सन् १९७० को फेब्रुअरीमा पहिलो पटक काठमाडौँ प्रवेश गरेका लेखक वसन्त थापा सहरको वैभव देखेर लोभिएका थिए। एक महिना काठमाडौँ बस्ने क्रममा उनी न्युरोड वरिपरिको वातावरणले मन्त्रमुग्ध भए। अहिले पनि उनी किनमेल गर्न असन र इन्द्रचोक निस्केको, कतै जानपरे रत्नपार्क वा सहिदगेटमा फुत्त निस्केर बस चढेको, सिनेमा हेर्न नजिकै रञ्जना हल छिरेको, पढ्न मन लाग्दा छानीछानी अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ र सोभियत मैत्री पुस्तकालय चहारेको, ठमेलका होस्टेलतिर बस्ने धराने साथीभाइको झुन्डसँग निस्फिक्री रल्लिएको कुरा सम्झिँदा आह्लादित हुन्छन्।

तर, अहिले न्युरोडको अवस्था उनको जमानाको जस्तै छैन। ५५ वर्षअघि न्युरोडको जुन मौलिकता थियो, त्यो भताभुंग भइसकेको छ। जतिखेर उनी बीएको परीक्षा दिएर फुर्सदिलो समयमा आफन्तको साथ लागेर धरानबाट काठमाडौँ घुम्न आएका थिए, काठमाडौँको जनसंख्या स्वभावैले कम थियो। सवारीसाधन कम चल्थे। मान्छेहरू अहिलेजसरी धकेलाधकेल गर्दै हिँड्दैनथे। काठमाडौँ धुवाँ, धुलो र प्रदूषणरहित थियो।

तर, २०४६ सालपछि काठमाडौँले रूप फेर्‍यो। जनघनत्व ह्वात्तै बढ्यो। मलिला फाँटमा घर फले। सवारीसाधन बढे। वायु प्रदूषण र कोलाहलसँगै कञ्चन पानी बग्ने बागमतीमा ढल बग्न थाल्यो। फोहोर र प्रदूषण बढ्यो। नजिकै देखिने हिमशृंखलालाई तुवाँलो र कुहिरोले छेक्न थाल्यो। धोबीचौर र लैनचौरजस्ता खुला स्थल साँघुरिन थाले।

जीवनको अधिकांश समय काठमाडौँमै व्यतीत गरेका थापा यी सबै फेरबदलका साक्षी हुन्। उनी कलेज पढ्दा काठमाडौँले आफ्नो मौलिकता जोगाएको थियो।

तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै देशको मुख्य प्रशासकीय र राजनीतिक केन्द्र भएको काठमाडौँमा थप सुखसुविधा खोज्दै आउने जनसंख्याका कारण रैथाने विशेषता बिस्तारै हराउन थाल्यो।

सरकारले पनि योजनाबद्ध सहरीकरणमा ध्यान दिएन। फलस्वरूप काठमाडौँले रूप मात्र फेरेन, कुरूप पनि भयो। “हिजोआज काठमाडौँ पालुवा भर्न बिर्सेको बूढो रूखजस्तै भएको छ,” थापा व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्छन्, “यो सहर सहरजस्तै रहेन। अचम्म गरी कुरूप भइसकेको छ।”

मार्टिन चौतारीले २०६३ सालमा प्रकाशन गरेको सहरीकरण पुस्तकको एउटा आलेख ‘नेपालमा सहरीकरण : एक सिंहावलोकन’ मा प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा लेख्छन्, ‘नेपालमा सहरहरूको उत्पत्ति नै काठमाडौँ उपत्यकाबाट भएको हो। उपत्यकाबाहेक अन्यत्र सहरीकरणको लामो इतिहास छैन।’

शर्माले भनेजस्तै काठमाडौँ सहरको इतिहास पुरानो मात्र होइन, वैभवले भरिपूर्ण पनि छ। तर, पछिल्लो समय बढ्दो घनाबस्तीका कारण देशकै जेठो सहर ‘बस्नयोग्य’ देखिँदैन। संक्रामक रोग विशेषज्ञ एवं अभियन्ता डा. अनूप सुवेदी भन्छन्, “विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडाले पनि ‘काठमाडौँ बस्न अयोग्य’ भनेकै छ, काठमाडौँ सहरै बनेको छैन, बस्नयोग्य छैन।”

