२३ फागुन २०८० मा भैरहवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुबस धादिङको घाटबेसीबाट त्रिशूली नदीमा खस्दा १२ जनाको ज्यान गयो, ४० घाइते भए। यो मुद्दा अदालत पुगेपछि ५ फागुन २०८२ मा धादिङ जिल्ला अदालतले बस चालक हरेराम चमारलाई तीन वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। जबकि, सरकारी वकीलले १० वर्ष कैद सजाय माग गरेका थिए। चालकले गाडीको पट्टा भाँचिएको जिकिर अदालतमा गरेका थिए।

गाडी दुर्घटनामा अदालतबाट निकै कम सजाय हुने गरेको छ। अर्को पुरानो नजिर हेर्दा, २३ असार २०६७ मा सर्लाहीको भेल्हीमा लालबाबु पण्डितले चलाएको ट्र्याक्टरले किचेर ५० वर्षीय जगतारणदेवी साहको मृत्यु भयो। प्रहरीमा जाहेरी हुँदै सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। अदालतले १३ असोज २०६७ मा मृतकको परिवारलाई ‘किरिया खर्च क्षतिपूर्ति’ दिइसकेको भन्दै ट्र्याक्टर चलाउने पण्डितलाई सफाइ दिने फैसला गर्‍यो। पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पनि सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। १२ पुस २०८० मा सर्वोच्चले दुवै अदालतको फैसला उल्टाउँदै दुई वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गर्‍यो। त्यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन १३ वर्ष लाग्यो।

नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण बर्सेनि दुई हजार ५०० हाराहारी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर २८ हजार ६९२ सवारी दुर्घटना हुँदा दुई हजार ५४९ जनाको ज्यान गएको थियो। यस अवधिमा ६ हजार ९७६ जना गम्भीर घाइते र ३७ हजार २८३ जना सामान्य घाइते भएका थिए। सवारी दुर्घटनामा हुने मृत्युले एकातिर परिवार र आफन्तले प्रियजन गुमाउँछन् भने अर्कातिर देशले सक्रिय र उत्पादनशील नागरिक गुमाउने भएकाले यसबाट मुलुकको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा ठूलो नोक्सानी हुन्छ। यसका साथै, यस्तो दुर्घटनाबाट कतिपय गम्भीर घाइतेहरू अशक्त हुने भएकाले यसको मूल्य आजीवन महँगो पर्न जान्छ।

सवारी हाँक्नेमा लापरवाहीको हद कतिसम्म देखिन्छ भने, बाटो काट्ने क्रममा जेब्रा क्रसिङदेखि सडकपेटीमै बटुवा मारिने गरेका छन्। तर, यस्ता गम्भीर कसुरमा संलग्नहरू पनि अदालतबाट न्यून सजाय वा जरिवानामै उम्किने गरेको पाइन्छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले बताउँछ– सवारी दुर्घटनामा दैनिक सरदर सात जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। ताजा घटना हेर्दा, १० फागुनको राति पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५ स्थित त्रिशूली नदीकिनारमा खस्दा १९ जनाको ज्यान गएको छ।

बाटोको अवस्थाका साथै तीव्र गति, चालकको लापरवाही, ट्राफिक नियमको उल्लंघनलगायत कारणले सवारी दुर्घटनाको संख्या बढ्दो छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने क्रम ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको चेकिङ र जरिवानाले पनि रोक्न सकेको छैन।

१० फागुनको राति पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ५ भैंसीगौडबाट त्रिशूली नदी किनारमा यात्रुबस खसेपछि उद्धार गर्दै सुरक्षाकर्मी। तस्बिर: रासस

सवारी हाँक्नेमा लापरवाहीको हद कतिसम्म देखिन्छ भने, बाटो काट्ने क्रममा जेब्रा क्रसिङदेखि सडकपेटीमै बटुवा मारिने गरेका छन्। तर, यस्ता गम्भीर कसुरमा संलग्नहरू पनि अदालतबाट न्यून सजाय वा जरिवानामै उम्किने गरेको पाइन्छ।

सवारी दुर्घटनाबारे प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले चालकविरुद्ध ‘सवारी ज्यान’, ‘सवारी अंगभंग’ जस्ता फौजदारी मुद्दा चलाउने गरेका छन्। सरकारले दर्ता गरेका मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा निकै न्यून सजाय र जरिवाना हुने गरेका छन्।

