काठमाडौँ। सरकारले जेन-जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

त्यसैगरी सरकारले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

यस्तै निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सरकारले २०,२१ र २२ फागुनमा मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।

तस्बिर : केशव थापा/प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

सरकारले चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदान गरिने प्रस्तावित चार मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्यण गरेको छ। बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दिवाकर भट्टलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ।

साथै सरकारले १ वैशाख २०८३ देखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

निर्वाचनका लागि चीनले नेपाललाई ४० लाख डलर दिने