‘उठौँ, जागौँ अब कस्सिऔँ, भ्रष्ट मति अब शून्य गरौँ’

यो नारा हो– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको। प्रधानमन्त्रीको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ल्याइएसँगै २७ साउन २०५९ सालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको थियो। केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि यसै कानुनबाट निर्देशित छन्।

सरकारी सेवालाई अब्बल बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक क्षेत्र बनाउने ध्येयले स्थापित यस निकायले निजामती कर्मचारीले आधिकारिक पोसाक लगाए/नलगाएको र कार्यालयमा उपस्थित भए/नभएको छड्के जाँच मात्रै गरेर समय कटाइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ।

केन्द्रकै वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष तोकिएको पोसाक नलगाउने विभिन्न सरकारी कार्यालयका एक हजार ४६२ जना कर्मचारी भेटिएका थिए। तीलगायत छड्के जाँचका क्रममा कार्यालय समयको पालना नगर्ने पाँच हजार ९३७ जनासमेतलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो। साथै, ‘नागरिक बडापत्र’ नराखेका देशैभरका ७१० कार्यालयलाई बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, विडम्बना के भने, केन्द्रले दिने त्यही निर्देशन पनि सरकारी कार्यालयले पालना गरिरहेका छैनन्। केन्द्रकै तथ्यांकअनुसार त्यस्ता सुझाव, निर्देशन र सिफारिस २३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुने रहेछन्।

खासमा २०५९ सालसम्म विशेष प्रहरी विभाग थियो। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन छ/छैन भन्ने निगरानी राख्थ्यो। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि धेरै अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गयो। त्यसपछि विशेष प्रहरी विभागलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो।

तर, केन्द्रको कामले आफ्नै नामलाई खिल्ली उडाएजस्तो देखिन्छ। जबकि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा केन्द्रका कामका बारेमा छुट्टै उल्लेख छ। कानुनले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए/नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य नभएमा त्यस्ता निकायलाई सतर्क गराउने, प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ।

ऐनले केन्द्रलाई भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान र काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारीको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र त्यससम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै हो। भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि उसैलाई छ। र, अझ महत्त्वपूर्ण त सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन भएका आयोजनाको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्यसमेत केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ।

यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय पोसाक जाँच्ने र छड्केमै मात्र केन्द्रित हुनु भनेको अख्तियारी पाएको कामसमेत नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति हो। जबकि, यस्ता झिनामसिना काम त सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै गर्न सक्छन्। “पोसाकको कुरा सामान्य विवेकसँग जोडिने र अनुगमन गर्नुनपर्ने हो,” पूर्वसचिव तोयनाथ अधिकारी भन्छन्, “कार्यालयको कुर्सीमा को बस्यो/बसेन भन्ने र पोसाक लगाए/नलगाएको हेर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारी हो।”

छुट्टै कानुनको रटान

पर्याप्त अधिकार र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सतर्कता केन्द्रले उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्नुको कारण के हो त? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उठ्छ। यस प्रश्नमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग ‘आफ्नै ऐन नभएको’ बनिबनाउ जवाफ छ । जस्तो, केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट भन्छन्, “आफ्नै ऐन नहुँदा काममा समस्या भएको हो। कानुनका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थियौँ।”

केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा दोहोर्‍याइएको छ। भनिएको छ– स्पष्ट र पर्याप्त कानुनको कमीले अनुचित कार्यको छानबिन, कारबाही, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

केन्द्रको छुट्टै कानुनको मस्यौदा कानुन आयोगले नै गरेको हो, जो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ। मस्यौदा तयार गर्दा आयोगको सचिव रहेका (हाल सेवानिवृत्त) तोयनाथ अधिकारी कानुन नभएर काम गर्न नसकिएको भन्ने मान्दैनन्। भन्छन्, “कानुनको अभावले मात्रै संस्था प्रभावकारी नभएको भन्न मिल्दैन। मौजुदा कानुनमा टेकेर थुप्रै काम गर्न सकिने अवस्था छ। बरु सरकारको प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ। अनि अन्य संस्थाहरूसँग समन्वय प्रभावकारी नभएको पनि देखिन्छ।”

केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग आदानप्रदान हुने संयन्त्रको कमी रहेको’ चुनौतीका रूपमा खुलाएको छ। फरक फरक निकायलाई जिम्मेवारी दिँदा दोहोरोपना, अस्पष्टता र एउटै काम बढी निकायमा पुग्दा नियमित काममा बाधा पुग्ने गुनासो आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चुनौतीको खुलासा

भएका कानुनी अधिकारको प्रयोग र छुट्टै कानुनको आवश्यकता एउटा विषय हो भने केन्द्र स्वयंले सामना गरिरहेको चुनौती पनि कम महत्त्वको छैन। यस्ता चुनौतीबारे केन्द्रले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत खुलासा नै गरिदिएको छ।

स्थानीय तहदेखि संघसम्म सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, अतिक्रमण, अपचलनका उजुरी-गुनासाको छानबिन र कारबाहीमा स्वार्थ समूहको अवरोध आउने गरेको सतर्कताको केन्द्रको प्रतिवेदनमै लेखिएको छ। तर, त्यो स्वार्थ समूह कुन हो भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। अनियमितता छानबिन गर्दा गाउँदेखि सिंहदरबारसम्मै अवरोधको सामना गर्नुपरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा अन्योल, अस्पष्टता देखाउँदै कारबाहीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको केन्द्रको अनुभव छ।

पूर्वसचिव अधिकारी संस्थामा छिटो छिटो नेतृत्व र कर्मचारी परिवर्तन हुनुलाई पनि समस्याका रूपमा लिन्छन्। “कानुन अभाव मात्र होइन, कार्यान्वयनको पाटो भुत्ते छ र यो अध्ययनको विषय हो,” उनी भन्छन्। केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन नै भन्छ– कर्मचारीको टिकाउ दर झनै निराशाजनक छ। यसले केन्द्रको प्रभावकारितामा केही असर पर्न गएको महसुस गरिएको छ।

पूर्वकानुन तथा न्यायमन्त्री माधव पौडेल, जो त्यस मन्त्रालयका सचिव पनि रहिसकेका हुन्, को अनुभवमा पनि छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा हुनुले पनि संस्थाले काम गर्न नसकेको हो। पौडेल भन्छन्, “केन्द्रको नेतृत्वकर्ता विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमै सरकारले पेलेर पठाएको भन्ने मनोभाव हुन्छ। जब कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन्छ भने उसले कसरी काम गर्न सक्छ?”

पोसाक र छड्के जाँचबाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थोरै मात्रामा अरू काम पनि गरेको छ। केन्द्रले आव २०८१/८२ मा १४ जिल्लामा ७०० जना सेवाग्राहीमाझ विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयको सेवाबारे सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणमा औसतमा १९ प्रतिशत सेवाग्राहीले काम गराउँदा कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको बताएका छन्। २७ प्रतिशत सेवाग्राही कार्यालयबाट पाएको सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ३३ प्रतिशतले तोकिएको समयमा काम नभएको बताएका छन्।

विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै हो। केन्द्रले गएको वर्ष १२ वटा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको जनाएको छ। परीक्षणपछि ती आयोजनामा कमजोरी दोहोरिन नदिन, प्राविधिक परीक्षणका क्रममा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसो त केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पाँच हजार ५०४ जना कर्मचारीको विवरण अख्तियारमा पठाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० बमोजिम हरेक राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि सतर्कता केन्द्रकै हो।

विधेयकमा जे छ

केन्द्र स्वयंले औँल्याएका चुनौती एवं विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू अनुभूत गरेर नै सतर्कता केन्द्रको बेग्लै कानुन बनाउने तयारी थालिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्किइरहेको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकार र कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा २०८० माघदेखि नै अलपत्र छ।

नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यसअघि अख्तियारबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ को अनुगमनको जिम्मा सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ। अनुचित कार्य भनेको सार्वजनिक पदाधिकारीले जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु हो। सेवाग्राहीको काम समयमा नगरिदिनु, पदीय दायित्वबाट पन्छिनु, पदको दुरुपयोग, काममा ढिलासुस्ती, सेवामा विलम्ब, सेवाग्राहीलाई गरिएको विभेदजस्ता विषय अनुचित कार्यमा पर्छन्।

अनुचित कार्य गरेमा सचेत बनाउनेदेखि पदबाट हटाउनेसम्मको अधिकार विधेयकमा छ। विकास निर्माण आयोजनाको गुणस्तर, प्रभावकारिता हेरी सजायसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुचित कार्यसँगै हरेक विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, कर्मचारीको जीवन पद्धतिलाई उसको आयसँग जोडेर सूक्ष्म अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। सार्वजनिक उपयोगितासँग जोडिएका विषय र निजी क्षेत्रको अनियमिततालाई पनि केन्द्रकै क्षेत्राधिकारभित्र समेटिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई दण्डनीय मानेर सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय बदर हुने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्ता पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्ने, करार बदर गर्ने, रकम भराउने र हानिनोक्सानी भेटिएमा मुद्दा चलाउनेसम्मको कारबाही एवं सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको अधीनमा रहेको र चाहिनेजति अख्तियारी नभएकाले केन्द्रले सबैले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको पूर्वमन्त्री पौडेल बताउँछन्। व्यापक औचित्य रहेको संस्था भएकाले यसलाई स्वायत्त रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। कानुन आयोगका अध्यक्षसमेत रहिसकेका पौडेल थप्छन्, “नीतिगत, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत सुदृढीकरण जरुरी छ। पोसाक जाँच, छड्के, तालिम-गोष्ठीले मात्रै भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन।”