अहिले देश चुनावमय बनेको छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर २७५ सिटका लागि देशभरिका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। तर, यी सबै उम्मेदवारसँग आफू बस्ने सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको ठोस अजेन्डा देखिँदैन। अझ, अव्यवस्था र अनियन्त्रित सहरीकरणले गिजोलिएको देशकै राजधानी काठमाडौँका उम्मेदवार त रनभुल्ल देखिन्छन्।

काठमाडौँ सहरको इतिहास पुरानो मात्र होइन, वैभवले भरिपूर्ण पनि छ। तर, पछिल्लो समय बढ्दो घनाबस्तीका कारण देशकै जेठो सहर ‘बस्नयोग्य’ देखिँदैन।

सहरी पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापा भन्छन्, “यस पटक मात्र सहरी व्यवस्थापनको अजेन्डा बेवास्तामा परेको होइन। विनायोजना तीव्रतर विकास भइरहेका सहरलाई कसरी सहरी विशेषताअनुसार सुधार गर्ने भन्ने अजेन्डा दलहरूको प्राथमिकताभित्र कहिल्यै पर्न सकेन।”

यस्तो हनुपर्छ सहर

सहरीकरण र जनघनत्वले मात्रै सहर पूर्ण हुँदैन। जीवन्त सहरका लागि थुप्रै आयाम चाहिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी ढाँचाअनुसार सहरमा सबैका लागि सुलभ तथा सुरक्षित आवास र अन्य पूर्वाधारको निर्बाध पहुँच हुनुपर्छ। सहरको प्रमुख विशेषता भनेकै ‘सबैका लागि सहर’ हो। यसमा उपयुक्त र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच हुनुपर्छ। सरसफाइ, स्तरीय वायु, पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग, समुदायले आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।

प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संवर्द्धन पनि सहरीकरणको नयाँ परिभाषामा इंगित गरिएको छ। पर्यावरणजस्तै पानी र जैविक विविधताको पनि संरक्षण हुनुपर्छ। गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि खुला, हरित र सार्वजनिक मैदान अनिवार्य मानिएको छ। यस्तै, सहरी अर्थतन्त्र समान काममा समान ज्याला दिने र समावेशी हुनुपर्छ। अव्यवस्थित र अनौपचारिक बस्तीको स्तरोन्नति र सहर-गाउँबीच व्यापारिक सञ्जाल अनिवार्य मानिएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएकाले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूल नीति र कार्यक्रम जरुरी छ।

देशभरि लागु हुने सहरी नीतिले सन् २०३६ भित्र नेपालका सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी औसतमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सहरीकरणको सन्दर्भमा एक दशकअघि यी सबै कार्यसूची समावेश गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट)ले एउटा विश्वव्यापी ढाँचा अगाडि सारेको थियो। जसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य ११ अन्तर्गत सन् २०३० भित्र समुन्नत, समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील, व्यवस्थित सहर र मानव बसोबासको स्थिति प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसको अनुमोदन इक्वेडरको क्विटो सहरमा १७ देखि २० अक्टोबर २०१६ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्रहरूको आवास तथा दिगो सहरी विकास सम्मेलन (ह्याबिट्याट–तीन)मा भइसकेको छ। यो घोषणापत्रलाई ‘सबैका लागि दिगो सहर र मानव बसोबाससम्बन्धी क्विटो घोषणापत्र’ पनि भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पनि यसलाई २३ डिसेम्बर २०१६ मा पारित गरिसकेको छ। नेपाल पनि यो कार्यसूचीको एक पक्षराष्ट्र हो। नेपालका लागि यूएन ह्याबिट्याटकी कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रज्ञा प्रधान भन्छिन्, “विश्वव्यापी ढाँचालाई देश सुहाउँदो कार्यान्वयन गर्दा सबै नागरिकले आत्मसात् गर्न सक्ने खालको सहर र विकासलाई एकसाथ लैजानुपर्छ, सहर सबैका लागि हुनुपर्छ।”

