काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनको लागि गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सो आदेशसँगै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई मुद्दा संशोधन गर्नुको लिखित कारण मागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले अब सरकार पक्ष र रिट निवेदक पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्नेमा निर्णय गर्नेछ।