एउटा उदाहरण हेरौँ। २७ मंसिर २०७६ मा काठमाडौँको बूढानीलकण्ठमा पृथ्वी मल्लले चलाएको कारको ठक्करबाट सडकपेटीमा हिँडिरहेकी गोरखाकी ४२ वर्षीया लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। मल्लसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र नै नभएको र अत्यधिक मदिरा सेवन गरी चलाएको कारले सडकपेटीमा पैदलयात्रुलाई मारेको विषयले त्यस बेला सार्वजनिक आक्रोश र चर्चा जन्माएको थियो।

चालक मल्लविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर, घटनाको आठ महिनापछि ४ साउन २०७७ मा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

सवारी दुर्घटना हुन्छ, समाचार र सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेर केही दिनसम्म सडक र सवारी सुरक्षाबारे तातो बहस हुन्छ। तर, केही दिनपछि नै विषय सेलाउँछ, फेरि त्यस्तै दुर्घटना नहुँदासम्मका लागि सडक र सवारीसँग जोडिएका सुधारका कुरा मानिसहरूले बिर्सन्छन्।

सरकारी वकीलले १० वर्ष सजाय माग गरेको घटनामा मल्ललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ७ चैत २०७८ मा ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनायो। जिल्ला अदालतले कारमा यान्त्रिक गडबडी आएको कारण देखाउँदै न्यूनतम सजाय सुनाएको थियो।

लापरवाहीपूर्वक कार चलाएर सडकपेटीमा पैदलयात्रुलाई किचेर मारिएको घटनामा त्यति थोरै सजाय तोकिएपछि अदालतप्रति आशंका गरियो। फैसला गर्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी पर्‍यो। अनुसन्धानमै रहेका बेला न्यायाधीश अधिकारीले उमेरहदका कारण २० कात्तिक २०७८ मा अवकाश पाए।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भयो। १५ असोज २०८० मा न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्‍यो। उच्च अदालतले फैसलामा चालक मल्लसँग विदेशको सिकारु प्रकृतिको सवारीचालक अनुमतिपत्र रहेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, अनिद्रामा रहेको, विपरीत लेनमा गएर सडकपेटीमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई ठक्कर दिएको उल्लेख गरेको थियो।

सवारी दुर्घटना हुन्छ, समाचार र सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेर केही दिनसम्म सडक र सवारी सुरक्षाबारे तातो बहस हुन्छ। तर, केही दिनपछि नै विषय सेलाउँछ, फेरि त्यस्तै दुर्घटना नहुँदासम्मका लागि सडक र सवारीसँग जोडिएका सुधारका कुरा मानिसहरूले बिर्सन्छन्।

कानुनले सवारी चलाउन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपालमा अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन चलाउनेहरू पनि छन्। त्यसरी चलाउनेहरूबाट दुर्घटना भएको र मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका थुप्रै उदाहरण छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सवारी दुर्घटनाका कारण नागरिकले बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार गुमाएको उल्लेख छ।

एउटा पुरानो नजिर हेरौँ। १६ मंसिर २०६४ मा ललितपुरको बालकुमारीस्थित भित्री बाटोमा भेडा चराउन हिँडेकी ७४ वर्षीया लाटी महर्जनलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर घाइते बनायो। चालक सन्नी महर्जनले नै अस्पताल पुर्‍याएका वृद्धाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो। प्रहरीमा जाहेरी परेपछि मुद्दा दर्ता भयो। १५ वैशाख २०६५ मा ललितपुर जिल्ला अदालतले मोटरसाइकल चालकलाई तीन महिना कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला गर्‍यो।

पीडित पक्षले फैसलामा चित्त नबुझाएपछि मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा पुग्यो। २८ मंसिर २०७४ मा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै दुई वर्ष कैद र चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिले सवारी हाँकी किचेर मारेकाले थप दुई गरी चार हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गर्‍यो।

गत ६ फागुनमा काभ्रेको बनेपामा टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले गरेको विरोध प्रदर्शन। तस्बिर : विजेन अमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

हालसम्म २०४९ सालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनकै आधारमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। त्यसकै आधारमा प्रायजसो मुद्दामा अदालतबाट अधिकतम तीन वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहरिने गरेको छ। सवारीसम्बन्धी कानुन नेपालको सबै दण्ड प्रणाली नीतिभन्दा फरक रहेको नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्। कानुन बलियो नहुँदा मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले लक्ष्यअनुसार मुद्दामा सफलता पाउन नसकेको उनको अनुभव छ। उनी भन्छन्, “२०४९ सालमा एक जना सरकारी अधिकृतको तलब तीन हजार रुपैयाँ थियो, त्यो बढेर अहिले ४५ हजार पुगिसकेको छ, तर सवारी कानुनमा राखिएको दुई हजार जरिवानाको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन।”

नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मी मुद्दा दर्ता भइरहे पनि न्यूनतम सजाय र जरिवानाका कारण सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको बताउँछन्। “न्यूनतम सजाय र जरिवानाको व्यवस्थाका कारण पीडितले क्षतिपूर्ति र घाइतेले पर्याप्त उपचार पनि पाउन सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुर्घटना गराउनेलाई नै केही हदसम्म जवाफदेह बनाउनुपर्छ। ट्राफिक नियम कानुनको कडाइका साथ पालना गराइनुपर्छ।”

दुर्घटना सवारीचालकको कारण मात्रै होइन, अन्य धेरै पक्ष यसको जिम्मेवार देखिन्छन्। तर, अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा चालककेन्द्रित मात्रै देखिन्छ। अन्य पक्षलाई जवाफदेह बनाएको देखिँदैन।

थोरै सजाय र जरिवानाकै कारण सवारीचालक गलत काम गर्न नडराएको र ‘हिट एन्ड रन’ जस्ता लापरवाहीका घटना भइरहेको उनको विश्लेषण छ। कानुनमा भनिएअनुसार चालकको बदनियत वा जानीजानी घटना गराएको भेट्न गाह्रो हुँदा कम सजाय हुने गरेको हो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सवारी दुर्घटनाका कारण नागरिकले बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार गुमाएको उल्लेख छ।

कानुनमा जन्मकैदसम्म

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा १ मा ज्यान मारेमा हुने जन्मकैदसम्को सजाय व्यवस्था छ। ‘कसैले सवारी चलाउँदा कुनै मानिसलाई किचेर, ठक्कर दिएर मारेमा त्यस्तो दुर्घटनाको तत्कालै वा २१ दिनभित्र मरेमा त्यस्तो कार्य ज्यान मार्ने मनसाय लिइ गरेको भए सवारी चलाउनेलाई जन्मकैद हुनेछ’ लेखिएको छ। तत्कालै वा २१ दिनभित्र मरेमा मात्रै जन्मकैद भनिएको छ। २१ दिनभित्र भनेर तोक्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनमै संशोधन गर्न सुझाव दिइसकेको छ। ‘सवारी यातायात ऐनमा परिमार्जन गरी मनसाय अनुसार सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै दफाको उपदफा २ मा लापरवाही गरी सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी तत्कालै वा २१ दिनभित्र मरेमा चालकलाई तीन वर्षदेखि १० वर्ष कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

उपदफा ३ मा ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएमा दुर्घटना भई सवारी बाहिर बसेको मानिसको मृत्यु भएमा चालकलाई १ वर्षसम्म कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। दुर्घटनाका मुद्दामा अदालतले प्रायजसो यसै दफामा टेकेर निर्णय दिएको पाइन्छ। सुरु अदालतको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्चसम्म पुग्दा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न कम्तीमा एक दशक लागेको देखिन्छ।

दफा १६२ को उपदफा १ मा अंगभंग भएमा सवारी चलाउनेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र खत निको हुने भएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ। कसैको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएमा क्षति पुर्‍याउनेबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ। साथसाथै जिल्ला अदालतमा नै पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सजाय र उत्तरदायित्व बढाउँदा सामान्य दुर्घटनामा कमी आउने आकलन छ। सवारीका कारण कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचार र सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कानुनमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

२५० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीमा चल्ने बसमा तीन जना चालक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। काठमाडौँबाट डडेल्धुराको सडकको दूरी ७६६ किमि छ भने ताप्लेजुङ ६१७ किमि टाढा छ। तर, यीलगायत लामो रुटमा चल्ने यात्रुवाहक बसमा तीन जना चालक छन् या छैनन् भन्ने परीक्षण नै गरिँदैन।

दुर्घटना सवारीचालकको कारण मात्रै होइन, अन्य धेरै पक्ष यसको जिम्मेवार देखिन्छन्। तर, अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा चालककेन्द्रित मात्रै देखिन्छ। अन्य पक्षलाई जवाफदेह बनाएको देखिँदैन।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराई दुर्घटनामा सवारी दुर्घटनामा चालकलाई मात्रै दोष लगाउनुसाटो अन्य पक्ष पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन्। दुर्घटना भएपछि चालकमा केन्द्रित गरेर गरिने छानबिनले खास कारण पत्ता नलाग्ने र समाधान पनि नदिने उनको तर्क छ। “कानुनी व्यवस्था ठीक हुँदाहुँदै व्यवहारमा गलत अभ्यास हुने गरेको छ। मापदण्डविपरीतको बाटोमा गाडी गुडाउन दिने सरकारी कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउने कि नलगाउने?” भट्टराईको प्रश्न छ।