विश्वव्यापी ढाँचाका यही कार्यसूचीलाई आधार मानेर नेपालले आफ्नै सहरी नीति पनि बनाएको छ। २८ मंसिर २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१’ ले सहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, समावेशी र समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ। देशभरि लागु हुने सहरी नीतिले सन् २०३६ भित्र नेपालका सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी औसतमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय सहरी नीति बिल्कुलै नयाँ भने होइन। सरकारले यसअघि २०६४ सालमा पनि ल्याइसकेको थियो।

यस नीतिले विश्वव्यापी सहरी ढाँचाको सबैजसो कार्यसूचीलाई समेट्छ। जस्तै, सहर-गाउँबीचको सम्बन्ध, आधारभूत सहरी आवास, पूर्वाधार र सेवामा सबैको पहुँच, पर्याप्त सुरक्षित खानेपानी, स्वच्छ र सुरक्षित सहरी वातावरण, पैदलमैत्री, साइकलमैत्री एवम् नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायात सेवा, व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय, पाटीपौवा, चौतारा, पार्क, सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय, खेलकुद, आदि हुन्।

उपत्यकाको रणनीतिक विकासबारे काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको गुरुयोजना (सन् २०१५ देखि २०३५) र महानगरपालिकाको संरचनाबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को वर्गीकरणले सुरक्षित खानेपानी, सर्वसुलभ र सहज सार्वजनिक यातायात सेवा, सहरी हरियाली र सौन्दर्यलगायत विषयलाई पनि समेटेका छन्। तर, यिनै सहरी विशेषता अपुरो-अधुरो हुँदा काठमाडौँले जीवन्त सहरको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा ५५.५३ प्रतिशत घरपरिवार अझ पनि भाडाको घरमा बस्छन्।

कुरूप काठमाडौँ

२९ मंसिर २०५२ मा औपचारिक घोषणा गरिएको देशकै पहिलो महानगर हो, काठमाडौँ। यसअघि नगरपालिका थियो। २०३३ सालमा काठमाडौँको सहरी क्षेत्र २०.१९ वर्गकिलोमिटर थियो। अहिले ४९.४५ वर्गकिमिमा फैलिएको छ।

जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मान्ने हो भने सहरीकरणले गर्दा काठमाडौँ अस्तव्यस्त र अनियन्त्रित बनेको छ। कुन ठाउँमा घर बनाउने, कहाँ खेती गर्ने, सडक कत्रो बनाउने, ढल-फोहोर मैला विसर्जन कहाँ र कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएपछि सहर बसाल्नुपर्ने हुन्छ। सहरी योजनाकार एवम् पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक सञ्जय उप्रेती भन्छन्, “तर, यहाँ जनसंख्या बढेपछि मात्र सहरी योजना बनाउने चलन छ। यसले समस्या निम्त्यायो।”

नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय जनगणना (विसं २००८–२०११) ले पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँलाई नगर अथवा सहर मानेको छ। पञ्चायतकालमा नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्न बनेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ ले सहर हुन कम्तीमा १० हजारको हाराहारीमा जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएको थियो। संघीयता लागु भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सहरलाई महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका गरी तीन तहमा वर्गीकृत गर्‍यो। जसअनुसार महानगरमा कम्तीमा पाँच लाख जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान समावेश छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार काठमाडौँ महानगरको जनसंख्या आठ लाख ६२ हजार ४०० छ।

जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मान्ने हो भने सहरीकरणले गर्दा काठमाडौँ अस्तव्यस्त र अनियन्त्रित बनेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार महानगरभित्र एक वर्गकिमिमा १७ हजार ४४० जना बसोबास गर्दै आएका छन्। २०४८ सालको जनगणनामा प्रतिवर्गकिमि जनघनत्व आठ हजार ४८० थियो। यस हिसाबले महानगरमा जनघनत्वको चाप निकै बढेको देखिन्छ।

प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै मुख्य केन्द्र हो। सिंहदरबारलगायत सरकारका प्रमुख प्रशासनिक निकाय यहीँ छन्। उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय, ठूला रोगको उपचारका लागि आधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल र अरू भौतिक पूर्वाधार पनि यहीँ छन्। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अन्यत्रभन्दा यहीँ बढी छ। अवसरको खोजीमा देशभरबाट यहीँ आउँछन्।

