झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) चुनावी अभियानका क्रममा गत २० माघमा झापाको कमल गाउँपालिकास्थित सुकुमवासी बस्ती पुगे। स्थानीयले उनलाई शंकामिश्रित प्रश्न गरिहाले, ‘तपाईंले जित्नुभयो भने हाम्रो बस्तीमा पनि डोजर चलाउनुहुन्छ कि?’

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा बागमती किनारका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि आलोचित बनेका बालेनलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा ५ का भूमिहीन सुकुमवासीको मत महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त्यहाँका सुकुमवासीलाई आश्वस्त पार्न खोज्दै भने, ‘खासमा उहाँहरू (काठमाडौँका सुकुमवासी)को ज्यान जोगाउन खोलाछेउबाट हटाउन खोजिएको हो। काठमाडौँ र झापाको अवस्था फरक छ। यहाँका सुकुमवासी वास्तविक हुन्।’

झापा ५ बाट चुनाव जित्दै आएका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही क्षेत्रबाट बालेन पनि चुनाव लड्ने चर्चा भएदेखि नै सुकुमवासीको कुरा उठाउन थालेका थिए। अन्तत: बालेनले झापा ५ मै उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनको विगतसँग जोडेर ओलीले भूमिहीन सुकुमवासी मतदातालाई भड्काउने मौका बाँकी छाडेनन्। ८ माघमा राष्ट्रिय युवा संघ क्षेत्रीय समन्वय समिति झापा ५ को बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले ‘डोजर लाउने मान्छे आउँछ भनेर झापाका सुकुमवासी डराएको’ बताएका थिए।

बालेनले कमल गाउँपालिकाका सुकुमवासीलाई भेटेको भोलिपल्टै ओलीले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बालेनको भनाइप्रति व्यंग्य गरे, ‘सुकुमवासीको ज्यान जोगाउन पो डोजरले घर भत्काइने रहेछ। अचम्म सुन्नुपर्छ।’

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा ५ मा उम्मेदवार बनेका बालेन र ओलीले भूमिहीन सुकुमवासीको विषयलाई प्राथमिकता दिनुको विशेष अर्थ छ। किनभने, यस क्षेत्रको चुनावी प्रतिस्पर्धामा सुकुमवासीको मत निर्णायक बन्न सक्छ। यहाँको सुकुमवासी बस्तीमा जसले प्रभाव पार्न सक्छ, उसलाई जित्न सहज हुन्छ भन्ने बुझेका उनीहरू सुकुमवासीको मत आफूतिर तान्न जोड गरिरहेका छन्।

झापाको कमल गाउँपालिकाका सुकुमवासीसँग छलफल गर्दै बालेन्द्र शाह।

झापामा सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो, झापा ५। जिल्लाकै सदरमुकाम नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिकाका वडा नं. १ देखि ८ सम्म र गौरीगन्ज गाउँपालिकाका वडा नं. १ देखि ६ सम्म पर्ने यस क्षेत्रमा कुल मतदाता एक लाख ६३ हजार ३७९ छन्।

यस क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ठूलो संख्या छ। भूमि समस्या समाधान आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांकअनुसार दमक नगरपालिकामा ६ हजार ३४६ परिवार, कमल गाउँपालिकामा ८१८, गौरादह नगरपालिकामा दुई हजार ६६० र गौरीगन्ज गाउँपालिकामा दुई हजार १४६ गरी जम्मा ११ हजार ९७१ परिवार सुकुमवासी छन्।

भूमिविज्ञ जगत देउजाका अनुसार प्रतिपरिवार सरदर तीन मतदाता हुने अनुमानित हिसाब गर्ने गरिएको छ। यस आधारमा झापा ५ मा करिब ३५ हजार सुकुमवासी मतदाता पुग्छन्। यो संख्या यस क्षेत्रका उम्मेदवारको हारजितका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे र पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानाबीच प्रतिस्पर्धा रहेको झापा २ पनि सुकुमवासी मतदाताले प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा अर्जुनधारा नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिकाका १ देखि ९, कनकाई नगरपालिकाका ८ र ९ तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १ देखि ३ नम्बर वडा पर्छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार अर्जुनधारामा ६ हजार ४६०, बिर्तामोडमा दुई हजार ७८३, कनकाईमा ६ हजार २२२ र बुद्धशान्तिमा ६ हजार ३३१ गरी जम्मा २१ हजारभन्दा बढी सुकुमवासी छन्। यस हिसाबले यस क्षेत्रमा ३० हजारभन्दा बढी सुकुमवासी मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस क्षेत्रमा एक लाख ४७ हजार ५२२ मतदाता छन्।

