काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुअघि ११ फागुन २०७९ मा बालेन्द्र शाह (बालेन)ले २८ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात, पर्यटन क्षेत्रको सुधारदेखि फोहोर व्यवस्थापन र सुशासनसम्मका मुद्दा थिए।

बालेनका यिनै प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर काठमाडौँका मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनलाई लौरो चिह्नमा मतदान गरेर पाँच वर्षका लागि महानगरको मेयर बनाए। महानगरपालिकाका तीन लाख २६२ मतदातामध्ये एक लाख ९० हजार १७० मत खसेको थियो। त्यसमध्ये ६१ हजार ७६७ मत पाएर बालेन विजयी भएका थिए।

तर, बालेनले मतदातासँग गरेका चुनावी वाचा तथा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी ४ माघमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उपप्रमुख सुनीता डंगोललाई राजीनामा बुझाएलगत्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट झापा ५ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन्। काठमाडौँको मेयरबाट राजीनामा दिएलगत्तै बालेनले रास्वपाको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी लिएका छन् भने त्यस दलका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका छन्।

जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा आयोजित चुनावीसभाअघि शंखनाद गर्दै गर्दा डमरु बजाइरहेका बालेन। तस्बिर : बालेनको सचिवालय

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। तर, बालेनले आफूलाई पाँच वर्षका लागि चुनेका महानगरका मतदाताको जनादेश भुलेका छन्। त्यसैले उनी काठमाडौँ महानगर र आफूलाई मेयर बनाउने मतदातालाई छाडेर झापा गएका छन्।

कार्यकाल पूरा नहुँदै २१ फागुनको चुनाव लड्न राजीनामा गर्नेमा बालेन एक्ला पात्र होइनन्। धरानको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेजस्ता लोकप्रिय नारा दिएर २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख बनेका हर्कराज राई (साम्पाङ)ले ४ माघमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

धरानमा हर्क मतदातासँग गरेका चुनावी वाचा अलपत्र पारेर कार्यकाल पूरा नहुँदै श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर पार्टी अध्यक्ष भए। अहिले उनी त्यस पार्टीबाट सुनसरी १ मा उम्मेदवार बन्न अग्रसर भएका छन्।

धरान उपमहानगरका एक लाख तीन हजार २४ मतदातामध्ये ६२ हजार ८९७ ले मतदान गरेका थिए। त्यसमध्ये हर्कले २० हजार ८२१ मत ल्याएर जित हासिल गरेका थिए। मेयरको कार्यकाल बाँकी हुँदै उनी राजीनामा दिएर संघीय सांसद बन्न अग्रसर भएका छन्। यसअघि जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्न भन्दै उनी दुईपटक काठमाडौँ आएका थिए। प्रधानमन्त्री नभएपछि उनले मन्त्री हुनसमेत कसरत गरेका थिए।

स्थानीय चुनावमा बालेन र हर्कलाई राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट मतदाताले मत दिएर विजयी बनाएका थिए। तर, स्वतन्त्र र साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाएको मतादेशको दुवैले अपमान गरेका छन्। परिणामतः हर्क श्रम संस्कृति नामक नयाँ दल खोलेर त्यसको अध्यक्ष अनि बालेन चाहिँ रास्वपाको वरिष्ठ नेता हुन अग्रसर भएका छन्। राजनीतिशास्त्री अमृतकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “दलका कामबाट दिक्क मतदाताले उनीहरूलाई पाँच वर्ष काम गर्न मत दिए। तर, उनीहरूले त्यो मतको सम्मान गर्न सकेनन्। जनादेशअनुसार दुवैले कार्यकाल पूरा गर्न जरुरी थियो।”

यता, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल पनि २१ फागुनमा हुने चुनावका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट चितवन ३ मा उम्मेदवार हुने तयारीमा छन्। गएको स्थानीय चुनावमा भरतपुरका एक लाख ८५ हजार ७५२ मतदातामध्ये एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको थियो। त्यसमा रेणुले ५० हजार २८ मत पाएकी थिइन्। भरतपुरमा लगातार दुईपटक निर्वाचित उनी कार्यकाल नसकिँदै मतदातालाई धोका दिएर सांसद बन्न अग्रसर भएकी छन्।

मोरङको रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप अग्रवाल मोरङ २ का लागि एमालेको उम्मेदवार भएका छन्। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीबाट चुनाव जितेका अग्रवाल २०७९ सालमा एमाले नगर प्रमुख भए। तर, अहिले कार्यकाल नसकिँदै उनी एमालेबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। उनलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट नगर प्रमुख जितेका उनी पछि एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीतिर लागे। २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा चाहिँ उनी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीचको गठबन्धनबाट मेयर चुनिएका थिए। तर, चुनावी वाचा र कार्यकाल पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा बुझाउँदै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने

ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अस्मिता थापालाई एमालेले ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ। उनले पनि उपप्रमुखको पद बीचमै छाडेकी छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पछिल्ला दुई स्थानीय चुनावमा लगातार चुनिएका खिमबहादुर थापा पनि गाउँपालिकाको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। एमालेले उनलाई स्याङ्जा २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ।

थापाजस्तै काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेर नगर प्रमुख बनेका अशोककुमार ब्याञ्जु पनि बीचमै मतदातालाई धोका दिने जनप्रतिनिधिमा परेका छन्। एमालेले उनलाई काभ्रे २ बाट उम्मेदवार बनाएको छ।

पालिका प्रमुख मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न वडाध्यक्षहरूले पनि कार्यकाल नसकिँदै पद त्यागेका छन्। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुनसरी १ को उम्मेदवार बनेका छन्। भट्टराई भन्छन्, “अब वडाका लागि मात्र होइन, देशकै लागि काम गर्ने रहर लाग्यो, पार्टीले पनि विश्वास गरेर टिकट दियो, त्यसैले वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेको हुँ।”

प्रदेश र पालिकामा मतदाताले दिएको जनादेशलाई अपमान गर्ने जनप्रतिनिधि देशैभरि छन्। संविधानमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिन पाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुख र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी रिक्त हुने पदको अवधि एक वर्षभन्दा बढी भए उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा वडाध्यक्षको पद कुनै कारण रिक्त भएमा र त्यसको अवधि एक वर्षभन्दा बढी भएमा त्यो पद पनि उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न कानुनी रूपमा बन्देज छैन। तर, उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचा र कार्यकाल पूरा नगरी बीचमै मतदातालाई धोका दिनु अनैतिक भएको राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। “पालिका र प्रदेशको जनप्रतिनिधि भएर पनि नागरिकको सेवा गर्ने अवसर हुँदाहुँदै सांसद बन्न खोज्नु विडम्बना हो। मतदाताले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी बीचमै पद छाड्नु उचित होइन,” उनी भन्छन्, “मतदाताले धेरै काम गर्लान् भन्ने विश्वास गरेर मत दिए, तर बीचमै पद छाड्दा मतदातालाई विश्वासघात भयो।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णप्रसाद पोखरेल भने जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूले बीचमै पद छाडेर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुने तयारी गर्नु असामान्य नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सामान्य अवस्थामा हो भने नैतिकता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर अहिले विशेष परिस्थिति हो। त्यसैले उनीहरूले सांसद बनेर अझै राम्रो काम गर्ने सोच बनाएका हुन सक्छन्।”

प्रदेश छाडेर संघतिर आँखा

प्रदेशसभाका सदस्यदेखि संघीय मन्त्रीहरूले समेत प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न धमाधम पद त्याग गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका धर्मबहादुर चौधरीले उज्यालो नेपाल पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न दुवै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। चौधरी बर्दिया २ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू धनबहादुर मास्की र कन्हैया बानियाले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्न प्रदेश सदस्यबाट राजीनामा गरेका छन्। मास्की दाङ ३ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार बनेका छन् भने बानियाँ रुपन्देही ४ बाट रास्वपाको उम्मेदवार भएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य त्यागेर संघीय सांसद बन्ने होडमा रहेका प्रकाश श्रेष्ठ, धर्मबहादुर चौधरी, धनबहादुर मास्की र कनैया बानियाँ

मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले जनमत पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत त्यागेका छन्। उनी स्वाभिमान पार्टीबाट सप्तरी २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठ्ने भएका छन्।

त्यस्तै, एमालेले धनुषा १ बाट उम्मेदवार बनाएपछि मधेश प्रदेशका पूर्वसभामुखसमेत रहेका अर्का प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनीसँगै महोत्तरी ४ बाट एमालेको उम्मेदवार बनेका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सांसद सरोजकुमार यादवले पनि प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका छन्। एमालेबाट पर्सा ३ मा अघि सारिएका प्रदेश सांसद प्रमोद जयसवालले पनि प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका छन्। बागमती प्रदेश सांसद प्रकाश श्रेष्ठलाई एमालेले काठमाडौँ ७ बाट उम्मेदवार बनाएपछि उनले पनि पद त्याग गरेका छन्।

एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनाएका रामचन्द्र मण्डल, सरोज यादव, सतिशकुमार सिंह र प्रमोद जयसवाल

त्यसो त राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसमेत पद त्यागेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न तम्सिएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद रहेका वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेकी भगवती न्यौपानेले ४ माघमा राजीनामा दिएका छन्। नेकपाबाट बर्दिया १ मा चुनाव लड्ने तयारी गरेर राजीनामा दिएका गौतमलाई नेकपाले उम्मेदवार बनाएन। श्रेष्ठ नेकपाबाट सर्लाही ३ को उम्मदेवार भएका छन्। न्यौपाने चाहिँ एमालेबाट तनहुँ १ की उम्मेदवार भएकी छन्।

जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सरकारका दुई मन्त्रीले समेत प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद नै त्यागेका छन्। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले ५ माघमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राजीनामा दिएका छन्। खरेल रास्वपाबाट ललितपुर २ मा उम्मेदवार हुने भएका छन्। गुप्ताको क्षेत्र भने तय भइसकेको छैन। तर, उनी पनि रास्वपाबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा छन्।