तर, काठमाडौँमा बस्ती बसाल्ने क्रममा भू-उपयोग नीतिलाई ध्यानमा नराख्दा आज काठमाडौँले दुर्गति भोग्नुपरिरहेको उप्रेती बताउँछन्। पानीको स्रोत, स्रोतको संरक्षण गरेर वितरण गर्ने, सार्वजनिक स्थल पर्याप्त थियो। “जनसंख्या बढ्दै जाँदा जहाँसुकै घर-संरचना बनाउन दिइयो, यसले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई साँघुर्‍याउँदै लग्यो,” उनी भन्छन्।

दिक्कलाग्दो काठमाडौँ

व्यवस्थित भू-उपयोगमा चुकेको काठमाडौँ अहिले मुख्य दुई चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। सहरी विकासविज्ञ पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार पहिलो चुनौती अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात र दोस्रो अव्यवस्थित फोहोरमैला हो। ७ असोज २०८२ मा प्रसारण भएको ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ सुशान्त प्रधानको पड्कास्टमा बोल्दै सहरी विकासविज्ञ जोशीले भनेका छन्, “काठमाडौँको प्रमुख चुनौती ‘मोबिलिटी’ को हो। दोस्रोमा फोहोर व्यवस्थापन।” जता गए पनि भिडभाड छ, पार्किङको समस्या उस्तै।

पैदलयात्रीमैत्री सडक नभएकाले सहरभित्रको आवतजावत दिक्कलाग्दो छ। कालो धुवाँ फाल्दै वायु प्रदूषण बढाउने सवारीसाधनका लागि सडक छ, पैदल हिँड्नेका लागि सबैतिर फुटपाथ छैन। कर्कश आवाज निकाल्दै हुइँकिने निजी सवारीका लागि चौडा सडक छ, साइकल चढ्नेका लागि लेन छैन। “सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हिँड्नेको छ, सुरक्षित हिँड्न सक्ने फुटपाथ छैन। यहीँनेर गल्ती भइरहेको छ,” सहरी योजनाकार उप्रेती भन्छन्।

अध्ययनले पनि काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात सेवा व्यवस्थित नभएको देखाउँछ। ६ पुस २०८२ मा ‘जर्नल अन ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम एन्ड इन्जिनियरिङ’ मा ‘इन्ह्यान्सिङ एट क्रसवाल्क्स एन्ड साइडवाल्क्स : अ केस स्टडी अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी’ विषयक अध्ययनमा महानगरका ७० प्रतिशत सडकमा पैदलयात्रीले सहजै हिँड्न सक्ने फुटपाथ नभएको उल्लेख छ। यसले गर्दा सडक हुँदै पैदल हिँडिरहेकामा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।

१० असार २०८२ मा ‘एनपीआरसी जर्नल अफ मल्टिडिसिप्लेनरी रिसर्च’ मा प्रकाशित ‘मेजरिङ मोबिलिटी ग्याप : अ क्वान्टिटेटिभ स्टडी अफ अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी एन्ड सेफ्टी इस्युज् इन काठमाडौँज् पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विषयक सर्भेमा सहभागी ३४.८ प्रतिशतले सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नहुने बताएका छन्। यसैगरी, ४३.३ प्रतिशतले बेलुकी-रातिको समयमा सार्वजनिक यातायात सेवा पाउन मुस्किल हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

ट्राफिक जामले आवतजावतमा ढिलाइ हुँदाको आर्थिक क्षतिबारे अध्ययन भएका छन्। जर्नल अफ द इस्टर्न एसिया सोसाइटी फर ट्रान्सपोर्टेसन स्टडिजमा सन् २०२१ मा प्रकाशित ‘काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामले पारेको आर्थिक असर’ शीर्षकको अध्ययनले प्रतिदिन प्रतिसडक लेनको आर्थिक हानि औसत एक लाख ७४ हजार ६४४ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ। त्यसमा गौशालादेखि मित्रपार्क, पुरानो बानेश्वरदेखि गौशाला, पद्मोदयदेखि पुतलीसडक, नयाँ बानेश्वरदेखि तीनकुने, तीनकुनेदेखि कोटेश्वर, कोटेश्वरदेखि जडीबुटी र सातदोबाटोदेखि ग्वार्को सडकखण्डको ट्राफिक जामको क्षतिबारे अध्ययन गरिएको छ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, काठमाडौँ सहरमा सर्वसुलभ आवास सुविधा छैन, भए पनि आवासमा सबैको पहुँच छैन।

