दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा रहेको मिथेन ग्यास भण्डारमा पहिले अनुमान गरिएभन्दा ३२ अर्ब घनमिटर कम रहेको विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले जलजले क्षेत्रमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको अनुमान गरेकोमा अन्तिम प्रतिवेदनले त्यहाँ ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर मात्रै ग्यास रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

चीन सरकारको भूगर्भ अनुसन्धान चाइना जिओलोजिकल सर्भेको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अन्वेषणबाट जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यास भण्डार रहेको पुष्टि भएको थियो। उक्त संस्थाले विस्तृत अध्ययनपछि खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा पहिले अनुमान गरिएभन्दा कम ग्यास रहेको उल्लेख छ।

विज्ञहरूका अनुसार, खानीमा प्रारम्भिक चरणको अनुमानलेभन्दा विस्तृत अध्ययनले ग्यासको फरक परिमाण देखाउनु अस्वाभाविक होइन। दैलेखको ग्यास भण्डार अन्वेषणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि गत असारमा खानी तथा भू-गर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख दिनेशकुमार नापितले नेपालन्युजसँगको कुराकानीमा विस्तृत प्रतिवेदन आउँदा ग्यासको परिमाणमा थपघट हुनसक्ने बताएका थिए। नापित अहिले विभागका महानिर्देशक छ्न्।

विभागको पेट्रोलियम अन्वषेण परियोजनाका निमित्त प्रमुख धर्मराज खड्का ग्यास अन्वेषणको अन्तिम प्रतिवेदन पाएर अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। “अन्तिम प्रतिवेदनले ग्यास भण्डारणको परिमाण पहिले अनुमान गरिएको भन्दा कम रहेको देखाएको छ,” उनी भन्छन्, “वैश्विक दृष्टिले हेर्दा नेपालमा भेटिएको ग्यास भण्डारलाई मध्यम आकारको हो।”

चाइना जिओलोजिकल सर्भेले विभागलाई गत २१ कात्तिकमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

खड्काका अनुसार, जलजले क्षेत्रमा भेटिएको ग्यास भण्डार ‘नन-कन्भेन्सनल’ प्रकारको हो। खाडी मुलुकका रहेका पेट्रोलियम खानी भने ‘कन्भेन्सनल’ हुन्।

माघ २०७५ मा नेपाल सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीन सरकारको चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

कन्भेन्सनल प्रकृतिको खानीमा सामान्य चट्टानहरूभित्र ग्यास हुने भएकाले सरल प्रविधिको प्रयोग गरेर सहजै निकाल्न सकिन्छ। तर, नन–कन्भेसनल खानीमा कडा प्रकारका चट्टानहरूभित्र ग्यास हुने भएकाले उत्खनन गर्न उच्चस्तरको प्रविधि आवश्यक पर्छ।

चैत २०७२ मा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। माघ २०७५ मा नेपाल सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीन सरकारको चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेलाई दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार २०७६ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र उक्त चिनियाँ कम्पनीबीच दैलेखमा खानी अन्वेषण गर्न दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भयो।

चाइना जिओलोजिकल सर्भेका विज्ञ प्राविधिकको टोलीले दैलेखका विभिन्न क्षेत्रमा १६ असार २०७६ देखि अन्वेषणको काम सुरु गरेको थियो। चीनको सिबु ड्रिलिङ इन्जिनीयरिङका प्राविधिकहरूले ड्रिलिङ गरेका थिए। बीचमा केही समय कोभिड महाब्याधिका कारण काम अवरुद्ध भएको थियो। गत असारमा आएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले  मिथेन ग्यास भण्डारबारे मोटामोटी आकलन गरेपछि उत्साह सञ्चार गरेको थियो।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ जलजलेस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्र । चीन सरकारको सहयोगमा भएको अन्वेषणमा सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ। तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ / रासस

अन्वेषणको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अब दोस्रो चरणका कामहरू सुरू गर्न सकिने विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख खड्का बताउँछन्। “भण्डारमा रहेको ग्यासमध्ये प्राविधिक रूपमा कति निकाल्न सकिन्छ भनेर हेरिन्छ, त्यसका लागि अब वेल (कुवा) को परीक्षण हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसपछि मात्रै व्यावसायिक उत्पादनको विषयका अध्ययन हुनेछ।”

भण्डारणमा रहेको सबै ग्यास निकाल्न प्राविधिक रूपमा सम्भव हुँदैन। परीक्षण उत्पादनबाट व्यावसायिक उत्पादनका लागि पुग्न धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। “दोस्रो चरणको काम सकिएपछि योजनाअनुसार कुनै अवरोधबिना काम हुने हो भने पाँचदेखि आठ वर्षसम्ममा व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ,” खड्का भन्छन्। परीक्षण उत्पादन भने तीन महिनामा गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर परीक्षण उत्पादनको तयारीका लागि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् गत साउनदेखि पुससम्म २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो। नेपालले आयात गर्ने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ शीर्ष स्थानमा छ।

ग्यास हुने सम्भावना रहेको तहगत रूपमा संकलित नमूनाहरू प्रयोगशाला परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो।

दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यास विशेष गरी खाना पकाउन, बिजुली बाल्न, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न र अटोमोबाइल सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने बताइएको छ। विदेशतिर पाइपलाइनबाट घरघरको भान्सामा पुर्‍याइने मिथेन ग्यास नै हो।

अन्वेषणका लागि दैलेखको जलजले क्षेत्रमा चार हजार १३ मिटर ड्रिलिङ गरिएको थियो। ग्यास हुने सम्भावना रहेको तहगत रूपमा संकलित नमूनाहरू प्रयोगशाला परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो।

दैलेखमा ग्यास भण्डार रहेका सम्भावित चार स्थानमध्ये एउटामा मात्रै ड्रिलिङ गरिएको थियो। पहिलो चरणको प्रतिवेदनपछि दोस्रो चरणको काम गर्न बाटो खुलेको अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुख खड्का बताउँछन्।

नेपालले दोस्रो चरणको अन्वेषणको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि पनि चीनसँगै आग्रह गरेको छ। यस विषयमा चीन सरकारबाट औपचारिक रूपमा जवाफ आएको छैन। दोस्रो चरणका लागि ७० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

ग्यास अन्वेषणका लागि हालसम्म भएको खर्च चीन सरकारले नै गरेको हो। खानीसम्म पुग्ने बाटो निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको काम भने नेपाल सरकार आफैँले गरेको थियो। जलजले क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्न ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।