काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्ने जनाएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा हालको निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत नआउने भन्दै संविधान संशोधनमार्फत सुधार गर्ने जनाएको छ। नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै आएको छ। जसअन्तर्गत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको ४० प्रतिशत अर्थात ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।

त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने जनाएको छ। जसको समय सीमा एक वर्षको हुनेछ। त्यसैगरी पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने र पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य नेकपाले लिएको छ।

नेकपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको मुख्यमुख्य बुँदाहरू :
• राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय सुधार : मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, योग्यतामा आधारित प्रशासन प्रणाली लागू गर्ने र ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने योजना छ।

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा सहितको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

• आर्थिक सुधार र समाजवादको आधार : उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरतामा आधारित नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको (१० प्रतिशतभन्दा माथिको) आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

• उत्पादनमूलक रोजगारी : प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने र १ लाख विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

• कृषि तथा भूमि सुधार : आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरिनेछ। साथै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गरिनेछ।

• शिक्षा र खेलकुद : शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा लागु गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने र खेलाडीहरूको पुरस्कार तथा सम्मानलाई दोब्बर बनाउने योजना छ।

• स्वास्थ्य सेवामा सुधार : आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने र २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

• भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दु्रत रूपमा सम्पन्न गर्ने, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने र आगामी ५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट विद्युत् थप गरी विद्युत् खपत बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

• सामाजिक न्याय र समावेशिता : जातीय भेदभाव र छुवाछूतको पूर्ण अन्त्य गर्ने, महिला, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ।

• राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र नीति : नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ।