काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज (मंगलबार) आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ। यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली युवा तथा वैज्ञानिकहरूको सिर्जनशीलता, ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न निम्न कार्य अघि बढाइनेछ।

यस्ता छन् प्रतिबद्धता :

· विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ।

· युवा वैज्ञानिक लक्षित “युवा–नेतृत्व नवप्रवर्तन कार्यक्रम” सञ्चालन गरी अनुसन्धान, स्टार्टअप र प्रविधि उद्यम प्रवद्र्धन गरिनेछ।

· प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन तथा इन्क्युबेसन केन्द्र र टेक्नोलोजी पार्क स्थापना गरी विचारदेखि उत्पादन र बजारसम्मको संरचनागत सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ।

· कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

· विदेश पलायन भइरहेका युवा वैज्ञानिक, इन्जिनियर र प्राविधिकलाई स्वदेशमा रोक्न अनुसन्धान अनुदान, कर सहुलियत, सुरक्षित करियर मार्ग र सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ।

· डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र नागरिकमैत्री बनाइनेछ।

· विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नियुक्ति, अनुदान र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाइनेछ।

· प्रत्येक प्रदेशमा एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १०–१०० वैज्ञानिक राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैज्ञानिकहरूबाट निश्चित संख्यामा प्रोडक्ट तथा पेटेन्ट दर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ।

· विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपूर उपयोग गरी रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार

· सञ्चारकर्मी तथा मिडिया संस्थामाथिको दमन, आक्रमण र हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने; धम्की, हिंसा र दबाबविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाई प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने।

· वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न नयाँ कानुन तथा नीति बनाउने; समाचार सम्पादन, सामग्री छनोट र रिपोर्टिङमा राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्ने।

· तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन–प्रसारणलाई प्रोत्साहन दिने; गलत सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रभावकारी नीति लागू गर्ने।

· प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा डिजिटल मिडियाप्रति समान व्यवहार गर्दै सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने।

· पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने; जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने।

· रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राससलाई पेशागत स्वतन्त्रता, आर्थिक पारदर्शिता र आधुनिक प्रविधिसहित राजनीतिक प्रभावमुक्त स्वतन्त्र सार्वजनिक जनमुखी सेवा प्रसारक बनाउने।

· स्थानीय तथा सार्वजनिक सेवा मिडियाको दिगो आर्थिक मोडेलका लागि विज्ञापन नीति, अनुदान र नवप्रवर्तनमैत्री उपाय अपनाउने।

५ वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, बहुआयामिक गरिबीको दर ५ प्रतिशतमा झारिने

· डिजिटल मिडिया र अनलाइन पत्रकारिताको दर्ता, नियमन तथा संरक्षणका लागि स्पष्ट र प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था गर्ने।

· आईसीटी प्रयोगमार्फत युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी तथा आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने।

· सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न सचेतना, मिडिया साक्षरता र आत्मनियमन प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने; बालबालिका र युवालाई गलत सूचना तथा प्रविधि दुरुपयोगबाट जोगाउने।

· महिला, अल्पसङ्ख्यक र स्थानीय भाषाका पत्रकारको सुरक्षा, सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिने; मातृभाषामा सञ्चालित मिडियालाई प्रोत्साहन दिने।

· सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायसङ्गत र मापदण्डमा आधारित बनाउने।

· ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट, प्रसारण र सञ्चार पूर्वाधार विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने।

· नयाँ प्रविधि, डाटा पत्रकारिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन दिने।

· प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत नियामक निकायलाई स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने।

· सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने; पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गरी कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधाले सुसज्जित गर्ने।

यो पनि…

नेकपाले सार्वजनिक गर्‍यो ‘प्रतिबद्धता पत्र’