काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।