काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये १२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्ने उद्देश्यले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सीएनआईमा सोमबार आयोजित बजेट वाचको प्रतिवेदन सार्वजनिक एवं संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको कार्यान्वयन सुस्त छ।

चालु आवको वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदा राखिएको छ। जसमा उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा तथा पूर्वाधारका १४, पर्यटनका नौ, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ, कृषिका सात, सूचना प्रविधिका ६ र शिक्षा तथा रोजगारी क्षेत्रका तीन बुँदा बजेटमा समेटिएका थिए।

चालु आवको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरेर सीएनआई र सेजनले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार, चालु आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तुलनामा बजेटको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटको कार्यान्वयन १३ प्रतिशत थियो। यस वर्ष १२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ।

त्यसैगरी ६१ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै पनि प्रगति नै भएको छैन। कुनै प्रगति नभएकामध्ये उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धीत आठ, उर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका तीन, कृषि तथा जडिबुटीसँग सम्बन्धीत एउटा बुँदमा कुनै प्रगति नै भएको छैन। त्यसैगरी पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रमा तीन, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपका दुई गरी २० बुँदा कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै कामै गरेको छैन।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत ७४ बुँदामध्ये ४५ बुँदामा आंशिक प्रगति भएको छ। नौवटा बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। जसमा उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित आठ र सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपसँग सम्बन्धीत एक बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको हो।
बजेटमा समेटिएको उर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धीत बजेटका १३ कार्यक्रममध्ये तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ भने आठ वटामा आंशिक कार्यान्वनय भएको छ। तीन वटामा भने अझै कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

सीएनआईले गरेको बजेट वाचको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा संवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेटमा तयारीविनाका कार्यक्रम राखिएका कारण कार्यान्वयन सुस्त भएको बताए। त्यसबाहेक मौसम र चाडपर्वका कारण पनि पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा आयोजना खासै कार्यान्वयन नहुने पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।
“पहिलो त्रैमास वर्षाको कारण प्रभावित हुन्छ। दोस्रो त्रैमासमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व पर्छन्। यसले पनि सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित भएको हुन्छ। तेस्रो त्रैमासबाट बल्ल योजना कार्यन्वयनले गति लिएको हुन्छ,” शर्माले भने।

उनले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन दुई वटा रातो किताबको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। “आयोजनाहरू पूर्वतयारीबिना नै रातो किताबमा पर्ने गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। यसको समाधानका लागि दुईवटा रातो किताबको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसमा तयारी चरणमा रहेका आयोजना र पूर्ण तयारी भई कार्यान्वयनमा जाने आयोजना समावेश गरिनुपर्छ,” शर्माले भने।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारी संयन्त्रले शब्द-शब्दमा अल्झाउने गरेका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको पीपीए गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌बाट संशोधन भएको बताए पनि अहिले लिखितमा संशोधन नभएको भनेर समस्या सिर्जना गरिएको कार्कीले बताए।

त्यसैगरी पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण अधिकारीले खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनमा तल्लो तहका निकायले जिम्मेवारी नलिने कारणले समस्या हुने गरेको पाइएको बताए। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त रकम भएकाले सरकारले नीति संशोधन गरेर भए पनि त्यसलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने खतिवडाले बताए।

नीतिगत उल्झनले समस्या
बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण योजना नीतिगत र कानुनी उल्झनका कारण अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा उल्लेख भएको प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात गर्ने योजनामा शून्य प्रगति छ। यससम्बन्धी कानुनी प्रावधान सुधार गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन।

त्यसैगरी बुँदा नम्बर २१९ मा उल्लेख भएको औद्योगिक र गृहस्थ ग्राहकका लागि समयको आधारमा फरक महसुल निर्धारण गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ। सरकारले विद्युत् महसुल पुनरवलोकन गर्न सकेको छैन।

बुँदा नम्बर २२३ मा उल्लेख भएको सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि नियमावली संशोधन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी, सातै प्रदेशमा कर्मचारीहरूका लागि एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आंशिक मात्रै प्रगति भएको छ।