खाका खोल फ्याँकिएका छन्, गुट्खा र पान खाएर थुकिएको दाग यत्रतत्र छ। कार्यालय पुग्ने सेवाग्राही शौचालयको गन्धले आजित बन्छन्। इमाडोलका फणीन्द्र कटुवाल गत मंगलबार शौचालय अगाडि उभिएर साथीसँग गुनासो गर्दै थिए, “एउटा काम गर्न दिनभरि लाग्छ, यहाँको फोहोर र दुर्गन्धले टाउको नै दुख्यो।”

त्यहाँ यातायातका तीन भवन लस्करै छन्। तीन वटै भवनका शौचालयको उस्तै दुरवस्था छ, पस्नेबित्तिकै ह्वास्सै दुर्गन्ध र जथाभाबी थुपारिएको फोहोर। कार्यालयको ‘ब्लक ए’ भित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै कुनामा फोहोर थुपारिएको देखिन्छ। तलैपिच्छे सिँढीछेउमा पुराना सामानहरू थुपारेर राखिएको बिझाउने दृश्य देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको शौचालय

तेस्रो भवनको त मुख्य ढोकाको ठीक बाहिरै फोहोरले भरिएका बोराहरू राखिएका छन्। भुइँतलाको भर्‍याङमुनि टुटेफुटेका सामान थुपारिएको छ। माथिल्लो तलामा पुराना फाइलहरूको थुप्रो लगाइएको छ। यस भवनको पछाडिपट्टि रहेको शौचालय दुर्गन्धले पसिनसक्नु छ। शौचालयभित्र गुट्खाका खोल जथाभावी फालिएका छन्। गाडी नामसारी गर्न त्यहाँ पुगेका ललितपुरकै विनय श्रेष्ठ गुनासोसहितको प्रश्न गर्छन्, “ट्वाइलेट जाँदा नाक थुन्नुपर्छ, अफिसभित्र पस्दा फोहोरको थुप्रोमै आँखा पुग्छ। निजी संस्थाका अफिसहरू चिटिक्क हुने अनि सरकारी कार्यालयमा चाहिँ जता पनि किन फोहोर हुन्छ?”

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर जाने खाल्डाखुल्डी भएको गल्ली बीचमै पाइपलगायतका सामग्री थुपारिएका छन्। त्यहाँबाट अघि बढ्नेबित्तिकै दायाँबायाँ फोहोरमैलाको अस्तव्यस्तता देखिन्छ।

सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था सबैतिर अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित छ। गत मंगलबार नै डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पुग्दा त्यहाँका शौचालयको अवस्था पनि उस्तै खराब थियो। तलैपिच्छेका शौचालय राम्रोसँग सफा गरिएका थिएनन्। पस्नेबित्तिकै नाक, मुख थुन्नुपर्ने गरी दुर्गन्ध फैलिएको थियो।

जथाभाबी फोहोर भएकै कारण कार्यालयले शौचालयभित्र सूचना नै टाँसेको रहेछ। जसमा लेखिएको छ, ‘सुर्ती, खैनी, पान पराग, गुट्खा खाएर जथाभाबी नथुकौँ। सभ्यताको परिचय दिऔँ।’ तर, सूचना टाँसिएकै तल गुट्खा र पान थुकिएको दाग देखिन्थ्यो।

शौचालयभित्र मात्र होइन, कार्यालयका भित्तातिर यस्तै सूचना टाँसिएको छ। यी सूचनाबाट कार्यालय परिसर फोहोर र दुर्गन्धित हुनुमा सेवाग्राही र प्रयोगकर्ता पनि कारक रहेको देखिन्छ। तर, यस्तो फोहोरको सरसफाइमा कार्यालयले ध्यान दिएको देखिँदैन। जबकि, सरकारी कार्यालयहरूमा सरसफाइ कर्मचारीको पनि दरबन्दी हुन्छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका सूचना अधिकारी द्रोण पौडेल भने सरसफाइमा सकेसम्म ध्यान दिइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “मान्छेहरूको भीड हुने भएकाले चाहेजस्तो सरसफाइ नभएको हुन सक्छ, तर सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौँ।”