२५० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीमा चल्ने बसमा तीन जना चालक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। काठमाडौँबाट डडेल्धुराको सडकको दूरी ७६६ किमि छ भने ताप्लेजुङ ६१७ किमि टाढा छ। तर, यीलगायत लामो रुटमा चल्ने यात्रुवाहक बसमा तीन जना चालक छन् या छैनन् भन्ने परीक्षण नै गरिँदैन। जसका कारण लामो दूरीमा कुनै बसले दुई जना मात्रै चालक राखेका हुन्छन् भने धेरैजसोमा त एक जना चालकले नै चलाउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “लामो रुटमा चल्ने बस दुर्घटना भएमा तीन जना चालक नराखेका गाडी चलाउन दिने प्रशासनिक निकायलाई कारबाही गर्ने कि? मालिकलाई दोष लगाउने? कि चालकलाई? यस्तो विषयमा पनि बहस हुनुपर्छ।” यस्तै, जाँचपास नभएका गाडी प्राविधिक कमजोरीका कारण दुर्घटना हुँदा कसलाई दोष दिने भन्ने पनि उनको प्रश्न छ।

सवारी दुर्घटनाका केही घटनामा प्रहरी र सरकारी वकिलको मिलेमतोमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनको आरोप छ। यसैले घटनाबारे प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय र स्वतन्त्र विज्ञले गहिरो छानबिन गरेर मात्र कुन मुद्दा लगाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “दुर्घटना सधैँ भवितव्य र लापरवाही हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ छानबिन गर्ने निकायबाट भवितव्यमा पारिन्छन्। पीडित परिवारको दबाबमा प्रहरी प्रशासन पर्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभरिका जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले अभियोजन गरेका मुद्दामध्ये सवारी ज्यानसम्बन्धी कसुर सबैभन्दा बढी मुद्दा हुने १० मुद्दामध्ये छैटौँ नम्बरमा रहेको छ। आव २०८१/८२ मा देशभरका जिल्ला अदालतमा सवारी ज्यानसम्बन्धी कसुरका पाँच हजार ४६ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी, गत वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सवारी ज्यानसम्बन्धी दुई हजार ८२६ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती मुद्दामा तीन हजार ५७४ जनालाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय भएको थियो।

सरकारी वकिलले दर्ता गर्ने दश फौजदारी मुद्दामध्ये सवारी ज्यान सम्बन्धी कसूर छैटौं ठूलो मुद्दा हो। स्रोत : आव २०८१/०८२ को महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन

दर्ता भएका मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न नजिर छन्। नेपाल सरकारविरुद्ध कालु चौधरी रहेको २०७१ सालको एउटा नजिर छ। जसले भनेको छ, ‘चालकले जति ज्यान लिए पनि फरक पर्दैन, न सवारी अनुमतिपत्र रद्द हुन्छ, न खासै आर्थिक भार पर्छ।’ सजाय पनि सांकेतिक वा आलंकारिक मात्र हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु भनेको अराजकता र दण्डहीनताको सूत्रपात भनेर व्याख्या गरेको छ। ‘नेपालमा हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो अवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पूरै धमिलिएको छ। कानुन र फौजदारी न्यायको सही प्रयोग गरेर यसलाई दुरुत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी चालकको यस्तो हँकाइलाई चरम अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्नुपर्छ। हँकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको भन्दा निक्कै तल्लो रहेको मान्नुपर्ने।’

सडक सुरक्षाविज्ञ भगवती सेढाईं सडक सुरक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा महामारीमा जस्तै जनधनको क्षति भइरहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सीसीटीभीजस्ता प्रविधि राखेर त्यसकै आधारमा गल्तीअनुसार सजाय गरिनुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई उच्च जरिवानाको कानुनी व्यवस्था र सवारी ज्यानलाई छिटोछरितो मुद्दा फैसला गर्ने गरी राखिनुपर्ने उनको सुझाव छ। “सवारी चलाउन चालक अनुमतिपत्र हुनुपर्ने, रुट पर्मिट, ओभरलोड नगर्ने, मापसे गर्न नपाइनेजस्ता नियम कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्य निर्मम हुनैपर्छ,” उनी भन्छिन्।

ट्राफिक सप्ताह २०८२ का क्रममा बसमा सचेतनामूलक स्टिकर टाँस्दै ट्राफिक प्रहरी। तस्बिर : काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यलयको फेसबुक पेज

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राज्यका निकाय, सवारीधनी, चालक र आमनागरिक सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

किन हुन्छन् दुर्घटना?