जथाभाबी फोहोर फाल्ने, महानगरले समयमा फोहोर नउठाउने र व्यवस्थित रूपमा विसर्जन नगर्ने कारण फोहोरमैलाको समस्या छ। यसैगरी, अस्वस्थकर वायु, ढल, महँगीको सास्ती उस्तै छ। काठमाडौँका नदीहरू दुर्गन्धित छन्। संविधानले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, काठमाडौँ सहरमा सर्वसुलभ आवास सुविधा छैन, भए पनि आवासमा सबैको पहुँच छैन।

पर्याप्त खुला, हरित र सार्वजनिक स्थल छैनन्। यूएन ह्याबिट्याटले सडक, खुला ठाउँ र सार्वजनिक स्थललाई सार्वजनिक थलो भनी परिभाषित गरेको छ। सन् २०२५ मा प्रकाशित ‘हेल्दियर सिटिज् एन्ड कम्युनिटिज् थ्रु पब्लिक स्पेस’ (सार्वजनिक थलोमार्फत स्वस्थ सहर र समुदाय)बारे यूएन ह्याबिट्याटको निर्देशिकाअनुसार सहरी भूभागको ४५ देखि ५० प्रतिशत भाग सार्वजनिक स्थलका लागि छुट्याउनुपर्छ। जसमा ३० देखि ३५ प्रतिशत सडक र फुटपाथका लागि र बाँकी भाग खुला सार्वजनिक स्थलका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, काठमाडौँमा सार्वजनिक स्थलहरू विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा निकै कम छन्।

काठमाडौँ महानगरमा खेतीयोग्य क्षेत्र देख्न मुस्किल भइसकेको छ। ‘जर्नल अफ जियोग्राफी एन्ड रिजनल प्लानिङ’ का लागि २०७७ सालमा प्रकाशित ‘पब्लिक ओपन स्पेसिज इन क्राइसिस : अप्राइजल एन्ड अब्जर्भेसन फ्रम मेट्रोपोलिटन काठमाडौँ, नेपाल’ विषयको अध्ययनअनुसार सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा काठमाडौँ महानगरमा खेतीयोग्य भूमि ५.४७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रले ५८.७७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ। २०३७ सालमा कुल भूभागको ३० प्रतिशत क्षेत्रमा कृषि बाली फल्थ्यो। आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रको मात्रा ९.५ प्रतिशत मात्रै थियो। सन् २०१९ मा काठमाडौँ महानगरको खुला क्षेत्र ११.२७ प्रतिशत थियो, जुन २०११ को तुलनामा ०.३० प्रतिशतले घटेको हो।

काठमाडौँ सहरको विकराल स्थिति केही वर्षयताको मात्र होइन। लेखक थापाले आफ्नो सम्पादकीयमा हिमालको एउटा विशेषांक (कात्तिक र मंसिर २०५३) नै निकालेका थिए। तीन दशकअघि ‘उकुसमुकुस छ उपत्यका’ विषयमा प्रकाशित अंकमा उधिनिएका समस्याहरू आज पनि जस्ताको तस्तै छन्। “सरकारको ध्यान जाओस्, समाधानतर्फ लागोस् भनेर विशेषांक निकालेका थियौँ। तर, सुध्रिने र सुधार्ने छाँटकाँट आजसम्म खासै देखिएको छैन,” थापा भन्छन्।

बरु अस्तव्यस्त काठमाडौँले अवसर गुमाउन थालेको छ। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदामा लट्ठिएर काठमाडौँ आउन मरिहत्ते गर्ने विदेशी पर्यटक निकै कम भइसकेको थापा बताउँछन्। “काठमाडौँ नै घुम्छु भनेर आउने विदेशी कम छन्, हिमाल चढ्न आउने हुन्, एकदुई रात बसेर फर्किहाल्छन्,” कुरूप काठमाडौँले पर्यटकीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न थालेको उनी सुनाउँछन्।

