काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारीको विषयमा फेरि पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय आइतबार सदर गरेको हो।

यसअघि पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै ‘संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(९) र (१०), प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३( घ) समेतको व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको’ आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ मा प्रत्यक्षतर्फ चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। कैलालीको टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय ठहरिएका चौधरीको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर गरिसकेको र संविधान, कानुनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोकेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।