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ५ मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै काम कारोबार गर्दा उत्पादन हुने फोहोरमैला यथाशक्य कम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ५ (२)मा लेखिएको छ, ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहोरमैलाको विसर्जन वा पुनःप्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहोरमैला मात्र निष्कासन गरी फोहोरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था र निकायको कर्तव्य हुनेछ।’

तर, कानुनले व्यवस्था गरेको यस्तो कर्तव्य अधिकांश सरकारी कार्यालयले पालना गरेका छैनन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित मूल सडकबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयतर्फ प्रवेश गर्नेबित्तिकै ‘डम्पिङ साइट’ पुगेजस्तै लाग्छ। गत सोमबार त्रिपुरेश्वरका सरकारी कार्यालय पुग्दा देखिएका दृश्य थिए, कतै झिँगा भन्किरहेको फोहोर, कतै पुराना फर्निचर र थोत्रा गाडीको थुप्रो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयतिर जाने खाल्डाखुल्डी भएको गल्ली बीचमै पाइपलगायतका सामग्री थुपारिएका छन्। त्यहाँबाट अघि बढ्नेबित्तिकै दायाँबायाँ फोहोरमैलाको अस्तव्यस्तता देखिन्छ। कम्पनी रजिष्ट्रारअन्तर्गतको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको सचिवालयभित्र प्रवेश गर्दा त नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ। प्रवेशद्वारनजिकै प्लास्टिक, कागज र अन्य प्रकारका फोहोर थुपारिएको छ। कार्यालयको मूल ढोकानजिकै बाहिर पनि त्यस्तै फोहोरको डंगुर छ। बूढानीलकण्ठ बस्ने राकेश कार्की सोमबार त्यही फोहोरको डंगुरनजिकै नाक थुनेर पैसा बुझाउन लाइनमा बसेका थिए। उनले सुनाए, “बाहिर जथाभाबी फोहोरमैला छ, शौचालय जाँदा त्यस्तै दुर्गन्ध छ। काम पर्छ र मात्र नत्र सरकारी कार्यालय आउनै दिक्क लाग्छ।”

लगानीकर्ता संरक्षण कोषको सचिवालय परिसरमा थुप्रिएको फोहोर

यस कार्यालयको नजिकै रहेको उपभोक्ता अदालत परिसरमा चाहिँ थोत्रा गाडीहरूको थुप्रो परैबाट देखिन्छ। डम्पिङ साइटको झल्को दिने गरी थुपारिएका सात वटा थोत्रा गाडीले उपभोक्ता अदालतको शोभा नै बिगारिदिएका छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकै शौचालयको अवस्था पनि राम्रो छैन। सेवाग्राहीको भीड लाग्ने यस कार्यालयमा रहेका शौचालयहरू दुर्गन्धित छन्।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडि रहेको लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र खासै भीडभाड हुने कार्यालय होइन, तर त्यहाँ पनि फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। कार्यालयको गल्लीमै पुराना काठ र प्लास्टिक थुपारिएको छ। कार्यालयको बाहिरपट्टि त फोहोर थुपारेर आगोसमेत लगाउने गरिएको छ। प्लास्टिकजन्य फोहोरमा यसरी खुला रूपमा आगो लगाउँदा वातावरण दूषित हुन्छ। त्यसले मानिसको श्वासप्रश्वासमा समेत असर पुर्‍याउँछ।

त्यसो त त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको भवनको भित्तामै एउटा गजबको सूचना लेखिएको छ, ‘साबुन-पानीले हात धोएर मात्र कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नुहोला।’

सूचनाले कार्यालयभित्रको सफाइका लागि ध्यान दिएको देखाए पनि भवनबाहिरको अवस्था भने ठीक विपरीत छ। त्यहाँको पार्किङ स्थलमा जेन-जी आन्दोलनमा जलेको एउटा गाडी उत्तानो परेको अवस्थामा छ। त्यसकै छेउमा खिया लागेका फलामका टुक्रा, प्लास्टिकका बोतललगायत फोहोरमैला थुप्रिएको छ। भवनको आडमै केही बोरामा फोहोर राखिएको छ। त्यसैको छेउमा जलेका फलामे र्‍याकको थुप्रो छ।