युनेस्को विश्व सम्पदाभित्र सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भू महाचैत्य, काठमाडौँ दरबार परिसर र बौद्धनाथ महाचैत्य गरी चार सम्पदा काठमाडौँ महानगरभित्रै पर्छन्। तर, सम्पदा आसपास अग्ला संरचना बनाएर मौलिकतामाथि अतिक्रमण भइरहेको संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले भवन संहितालाई कडाइका साथ पालना नगराउँदा सम्पदाहरू जोखिममा छन्। उनी भन्छन्, “स्थानीयस्तरमा सम्पदाको महत्त्व बुझाउन नसक्दा र प्रोत्साहन कार्यक्रममा नजोड्दा सम्पदाकै कारण आफ्नै जग्गामा चाहेको संरचना बनाउन पाइनँ भन्ने पनि परेको छ।”

तत्कालीन माओवादी नेता हिसिला यमी भौतिक तथा योजनामन्त्री भएका बेला पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण-पूर्व तिलगंगाबाट उत्तर-पूर्वमा रहेको गुह्येश्वरीतर्फ निस्कने ८३० मिटरको ‘तिलगंगा ताम्रमार्ग’ नामको गोरेटो बाटोलाई चौडा बनाइएपछि युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। यसपछि सरकारले उक्त बाटो बन्द गरेको संरक्षण अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।

अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले टहलिन टोलैपिच्छे पार्क छैनन्, भए पनि सफासुग्घर छैनन्। बागमतीलगायत खोला किनारमा पार्क बनाइएका छन्, तर ती कंक्रिट संरचनाले पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण चक्रमा खलल पुर्‍याएका छन्। सहरी योजनाकार उप्रेती कंक्रिट संरचनामा केन्द्रित पूर्वाधार निर्माण र विस्तारले काठमाडौँ मुख्य सहरको विकास उल्टो गतिमा भइरहेको बताउँछन्। “यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहर हामीले बिगारेका हौँ, अझ सरकारले नै बिगारेको छ, जताततै कंक्रिट बिछ्याएको छ, हुँदाहुँदा खोला किनारलाई सिँगार्ने नाममा सबै कंक्रिटले ढाकेको छ,” उनी भन्छन्।

दुईतिर खोला किनार मिचेर पार्कलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेर प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुगेको छ। फलस्वरूप काठमाडौँले बर्सेनि बाढी र डुबान खेप्नुपरिरहेको उप्रेतीको भनाइ छ। सकसपूर्ण दैनिकीबाट आजित महानगरवासी कागेश्वरी मनोहरालगायत सहरोन्मुख क्षेत्रतिर बसाइँ सर्न थालेको उनी बताउँछन्। “गुणस्तरीय जीवन खस्किँदै गएपछि खानेपानी, सास फेर्न स्वच्छ हावा, महँगी न्यूनीकरण आदिका लागि महानगरको बसाइँ छोड्ने क्रम सुरु भइसकेको छ,” उनी भन्छन्।

काठमाडौँ महानगरले धान्न सक्ने जनघनत्व नाघिसकेको हुँदा जनसंख्या घट्न थालेको सहरी विकासविज्ञ जोशीको भनाइ छ। काठमाडौँ अहिले घनाबस्ती भएको संसारको १६औँ सहरमा पर्छ। “यसले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा माथि गइसकेको छ, यहाँको जनसंख्या। बढाउने खाली जग्गा नभएर जनगणनामा जनसंख्या घट्न थालेको हो,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार काठमाडौँ महानगरको जनसंख्या पछिल्लो एक दशकमा एक लाख १३ हजार ५३ ले घटेको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार काठमाडौँ महानगरको जनसंख्या नौ लाख ७५ हजार ४५३ थियो। २०७८ सालमा यो जनसंख्या आठ लाख ६२ हजार ४०० मा झरेको छ।

पञ्चायतकालदेखि नै काठमाडौँसहितका नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी भएको थियो। २०१९ सालदेखि प्रचलनमा ल्याइएको नगर पञ्चायत ऐनले सहरमा सडक, पुल, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको नगरपालिका ऐन, २०४८ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पनि सहरी व्यवस्थालाई समेटेका थिए। तर, काठमाडौँको सहरी अवस्था अस्तव्यस्त छ।

महानगरले पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन भएर पनि सदुपयोग गरेर सहरलाई जीवन दिन सकेको छैन। देशका अरू महानगरको तुलनामा काठमाडौँ विकास बजेट सबभन्दा कम खर्च गर्नेमा पर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौँ महानगरको कुल पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र थियो। पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख एक हजार रुपैयाँ रहेकामा ६ अर्ब ७३ करोड ९३ लाख ९८ हजार मात्र खर्च भएको थियो।