इच्छाकामनामा तीन हजार ६१०, कालिकामा पाँच हजार ९४८ र भरतपुरमा ११ हजार २१८ गरी २० हजार ७७६ परिवार सुकुमवासी छन्।

यी दुई क्षेत्र मात्र होइन, झापा जिल्लामै सुकुमवासी मतदाताले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन्। सात लाख १३ हजार ५३७ मतदाता रहेको झापामा जम्मा ५७ हजार १५१ परिवार सुकुमवासीका करिब एक लाख ५० हजार मतदाता छन्।

चितवन जिल्लामा पनि सुकुमवासीहरूको ठूलो संख्या छ। चितवनमा ४१ हजार ७७१ परिवार सुकुमवासी छन्। यस हिसाबले एक लाखभन्दा बढी सुकुमवासी मतदाता छन्। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार रहेको चितवन २ मा इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरका १० वटा वडा पर्छन्। इच्छाकामनामा तीन हजार ६१०, कालिकामा पाँच हजार ९४८ र भरतपुरमा ११ हजार २१८ गरी २० हजार ७७६ परिवार सुकुमवासी छन्। यसबाट यस क्षेत्रमा मात्र ३५ हजार हाराहारी सुकुमवासी मतदाता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की रेणु दाहाल र रास्वपाकी सोविता गौतमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चितवन २ मा पनि सुकुमवासी क्षेत्रको मतले हारजितमा प्रभाव पार्न सक्छ। यस क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वडा र माडी नगरपालिका पर्छन्। माडीमा पाँच हजार ४३८ सुकुमवासी छन्। भरतपुरका १९ वडासमेत गरी यस क्षेत्रमा करिब ३५ हजार सुकुमवासी मत छ।

यसपटकको निर्वाचनमा अर्को चर्चाको क्षेत्र हो, सर्लाही ४। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, रास्वपाबाट अमरेशकुमार सिंहलगायत नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यस क्षेत्रमा पनि सुकुमवासी मतदाताले प्रभाव पार्न सक्छन्।

चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सर्लाहीमा जम्मा पाँच लाख ११ हजार ६०६ मतदाता छन्। यहाँ ३२ हजार ६०१ घरधुरीका करिब ९० हजार सुकुमवासी मतदाता छन्। यसमध्ये क्षेत्र नं. ४ मा पर्ने बरहथवा नगरपालिकामा तीन हजार ४४८ परिवार सुकुमवासी रहेको आयोगको तथ्यांक छ। एक लाख १२ हजार ४९४ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा करिब १० हजार सुकुमवासी मतदाता छन्। त्यस्तै, सर्लाहीका ईश्वरपुर, लालबन्दी, बागमतीलगायत नगरपालिकामा सुकुमवासी मतदाताको संख्या ठूलो छ।

बुटवलमा १६ हजार ८९२, सैनामैनामा १६ हजार १४९ र तिलोत्तमामा आठ हजार २२५ गरी जम्मा ४१ हजार ५६६ परिवार सुकुमवासी छन्।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेकपाका सुभाष पाण्डे, रास्वपाका सुलभ खरेललगायत उम्मेदवार रहेको रुपन्देही २ पनि सुकुमवासी मतदाताले प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्र हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाका १३, सैनामैना नगरपालिकाका चार र तिलोत्तमा नगरका ६ वटा वडा समेटिएको यस क्षेत्रमा एक लाख १० हजार ६५९ मतदाता छन्। यी तीनवटै नगरमा सुकुमवासी मतदाताको बलियो प्रभाव छ। बुटवलमा १६ हजार ८९२, सैनामैनामा १६ हजार १४९ र तिलोत्तमामा आठ हजार २२५ गरी जम्मा ४१ हजार ५६६ परिवार सुकुमवासी छन्। यसमध्ये आधाभन्दा कम मात्र यस क्षेत्रमा रहेको मान्दा पनि करिब ४० हजार सुकुमवासी मतदाता हुन्छन्। ६ लाख ७२ हजार ५२३ मतदाता रहेको रुपन्देही जिल्लामा ७८ हजार ९९० परिवार अर्थात् करिब दुई लाख सुकुमवासी मतदाता छन्। यो संख्या उम्मेदवारहरूको हारजितका लागि निर्णायक बन्न सक्छ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकास्थित ऐलानी जग्गामा भूमिहीनका छाप्रा। तस्बिर सौजन्य : सीएसआरसी

