१ फागुन २०५२ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले वर्गीय मुक्तिका लागि ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको थियो। उक्त सशस्त्र विद्रोहको आज तीन दशक पूरा भएको छ। नेपाल मात्र नभई विश्वका सर्वहारा वर्गकै लागि ऐतिहासिक दिन हो यो।

सहिदको बलिदानी र जनसमुदायको संघर्षको एउटै सपना थियो– समानता र स्वतन्त्रता। त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त थियो। घोषणा नगरिए पनि माओवादी पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि पार्टी नेतृत्वको रक्षा पनि अर्को सर्त थियो। आन्दोलनले माग गरेका यिनै सर्तका वरिपरि जनता गोलबद्ध भए, र हजारौँ सहिदको बलिदानी भयो।

सशस्त्र युद्धले छोटै समयमा व्यापकता हासिल गर्‍यो। पार्टीमा विविध क्षमताको केन्द्रीकरण हुन थाल्यो। जनमुक्ति सेना, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र जनस्तरमा पनि पार्टीप्रति विश्वास बढ्दै गयो। माओवादीको युद्धको व्यापकताका कारण राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको पनि चासो र चिन्ताको विषय बन्न थाल्यो।

२०५८ र २०६० सालमा कार्यनीतिक रूपमा तत्कालीन सत्तासँग दुई पटक शान्तिवार्ता भयो। ती वार्तामा माओवादीको अजेन्डा थियो– सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय सहमति र संविधानसभामार्फत जनताले चाहेको संविधान बनाउने। तर, दुवै वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्।

२०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसमार्फत शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै माओवादी सशस्त्र युद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरियो। माओवादीसहितको सहभागितामा जनआन्दोलन भयो र त्यो ऐतिहासिक रूपमा सफल भयो। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ मोडमा प्रवेश गर्‍यो।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजाले नेकपा (माओवादी)लाई देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनायो। त्यस चरणबाट माओवादीले युद्धकालमा गरेका वाचा र देखाएका सपना पूरा हुने आममानिसको विश्वास थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेन। जनतालाई न्याय र समानता दिनु त कहाँ हो कहाँ, फरक विचार राखेकै आधारमा पार्टीभित्र क्रान्तिकारी धारमाथि हेलाहोचो, थिचोमिचो, पक्षपात र अन्यायको शृंखला सुरु गरियो। जनताले विश्वास गरेको, हजारौँ शहीदको रगतले रञ्जित पार्टी कसैको ‘प्राइभेट कम्पनी’ मा रूपान्तरित गर्ने क्रम सुरु भयो।

माओवादी लडाकु।

त्यसलाई सच्याउन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्न क्रान्तिकारीहरूले प्रयास गरे, तर सफल हुन सकेनन्। माओवादीमा विभाजनको शृंखला चलिरह्यो। विचार, विधि र पद्धतिलाई कुल्चिने क्रम नेतृत्वबाट बढ्दै गयो। माओवादी सशस्त्र युद्धको पहलकर्ता मुख्य नेतृत्वमध्येका नेताहरूलाई नै विचारको कारण पाखा लगाइयो।

अहिलेसम्म पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा धक्का लाग्नेबित्तिकै इमानदार नेता-कार्यकर्तालाई डन्डा चलाउँदै किनारामा पुर्‍याउने क्रम रोकिएको छैन। फरक मत राख्नेविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निषेधको व्यवहार कायमै छ। सशस्त्र युद्धमा विशिष्ट भूमिका खेलेका सिन्धुलीका चन्द्रप्रसाद गजुरेल ‘गौरव’, ईश्वरीप्रसाद दाहाल, कुमार दाहाल, बलराम तिमल्सिना, सोनाम स्याङताङ, रुद्र ठाडाहरू कहाँ छन्?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिन्धुली २ मा उम्मेदवार सिफारिससम्म आइपुग्दा नेतृत्व सर्वांग नांगो रूपमा प्रस्तुत भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट हरिबोल गजुरेल र यो पंक्तिकारसहित सात जनालाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्दै निष्कासन गरियो। पार्टीको जिल्ला तहले सिफारिस गरेको उम्मेदवारविरुद्ध केन्द्रबाट बागी उम्मेदवार लादिएको छ। केन्द्रले दिएको जिम्मेवारीलाई पालना गर्दै जिल्ला पार्टी र कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई मनोमानी र अवैधानिक रूपमा उल्टाइएको छ। र, जिल्ला पार्टी र उम्मेदवार सिफारिस कार्यदललाई पंगु बनाइएको छ।

सशस्त्र युद्धकालमा सिन्धुली जिल्ला पूर्वको आधार क्षेत्रका रूपमा स्थापित थियो। त्यसपछि भएको संविधानसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सिन्धुलीका जनताले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मत जाहेर गर्दै आएका छन्। २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वमा मौलाएको स्वेच्छाचारिता, भ्रष्ट चरित्र, परिवारवादविरुद्ध सिन्धुली २ का जनताले आफ्नो मत जाहेर गरून्।

-दाहाल सिन्धुली क्षेत्र २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्।