उद्योग विभाग नजिकै रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यालय त झन् फोहोरको थुप्रोले घेरिएको छ। कार्यालयको एउटा भवनको पहिलो तला त बिग्रिएका गाडी, भाँचिएबिग्रिएका कुर्सी र टेबलले भरिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रतिष्ठानको कार्यालयमा थुपारिएका थोत्रा गाडी र फर्निचर

त्रिपुरेश्वर मार्गमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य कार्यालयको भर्‍याङमुनि पुराना टायर, फलाम, आल्मुनियम र काठका सामग्री थुपारिएका छन्। कार्यालयको एउटा कोठाभरि पनि यस्तै पुराना सामान र फोहोरमैला थुपारिएको छ। सरकारी कार्यालयपिच्छे यसरी नै फोहोरमैला थुपारिएका दृश्य यत्रतत्र देखिन्छन्।

सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर र दुर्गन्धित।

सरकारी कार्यालयहरूमा सरसफाइका लागि कर्मचारी हुने भए पनि कार्यालय परिसर र शौचालय किन चिटिक्क हुँदैनन्? जताततै फोहोर, बिझाउने दृश्य र दुर्गन्ध किन हुन्छ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरे सरसफाइका लागि कर्मचारी भए पनि उनीहरूलाई पटक पटक भनिरहनुपर्ने अवस्था रहेको स्विकार्छन्। भन्छन्, “प्रयोगकर्ताहरूले पनि सफाइमा ध्यान दिँदैनन्। सबै सचेत नभएसम्म सफा शौचालय बनाउन गाह्रो रहेछ।”

अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पुराना संरचनाका कारण पनि शौचालय र ढलको सरसफाइमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। हालै मन्त्रालयकै शौचालयमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको थियो। ढल निकासको व्यवस्था राम्रो नभएकाले पनि सफाइ गर्न समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन्।

सरकारी कार्यालय परिसरमा थुपारिएका पुराना गाडी र फर्निचरका सामग्री लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि समिति नै गठन भइसकेको घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता सामग्री लिलामीका लागि कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको छ।

अस्पतालमा पनि उस्तै

सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर र दुर्गन्धित। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सबैभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने अस्पतालभित्रै जताततै फोहोर थुपारिएको भेटिन्छ। शौचालयहरू उस्तै दुर्गन्धित हुन्छन्। गत सोमबार वीर अस्पताल पुग्दा फोहोरमैला अव्यवस्थित देखियो।

अस्पतालको पुरानो भवनभित्र नबिल बैंकको काउन्टर छ। काउन्टरमा रसिद लिन सेवाग्राही लाइनमा उभिएका छन्। त्यसैको छेउमा खुला रूपमा फोहोरको भाँडो राखिएको थियो। फोहोर जम्मा गरिएका प्लास्टिकका झोला भुइँमै थुपारिएका थिए। अस्पतालको शौचालय दुर्गन्धित थियो। शौचालयको धारा बिग्रिएर पानी बगिरहेको थियो।

वीर अस्पतालभित्र बैंक काउन्टरनजिकै राखिएको फोहोर

अस्पतालको मेडिकल सघन उपचार कक्ष (एमआईसीयू) नजिकै ‘कुहिने फोहोर’ र ‘नकुहिने फोहोर’ लेखिएका फलामका स्ट्यान्ड राखिएका छन्। तर, त्यसभित्र राखिने डस्टबिन छैनन्। त्यसनजिकै बिग्रिएका कुर्सी थुपारिएका छन्। बिग्रिएका टेबल, कुर्सी र मेसिनहरू जताततै असरल्ल राखिएका छन्।

महानगर मातहतकै सरकारी कार्यालयले फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन् भने महानगरको मातहत नपर्ने सरकारी कार्यालयले सरकारकै नीतिनियम मानेका छैनन्।

अस्पतालको नयाँ भवनको मुख्य ढोका अगाडि नै सामान थुपारेर प्लास्टिकले छोपिएको छ। नयाँ भवनका शौचालयहरू हेर्दा चिटिक्क छन्, तर नियमित सफाइ नहुँदा दुर्गन्धित छन्।