२९ माघ २०८२ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौँ महानगर सबैभन्दा कमजोर ठहरिएको छ। देशभरका छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ ४४.९७ अंक पाएर सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् छैटौँ स्थानमा छ।

सहरी लय फर्काउने चुनौती

सन् १९७९ मा लेखक वसन्त थापाले देखेको ब्यांकक आजको काठमाडौँकै हालतमा थियो। कोलाहल, भिडभाड, सडकमा सवारीसाधनको तँछाडमछाड, ठेलमठेल गर्ने पैदलयात्रीहरू। ब्यांककको त्यो हालत देखेर उनमा एक किसिमको दयाभाव जागेको थियो। अस्तव्यस्त जीवनशैलीमा मान्छे कसरी बाँच्न सकेका होलान् भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यतिबेला काठमाडौँ निकै शान्त र सौम्य थियो। सन् २०२३ मा ब्यांकक पुग्दा विकासले कोल्टे फेरेको देखेर उनी अचम्मित भए। “ठ्याक्कै उल्टो भयो, ४५ वर्षअघि मैले देखेको ब्यांककको हालतमा छ अहिलेको काठमाडौँ,” उनी भन्छन्, “ब्यांककको राजनीतिक घटनाक्रम पनि अस्थिर नै थियो, तर चाह्यो भने सपार्न सकिने रहेछ।”

पूर्वाधारविद् एवम् सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिए सहरलाई सुधार्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार सहर बढ्नु, जनसंख्या बढ्नु र घर बढ्नु सहरका विशेषताभित्र पर्ने भएकाले यिनलाई समस्याका रूपमा लिन हुँदैन। “व्यवस्थित भयो भने एउटै सहरमा दुईतीन करोड मान्छे सहजै बसेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “काठमाडौँमा यही भएन, यसको कारण स्थानीय सरकारले काम नगरेर हो, महानगर जिम्मेवार हुनुपर्‍यो।”

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर सहरी पूर्वाधारको विकास भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको स्विकार्छन्। “खुला क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सम्भव हुनेजति अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिएर पार्क बनाउने, खेलमैदान बनाउने गरिरहेका छौँ, यस्तो कोर सिटीमा विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको खुला क्षेत्रको विकास गर्नै नसकिने रहेछ,” मानन्धर गुनासो गर्छन्। तर, उनी भएका र बनाइएका सहरी पूर्वाधारको जगेर्ना गर्न नागरिकको साथसहयोग जरुरी पर्ने बताउँछन्।

देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका छन्, जो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को वर्गीकरणअनुसार सहरमा पर्छन्। यी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको सहरी अव्यवस्थाको चित्र काठमाडौँ महानगरभन्दा फरक छैन।

काठमाडौँको अव्यवस्थित सहरीकरणका साक्षी जलाधारविद् मधुकर उपाध्या भन्छन्, “देशभरि सहर बनेको बन्यै छन्, विनायोजना पूर्वाधार बनिराखेका मात्रै छन्, तात्त्विक फाइदा देखिएको छैन, काठमाडौँको समस्या अन्तको भन्दा बढी छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने वातावरणीय नीति, उत्सर्जन नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार, र हरित क्षेत्र कम रहेको अध्ययनले देखाएको छ। १३ साउन २०८१ मा ‘जर्नल अफ डेभेलपमेन्ट रिभ्यु’ मा प्रकाशित ‘द पोलिटिकल इकोलोजी अफ अर्बान एक्सपान्सन एन्ड एयर पोलुसन अफ काठमाडौँ’ शीर्षकको अध्ययनपत्रले सहरी विस्तार नियन्त्रण गर्ने र प्रदूषण घटाउने सरकारी पहलकदमीका बाबजुद सहरीकरण धेरै हदसम्म अनियन्त्रित भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनपत्रमा उल्लेख छ– वायु गुणस्तर सुधार्न, सहरी जैविक विविधता बँचाउन र काठमाडौँलाई स्वस्थ र बस्नयोग्य सहर बनाउन सरकारले हरित पूर्वाधार र सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नुपर्छ।