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलगायत नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको दाङ २ मा पनि सुकुमवासी मतदाताले हारजितमा प्रभाव पार्न सक्छन्। जम्मा चार लाख १६ हजार ७३५ मतदाता रहेको दाङमा ७१ हजार २६१ घरधुरी अर्थात् दुई लाखभन्दा बढी सुकुमवासी मतदाता छन्। जसमध्ये क्षेत्र नं.२ मा बंगलाचुली गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरका १५ वटा वडा र तुलसीपुर उपमहानगरका चार वटा वडा पर्छन्। आयोगको तथ्यांकमा बंगलाचुलीमा ९६३, घोराहीमा १६ हजार ३३२ र तुलसीपुरमा १७ हजार ८८६ गरी जम्मा ३५ हजार १८१ परिवारका करिब एक लाख सुकुमवासी मतदाता छन्। तीमध्ये यस क्षेत्रमा ३५ हजार मतदाता मात्र रहँदा पनि चुनावमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ। यस क्षेत्रमा एक लाख ३३ हजार ७४८ मतदाता छन्।

गोदावरीमा १९ हजार २३४, गौरीगंगामा १२ हजार ४९६, चुरेमा दुई हजार ७२५ गरी जम्मा ३१ हजार ७३० परिवारका करिब ८० हजार सुकुमवासी मतदाता छन्।

एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्ट उम्मेदवार रहेको कैलाली ४ सुकुमवासी मतदाताको अर्को प्रभावशाली क्षेत्र हो। गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिका, चुरेको पुरै र मोहन्याल गाउँपालिकाको एउटा वडा समेटिएको यस क्षेत्रमा एक लाख १० हजार ४५३ मतदाता छन्। गोदावरीमा १९ हजार २३४, गौरीगंगामा १२ हजार ४९६, चुरेमा दुई हजार ७२५ गरी जम्मा ३१ हजार ७३० परिवारका करिब ८० हजार सुकुमवासी मतदाता छन्। सुकुमवासीको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रमा उनीहरूले जसलाई चाह्यो उसैलाई जिताउने सामर्थ्य राख्छन्। कुल पाँच लाख ५१ हजार ५२ मतदाता रहेको कैलालीमा देशमै सबैभन्दा धेरै एक लाख ३३ हजार ७१३ परिवारका करिब तीन लाख सुकुमवासी मतदाता छन्।

भूमिहीन सुकुमवासी मतदाता ‘४५ लाख’

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य देशभरका कुल मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ छ। तर, यीमध्ये सुकुमवासी मतदाताको संख्या कति छ भन्ने भन्ने यकिन विवरण कतै छैन। भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारको मात्र लगत राख्ने गरेको छ। यी तीन समूहबाट गरी आयोगमा देशभरबाट हालसम्म कुल २३ लाख ७७ हजार ९६० परिवारको प्रविष्टि भएको छ।

भूमिविज्ञ देउजाको अनुमानमा देशभर करिब ४५ लाख सुकुमवासी मतदाता छन्। देशमा सबैभन्दा बढी सुकुमवासी परिवार रहेका १५ जिल्लामा क्रमश: कैलाली, रुपन्देही, कञ्चनपुर, दाङ, मोरङ, झापा, बाँके, उदयपुर, बर्दिया, चितवन, सुनसरी, सर्लाही, नवलपरासी (पूर्व), मकवानपुर र कपिलवस्तु पर्छन्। तराई र भित्री मधेसमा पर्ने यी जिल्लामा सुकुमवासीको मतले प्रभाव पार्न सक्ने तथ्यांकले देखाउँछ।

हिमाली र पहाडी जिल्लामा संख्यात्मक हिसाबले भूमिहीन र सुकुमवासीको मतले चुनावमा ठूलो प्रभाव नपर्ने भए पनि सबै प्रदेशका तराई र भित्री मधेसका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लामा प्रभाव पर्ने देउजा बताउँछन्। भन्छन्, “भूमिहीनको मुद्दामा कुन दल बढी प्रतिबद्ध छ र विगतमा कसले कस्ता प्रयास गरेका छन् भनेर सुझबुझसहित मतदान गर्ने हो भने चुनावमा प्रभाव पर्न सक्छ। कैयौँ क्षेत्रमा त उनीहरूको मात्र मतले पनि उम्मेदवारले जित्न सक्ने स्थिति छ।”

सहरी गरिबी तथा भूमिहीनसम्बन्धी अनुसन्धाता सविन निङ्लेखु विगतका चुनावमा भन्दा यसपटक सुकुमवासीहरू जागरुक रहेकाले चुनावी नतिजामा यसले अर्थ बोक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “पहिला भूमिहीन सुकुमवासीहरूले दलगत आबद्धताका आधारमा भोट हाल्थे, अहिले जुन उम्मेदवारले आफूहरूको मुद्दा बोक्छन् उसलाई मत दिने उनीहरूको तयारी छ। यसले चुनावी नतिजामा फरक पार्न सक्छ।”

