गत भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि देशको आर्थिक, सामाजिकसहित सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको ध्वंसका कारण निजी क्षेत्र त्रास र आशंकामा छ। सामान्य अवस्थामै आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण बन्न नसकेको चिन्ता भइरहेको थियो, उक्त घटनाले वातावरण थप बिग्रिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा परेको धक्का र मनोवैज्ञानिक अवसादका कारण आम मानिसको जिन्दगीको लय बिथोलिएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे गम्भीर बन्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिनिर्माणमा ख्याल गर्नुपर्छ। देशको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको, पैसा नहुँदा विकास हुन नसकेको सुनाउन व्यस्त छन्। उनीसँग तथ्यांक छैन, तर्क छ। उनका अनुसार दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०७२ सालको भूकम्प र २३-२४ भदौको घटनाले नेपालमा आन्तरिक र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण छैन।

उनको तर्क छ– ‘देशी-विदेशी लगानी नभएपछि विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यसँग छैन। निजी कम्पनीहरूबाट गरिएको लगानीले मात्र विकास हुन सक्छ। त्यो अहिले नेपालमा छैन। विकासका लागि ठूल्ठूला पूर्वाधार चाहिन्छ। व्यक्ति वा निजी देशीविदेशी संस्थाले लगानी गरेपछि त्यसको सुरक्षा र नाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। राज्यले यसमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। नेपालमा विभिन्न आर्थिक र वित्तीय नीतिनियमबाट नियन्त्रण गरिएको छ, र आन्दोलन, द्वन्द्वबाट लगानीकर्तालाई तर्साइएको छ। अनि कसरी विकास हुन्छ?’

देश आर्थिक रूपमा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश गएमा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ, र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ।

तर, अचम्मको कुरा, गभर्नर पौडेलको तर्कलाई खारेज गर्दै उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यले अहिले राज्यको ढुकुटीमा धेरै पैसा रहेको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असार मसान्तमा मुलुकमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। तर, हालै सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिना (साउन-पुस)को देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा आयात, विदेशी ऋण भुक्तानी र आपत्कालीन खर्च गर्न सहजता हुन्छ। यसबाट आन्तरिक संकट सामना गर्ने क्षमता बढ्छ। विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिति भएमा प्राकृतिक विपद्, आर्थिक संकट वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या आएका बखत ‘ब्याकअप’ का रूपमा काम गर्छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गरी मुद्रा अवमूल्यन नियन्त्रण गर्न सक्छ। देश आर्थिक रूपमा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश गएमा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ, र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्स हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा रेमिटेन्स ३५.६ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । कात्तिकसम्म ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रेमिटेन्स भित्रिएकामा मंसिरमा मात्रै एक खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड आएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप मंसिर मसान्तसम्म ७५ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, कर्जा प्रवाह १.९ प्रतिशत मात्रै (एक खर्ब दुई अर्ब २४ करोड) विस्तार भएको छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह सुस्त देखिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन।

सन् १९३० को महामन्दीपछि फ्रिडरिक हायक र लुडविक भोन मिजेसले राज्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै बजारमुखी अर्थतन्त्रको वकालत गरेका थिए। त्यसैबाट निजीकरण, उदारीकरण, नियमन घटाउने र खुला बजार प्रतिस्पर्धाको नीति विश्वभर फैलिएको थियो।

यसरी नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता गरी १०७ खर्ब ४६ अर्ब रकम परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा छ। यस तथ्यांकले नेपालमा पर्याप्त रकम नभएकाले विकास हुन नसकेको भन्ने गभर्नर पौडेलको तर्कलाई ठाडै खारेज गर्छ।

गभर्नर पौडेलले चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता तथा विकसित चीनका सूत्रधार देङ सियाओ पिङले नवउदारवादी अर्थनीति लागु गर्दा बताएको ‘टु बी रिच इज ग्लोरियस्’ र ‘लेट्स सम पिपल रिच फर्स्ट एन्ड लेट अदर टु प्रोस्पेरिटी’ कथनलाई सापट लिँदै पहिले केही मान्छेलाई धनी हुन दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। सन् १९३० को महामन्दीपछि फ्रिडरिक हायक र लुडविक भोन मिजेसले राज्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै बजारमुखी अर्थतन्त्रको वकालत गरेका थिए। त्यसैबाट निजीकरण, उदारीकरण, नियमन घटाउने र खुला बजार प्रतिस्पर्धाको नीति विश्वभर फैलिएको थियो। त्यही बासी नीतिलाई २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेसका उम्दा अर्थशास्त्री रामशरण महतले भित्र्याउँदै आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको प्रवर्द्धन गरेका थिए। गभर्नर पौडेलको वैचारिकी पनि त्यही हो।

पौडेलका अनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र स्वदेशी निजी लगानीको वातावरण छैन। जेन-जी विद्रोहपछि लगानीको वातावरण झन् बिग्रिएकाले उनी निकै निराश बन्न पुगेका छन्। उनको भनाइमा जेन-जी विद्रोह हुँदै गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी क्षेत्र (फिज)का लागि विदेशबाट प्रतिनिधिमण्डल आउँदै थिए। त्यही बीचमा विद्रोहले लगानी गर्ने वातावरण बिगार्‍यो।

