सर्लाही। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ग्रामीण भेगका दलित बस्तीहरूमा सरगर्मी बढ्न थालेको हो। यहाँका चोकचौतारामा हुने दैनिक बहसमा चुनावी तालमेल, मतदाताका जोडघटाउ तथा उम्मेदवारको विजयको चर्चा हुने गरेका छन्।

उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थक घरघरमा पुगेर आ आफ्ना पक्षमा मत माग्नेक्रम देखिएको छ। यहाँका गल्लीलाई पक्की सडकमा रूपान्तरण गर्नेदेखि, सुरक्षित खानेपानी, रोजगारी, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुविधा दिनेसम्मका योजना आफूसंग रहेको उम्मेदवारले मतदातालाई दिइराखेका छन्। चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ कामतटोलका ६५ वर्षीय राजकुमार माझीले नेताका प्रतिवद्धता पूरा हुनेमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको गुनासो गरे।

जिल्लाको चन्द्रनगर, ईश्वरपुर, हरिपुर, ब्रह्मपुरीलगायत क्षेत्रमा दलित समुदायको पुरानो बस्ती छ। यहाँका माझी मुसहरहरू आधारभूत पूर्वाधारका अभावमा कष्टकर दैनिकी गुजारिरहेका छन्। कतिपय दलित बस्तीका साँघुरा सडक हिउँदमा समेत वर्षायामको झै हिलाम्मे हुने गर्छन् भने बस्ने बास, दैनिकको छाक तथा पिउने पानीको समस्या यहाँको पुरानो नियति हो।

चन्द्रनगर–६ कामतटोलाका जितन माझी विपन्नको कुरा सुन्ने दल र तिनका नेतालाई भोट दिने बताउछन्। बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्मको पहुँचसमेत कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने,“हरेक चुनावमा नेता तथा कार्यकर्ता आउँछन्, आश्वासनका कुरा गर्छन्। सुकुम्बासी परिवारलाई पक्की घर दिन्छौँ भन्छन्। कसैले नसुनेको समस्या हामी सुन्छौँ भन्छन्। हामीलाई पनि यसपालि केही होला भन्ने लाग्छ। तर, जितेर गएपछि फेरि कमै फर्केर आउँछन्।”

दलित समुदाय परिवारमा जमिनको स्वामित्व कम नै छ। उनीहरु कष्टपूर्ण मजदुरी गर्न बाध्य छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला समावेशी विकासदेखि अनेकन आश्वासन कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यस वडामा झन्डै सय परिवार मुसहर माझीको बसोबास छ। त्यसमा आधाजसोका आफ्नो नाममा जमिनसमेत छैन। अहिलेसम्म बसेको घडेरीसमेत आफ्नो नाममा नरहेको स्थानीय तारा माझीले दुखेसो पोखे।

स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा दलित बस्तीको समस्यालाई खासै प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीय अगुवा रामकेवल माझीले बताए। नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाका अनुसार दलित बस्तीलाई मतदाताका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

साथै, यस्ता समुदायको पहिलो आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर योजना तयार गर्ने, पारदर्शी रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय विकासमा उनीहरूको नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभ्यास आवश्यक रहेको उनले बताए। स्थानीय शिक्षिका नुनिया माझीले दलित समुदायको आय आर्जन बढाउन सीप आवश्यकता रहेको बताउछन्।