चुनावी अजेन्डा मात्र

भूमिहीन सुकुमवासीको विषय प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक दलका अजेन्डा बन्ने गरेका छन्। उल्लेख्य संख्यामा भूमिहीन सुकुमवासी मतदाता रहेको र चुनावमा उनीहरूले प्रभाव पार्न सक्ने भएकै कारण दलहरूले चुनावका बेला अजेन्डा बनाउने गरेका छन्।

चुनावका बेला भूमिहीन र सुकुमवासीले पनि उम्मेदवारसँग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउनुपर्ने आवाज उठाउने गरेका छन्। जस्तो, भूमिहीन तथा सुकुमवासीसँग सम्बन्धित १३ संस्था आबद्ध राष्ट्रिय भूमि सञ्जालले २५ माघमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै दलहरूका घोषणापत्रमा भूमि अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेको छ। सञ्जालले अघि सारेको १० बुँदे मागमा जग्गाधनी पुर्जाको सुनिश्चितता, भूमिहीनलाई जमिन वितरणलगायत विषय समेटिएका छन्।

उनीहरूको सरोकारका विषय दलहरूले घोषणापत्रमा राख्छन्, तर समस्या समाधान कहिल्यै हुँदैन। गत २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पेस भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ल्याएको यो विधेयक विवादमा पर्‍यो। यसमा २०६६ भन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरेकालाई सोही ठाउँमा बस्न दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए।

सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले समेत विरोध जनाएको यस विधेयककै कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लियो। पहिला सुकुमवासीको मुद्दा उठाउँदै आएको माओवादीदेखि रास्वपाका सांसदहरूले समेत विरोध जनाएपछि यो विधेयक पारित हुन सकेन।

गत २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पेस भएको थियो। 

दलहरूले घोषणापत्र र भाषणमा भूमिहीन सुकुमवासीका विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला पछि हट्ने गरेका कारण दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर भएको भूमिहीन सुकुमवासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन्।

उनका अनुसार २०६४ सालमा अधिकांश भूमिहीन सुकुमवासीले माओवादीलाई भोट हालेका थिए। तर, माओवादीले अपेक्षाअनुसार उनीहरूको पक्षमा काम गर्न सकेन। त्यसपछि सुकुमवासीहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा बाँडिए। त्यसपछिका चुनावमा त्यसरी नै मतदान गरे। समाजका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “यसपटक भने हिजोजस्तो दल हेरेर होइन, आफ्ना अजेन्डा सम्बोधनका लागि योजना पेस गर्न सक्नेलाई भोट दिन्छन्।”

भूमिविज्ञ देउजा पनि भूमिहीन सुकुमवासीहरू नयाँ वा पुराना कुनै दलसँग विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्। पुराना दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई उनीहरूले एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ दलहरूमा बालेनका गतिविधिप्रति उनीहरू डराएका छन्। किनभने, उनले काठमाडौँ महानगरमा सुकुमवासी बस्ती भत्काउने मात्र काम गरे, तर समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर तथ्यांकसमेत लिएका छैनन्।

कुनै दलप्रति विश्वास नभएका कारण यसपटकको चुनावमा भूमिहीनहरूले उम्मेदवारसँग सुकुमवासीप्रतिको दृष्टिकोण र पुर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रश्न गर्न थालेको उनको भनाइ छ। “उम्मेदवारलाई समस्या कसरी समाधान गर्छौ, समस्यालाई कसरी हेरेका छौ भनेर सोध्ने हो भने भोलि जो सरकारमा जान्छ, उसले केही न केही विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।

त्यसो त भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि विभिन्न दलमा आबद्ध छन्। सुकुमवासीका नयाँ पुस्ता पनि नयाँ दलतिर आकर्षित छन्। आफैँ एकजुट नहुँदा मुद्दामा केन्द्रित हुन समस्या छ। तर, समाजका अध्यक्ष कार्की विगतमा समस्या समाधानको आशाले विभिन्न दलमा बाँडिएका सुकुमवासीहरू उनीहरूबाट विश्वास गुमेपछि सजग भइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार समाजले सुकुमवासीविरोधीलाई भोट नहाल्न र विश्वासिलो अजेन्डा ल्याउनेलाई सहयोग गर्न अभियान चलाएको छ। भन्छन्, “जसले भूमिको समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्न सक्छ, उसैलाई जान्छ सुकुमवासीको भोट।”