मानवअधिकार आयोगले आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सवारी व्यवस्थापनमा सरकारको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सवारी दुर्घटनाबाट समेत नागरिकहरूले बाँच्न पाउने अधिकार गुमाइरहेका देखिन्छन्।’ कमजोर र गुणस्तरहीन सडक, मापदण्डविना सडक निर्माण, चालकको लापरवाही, ट्राफिक नियमको अवज्ञा, पुराना सवारीसाधनहरूको प्रयोग, भारवहन क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने क्रम रोकिएका छैनन्। तर, यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायहरूको सक्रियता अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगले विश्लेषण गरेको छ। तथ्यांकले राष्ट्रको समग्र सडक सुरक्षाको कमजोर अवस्थालाई प्रतिविम्बित उल्लेख गरेको छ।

सवारी दुर्घटनाका कारणमा सडक अनुशासन अवहेलना, दक्ष र अनुभवी चालकको कमी, मापदण्डविपरीत बनेका सडक संरचना, सवारीसाधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको अज्ञानता, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाहीजस्ता पाटोलाई औँल्याइएको थियो।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विकासका नाममा विनाप्राविधिक सडक निर्माणलगायत कार्यले बाढी, पहिरो, सवारी दुर्घटनाजस्ता घटना बढ्दै जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको अवस्था आयोगले देखाएको छ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले तयार पारेको ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति प्रतिवेदन २०७७’ ले पनि सवारी दुर्घटना हुनुमा कुनै एक कारण मात्र जिम्मेवार नहुने उल्लेख गरेको थियो। सवारी दुर्घटनाका कारणमा सडक अनुशासन अवहेलना, दक्ष र अनुभवी चालकको कमी, मापदण्डविपरीत बनेका सडक संरचना, सवारीसाधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको अज्ञानता, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाहीजस्ता पाटोलाई औँल्याइएको थियो।

सवारी दुर्घटना दिन-प्रतिदिन बढे पनि न्यूनीकरणको प्रयास निकै कमजोर त्यतिबेलै देखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले सवारी सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो औँल्याएको थियो। तर, त्यसको पाँच वर्षपछि पनि अवस्था उस्तै छ। दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु त परको कुरा, भएका नीति-नियमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

संसदीय प्रतिवेदनका सुझाव कागजमै

बढ्दो सवारी दुर्घटनाबारे चिन्तित हुँदै २०७७ सालमा संसद‍्को विकास तथा प्रविधि समितिले समस्या पहिचान र सुधारका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, यस्ता खालका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई दराजमै थन्किने गरेका छन्।

सडक दुर्घटनाले अक्सर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिलाई असर पार्ने भएकाले दिनानुदिन राज्यले उत्पादनशील नागरिक गुमाइरहेको वा उनीहरूलाई क्षमताविहीन बनाइरहेको छ।

तत्कालीन सांसद गणेशकुमार पहाडीको संयोजकत्वमा गठित पाँचसदस्यीय अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो रहेको उल्लेख थियो। ‘हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाको संख्या, त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन नै छैन। दुर्घटनाबाट हुने सबैभन्दा ठूलो क्षति मानवीय क्षति नै हो,’ प्रतिवेदनले सुझावमा भनेको छ, ‘आफन्त गुमाउँदा परिवारका सदस्यलाई अकल्पनीय पीडा हुन्छ।’

नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय धेरै भएकाले काममा दोहोरोपन, समन्वयको अभाव, अधिकारक्षेत्रमा विवादलगायत कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

 १० फागुनमा साँखुमा जनचेतनामुलक होर्डिङ बोर्ड राख्दै ट्राफिक प्रहरी। तस्बिर : काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यलयको फेसबुक पेज

सडक दुर्घटनाले अक्सर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिलाई असर पार्ने भएकाले दिनानुदिन राज्यले उत्पादनशील नागरिक गुमाइरहेको वा उनीहरूलाई क्षमताविहीन बनाइरहेको छ। सडक सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर देशमा सवारी दुर्घटना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। दुर्घटनापछिको उद्धारका लागि जनशक्ति, उपकरण र अन्य साधनको अभावका कारण पनि दुर्घटनाबाट ज्यान जानेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।

धेरै गाडी दुर्घटना हुने जिल्ला धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सोमराज काफ्ले यातायातमा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएकाले दुर्घटना बढिरहेको बताउँछन्। “सार्वजनिक बसमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोके/नबोकेको, चालकले मापसे, लागुऔषध सेवन गरे/नगरेको तथा बाटोको अवस्था ठीकठाक छ/छैन भनेर नियमित अनुगमन हुँदैन, यसले गर्दा सवारी दुर्घटना आगामी दिनमा पनि कहालीलाग्दो खबर बनेर आइरहने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।