नेपालमा उदारवादी अर्थनीतिको प्रवेशपछि मूल रूपमा सन् १९९१ देखि निजी र वैदेशिक लगानीमा विद्यालय, अस्पताल, बैंक, बिमा संस्था, विमान कम्पनीहरू खोलिएका थिए। त्यसैले उक्त अवधिलाई पौडेलले लगानीको राम्रो समय भनेका छन्।

राज्यको उद्योग नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नगरिनाले नेपालमा रोजगारी नपाएर श्रमशक्ति बिदेसिन बाध्य भएको छ।

अहिले नेपालमा नवउदारवादी अर्थनीति छ। नवउदारवादको मर्म हो– उद्योग-व्यवसाय र सेवाहरू निजीकरण गर्ने, व्यापार, लगानी र मूल्य नियन्त्रण हटाउने, सरकारी नियम-कानुन घटाउने, माग-आपूर्तिअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने, वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रोत्साहन गर्ने र राज्य केवल ‘सुविधादाता’ बन्ने। यो नीतिलाई अहिलेसम्म सरकारमा रहेका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक भनिएका सबै राजनीतिक दलले अँगालेका छन्, र प्रोत्साहन गरेका छन्।

नवउदारीकरणका कारण नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवाका क्षेत्र व्यापारमा परिणत भएको छ र अचाक्ली महँगो बन्दै गएको छ। यहाँको वित्तीय क्षेत्रमा निजी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको अनियन्त्रित पकड छ। गरिब, निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका घर र जग्गा धितोका रूपमा ती वित्तीय संस्थामा थुप्रिन पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाका लागि राखिएका धितोमध्ये ७० प्रतिशत घरजग्गा छ।

नवउदारीकरणले गर्दा नेपालमा राज्यको आफ्नै नयाँ उद्योग खुल्न सकेको छैन। कृषिमा आधनिकीकरण हुन सकेको छैन। परम्परागत खेती प्रणालीबाट गरिने उत्पादनले लागतसमेत उठ्न नसक्नेलगायत कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत सरकारले भूमि बैंक नीति ल्याएको छ। ती भूमि देशी-विदेशी लगानीबाट उद्योग खोल्ने उद्यमीको हातमा पुग्ने देखिन्छ। विदेशी लगानीबाट खोलिएका उद्योगमा नेपाली श्रमिकको उपयोग नगण्य छ। जसका कारण ती लगानी या उद्योग केवल नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन सस्तोमा उपभोग गर्नमा सीमित देखिन्छ। राज्यको उद्योग नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नगरिनाले नेपालमा रोजगारी नपाएर श्रमशक्ति बिदेसिन बाध्य भएको छ।

भेनेजुयलाको स्रोतसाधन एकलौटी दोहन गर्न अमेरिकाले त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई अपहरण गर्‍यो। यस घटनाले प्राकृतिक दोहन गर्न कतिसम्म गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नीतिगत भ्रष्टाचारले ओगटेको छ। यी नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यको शासन-प्रशासनमा बसेकाहरूले खासगरी नयाँ नियम-कानुन बनाउँदा गर्छन्। देशी-विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र अनुकूलताअनुसार नियम-कानून बनाइन्छ। यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारका अन्य क्षेत्रलाई पनि खुला गरिदिन्छ। यसमा मुख्य भूमिका नोकरशाही पुँजीवादको हुन्छ। त्यसैले वर्तमान राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको कुनै व्यक्ति वा संस्था भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

गत डिसेम्बरमा हलिउडका निर्माता/निर्देशक जेम्स क्यामरुनको बहुप्रतीक्षित फिल्म अवतार : फायर एन्ड एस प्रदर्शनमा आएको थियो। पन्डोरामा बस्ने आदिवासीलाई युद्ध थोपरेर प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने गैरसरकारी संगठन आरडीएबारे फिल्ममा देखाइएको छ। आख्यानमा रचिएको यो नामको कम्पनी अस्तित्वमा नरहे पनि अहिलेका कैयौँ अमेरिकी कम्पनीको चरित्रसँग मेल खान्छ। आरडीएले अहिले भेनेजुएलामा रहेको अमेरिकी कम्पनी चेभरोनको प्रतिनिधित्व गर्छ? चेभरोन, एक्जोनमोबिल र कोनोकोफिलिप्सजस्ता कम्पनीले भेनेजुयलाको स्रोतसाधन एकलौटी दोहन गर्न अमेरिकाले त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई अपहरण गर्‍यो। यस घटनाले प्राकृतिक दोहन गर्न कतिसम्म गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल भौतिक रूपमा उपनिवेशमा परेन। तर, पछिल्लो समय ‘क्रिप्टो कोलोनिज्म’ को सिकार भएको छ। त्यसको मुख्य स्रोत ‘इम्पेरिलिज्म क्रोनी क्यापिटालिज्म’ बाट प्रेरित विभिन्न देशका स्वार्थमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू हुन्। राज्यसँग लगानीका लागि प्रचुर रकम थिग्रेर बसे पनि गभर्नर पौडेलले वैदेशिक लगानी र देशभित्रकै निजी लगानीको कुरा गर्दै लगानी वातावरण नबनेकामा निराश हुनुले नवऔपनिवेशिक मनोदशाको प्रतिनिधित्व गर्छ।