वीरजस्तै महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रायः अस्पतालहरूका शौचालय दुर्गन्धित छन्। बिरामी र कुरुवालाई शौचालय पस्नै मुस्किल छ। बिरामीको उपचार गराउने अस्पतालमै यस्तो फोहोरमैला भएपछि कुरुवासमेत बिरामी हुनुपर्ने अवस्था रहेको वीर अस्पतालमा बुवाको उपचार गराइरहेका कृष्णकुमार तामाङ बताउँछन्। भन्छन्, “सुरुमा त यहाँको फोहोर र दुर्गन्धले म पनि बिरामीजस्तै भएँ। मान्छे धेरै भएर हो कि किन हो, यहाँ सरसफाइमा ध्यान दिएको देखिँदैन।”

२१ मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी र निजी कार्यालयहरूलाई आफ्नो परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। महानगरको सूचनामा यत्रतत्र छरिएका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोरले सिंगो सहरको सुन्दरतामै ह्रास आएको महानगरको सूचनामा उल्लेख थियो। तर, महानगरको यस्तो सूचनामा पनि कार्यालयहरूले ध्यान दिएका छैनन्।

उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर परिसरमा मिल्काइएका सामग्री

महानगर मातहतकै सरकारी कार्यालयले फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन् भने महानगरको मातहत नपर्ने सरकारी कार्यालयले सरकारकै नीतिनियम मानेका छैनन्।

सरकारको फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिमा फोहोरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकको दायित्व बढाउन फोहोरमैलाको वर्गीकरण, न्यूनीकरण र निष्कासनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम चलाउने रणनीति तय गरिएको छ। तर, सरकारी नीति, रणनीति एकातिर र काम अर्कातिर भइरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ देशभरका सरकारी कार्यालयमा थुपारिएका थोत्रा गाडीको संख्या नै १० हजारभन्दा धेरै रहेको बताउँछन्।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ६ मा फोहोरमैलालाई स्रोतमै छुट्याई संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने दायित्व त्यस्तो फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुने व्यवस्था भए पनि सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पालना गरेका छैनन्। सरकारी कार्यालयहरूमा फोहोरमैला जथाभाबी थुपारिने, सरसफाइमा ध्यान नदिइने मात्र होइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य पनि राम्रो देखिँदैन। यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउने गरेको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले बालाजु, भक्तपुर र पाटन औद्योगिक क्षेत्रबाट फोहोरको वर्गीकरण नगरी निजी कम्पनीलाई विसर्जन गर्न लगाएको औँल्याएको छ।

फोहोरमैला जथाभाबी थुपार्ने र शौचालय दुर्गन्धित हुने समस्या काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभरकै सरकारी कार्यालयहरूमा देखिन्छ। सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरूको शौचालय सरसफाइसम्बन्धी जनगुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र हेलो सरकारमा समेत पुग्ने गरेको छ।

उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर परिसरमा फोहोर

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता धेरै गुनासो आएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ११ माघ २०८१ मा ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा तथा समन्वय इकाइलाई सरसफाइमा ध्यान दिन सर्कुलर नै जारी गरेको थियो। जसमा सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, गराउन भनिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ साललाई धुलो, धुवाँ र प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने तथा हरियाली बढाउने लक्ष्यसहित नेपाल स्वास्थ्य वातावरण महाअभियानको घोषणा गरेको थियो। तर, यो घोषणा पनि नारामै सीमित भयो।

सरकारी कार्यालयमा पुराना मोटरसाइकल, गाडी र फर्निचरहरू थुपारेर राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा १८ साउन २०७७ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार तथा राज्यका विभिन्न निकायले लापरवाहीपूर्ण राखिएका त्यस्ता सामग्रीले गम्भीर रासायनिक प्रतिकूलता सिर्जना गरी वातावरणमा असर गरेको, यस्ता साधनको सदुपयोग वा लिलामी सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको, करदाताले तिरेको कर, राजस्वमा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्।

सो रिटमा गत २३ भदौमा सर्वोच्च अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारी कार्यालयहरूमा थुपारिने सामग्री व्यवस्थित वा लिलामी गर्न भने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ देशभरका सरकारी कार्यालयमा थुपारिएका थोत्रा गाडीको संख्या नै १० हजारभन्दा धेरै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “पुराना गाडी, कुर्सी, टेबलजस्ता सामग्रीले एकातिर प्रदूषण बढाइरहेका छन् भने अर्कातिर नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसबारे राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ।”