काठमाडौँ महानगर नेपालको सबैभन्दा ठूलो (जनसंख्या र आर्थिक हिसाबले) र महत्त्वपूर्ण सहर त हो नै, यो नेपालको राजधानी पनि हो। सांस्कृतिक रूपले अत्यन्तै सबल र समृद्ध यस सहरको इतिहास शताब्दीऔँ पुरानो मानिन्छ। सहरका रूपमा या राजधानीका रूपमा निकै पुरानो भए पनि यसको ‘आधुनिक’ संगठनात्मक संरचना चाहिँ धेरै पुरानो छैन। तथापि, खास गरी उपत्यकाका सहरहरूमा सहरलाई सफासुग्घर राख्नलाई सफाइ अड्डा गठन गरिएको पाइन्छ। पहिले (राणाकालअघि) छेभडेल अड्डा पनि भनिने यी कार्यालयहरूलाई काठमाडौँका हकमा राणाकालमा सफाइ अड्डा भनिएको र भक्तपुर र ललितपुरका हकमा भने पछिसम्म पनि छेभडेल अड्डा नै भनिएको पाइन्छ।

२ पुस १९७६ मा काठमाडौँमा सफाइ अड्डाको स्थानमा म्युनिसिपल गोश्वारा (अड्डा) खडा गरिएको थियो। र, पहिलेको सफाइ अड्डालाई यो नयाँ अड्डा मातहत ल्याइएको थियो। नयाँ अड्डाले गर्ने काम या कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्न खोजिएको थियो। यद्यपि, यसको मुख्य केन्द्रमा ‘स्यानिटेसन’ (सरसफाइ-स्वास्थ्य) नै थियो। म्युनिसिपलिटी अड्डा खडा भइसकेपछि खास गरी भोटाहिटी क्षेत्रका सात जना भलादमीहरूलाई ‘मेम्बर मुकर्रर’ गरी म्युनिसिपलिटीका नियमबमोजिम काम चलाउने, सफासुग्घर राख्ने व्यवस्था गरियो। तर, यो प्रयास अलपत्र पर्‍यो।

रैती/दुनियाँलाई पनि म्युनिसिपल गभर्नेन्समा सामेल गर्ने यो पहिलो प्रयत्न असफल भएको तीन वर्षपछि पुनः अर्को प्रयत्न राणा-सरकारले गर्‍यो। यसपालि नौ जना ‘मेम्बर’ रैतीतर्फबाट छानिए। तर, मेम्बरहरूले पनि ‘छलफल गर्नु पर्ने भएका बखत आइ मन लगाई छलफल गर्ने नगरेकाबाट म्युनिसिपल्टीका काम नियमबमोजिम राम्रो हिसाव सँग चल्न नसेकको’ ले यसले पनि कुनै गति लिएन। रैतीलाई स्थानीय सरकारको गभर्नेन्स प्रक्रियामा सामेल गर्ने चन्द्रशमशेरकालीन प्रयत्न असफल मानियो। र, असफलताका लागि रैतीको ‘अरुचि’ लाई दोष दिइयो।

२००४ सालमा आइपुग्दा राणाखलकले शासन सुरु गरेको एक शताब्दी पुगिसकेको थियो। यतिखेर पद्मशमशेर शासनमा थिए, र उनले ‘गैर-राणा र निर्वाचित तत्त्वहरूलाई देशको सरकारसँग जोड्ने’ आवश्यकताको कुरा पनि गरेका थिए।

यसरी म्युनिसिपालिटीमा रैती/दुनियाँलाई यसअघि नै संलग्न गराउन खोजिएको भए पनि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छानेर नगरको विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको भने २००४ सालमा मात्रै हो। २००४ सालमा आइपुग्दा राणाखलकले शासन सुरु गरेको एक शताब्दी पुगिसकेको थियो। यतिखेर पद्मशमशेर शासनमा थिए, र उनले ‘गैर-राणा र निर्वाचित तत्त्वहरूलाई देशको सरकारसँग जोड्ने’ आवश्यकताको कुरा पनि गरेका थिए। अन्यथा, छिमेकलगायत बाहिरी विश्वमा बहिरहेको परिवर्तनको र स्वतन्त्रताको झञ्झावातलाई थेग्न व्यवस्थालाई हम्मे हुने उनले ठम्याएका थिए।

आफ्नो ‘उदयोत्सव’ को दिन दिएको एक भाषणमा पद्मशमशेरले मुलुकको कल्याण निमित्त केही योजना चाँडै प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। २ फागुन २००३ मा आधार शिक्षाको उद्घाटन अवसरमा दिएको एक मन्तव्यमा उनले भनेका थिए :

संसारमा हालै धेरैजसो चलिआएको व्यवस्थाअनुसार हाम्रा यहाँको राज्यव्यवस्थामा पनि प्रजालाई अहिले भन्दा पनि बढी सरीक गराउने प्रबन्ध बसाल्नाले देशको उन्नतिमा ठूलो मदद हुन जाला भन्ने लागी भाइ, छोरा र भारदारहरूको राय लिन लागिरहेको छु। यस्तो जटिल कुरामा राम्रोसँग सबैतिरको विचार पुर्‍याइकन मात्र ठेगान गनु पर्ने हुनाले झट्टै हुन नसक्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। सबैसँग छलफल गरी यसबारेको ठेगान लाग्नासाथ तिमीहरूलाई फेरि जम्मा गरी सो सबैको सल्लाहले ठेगान भएका ठहर गराउनेछु।

यसक्रममा एउटा प्रश्नावली पनि बाँडिएको थियो। ती प्रश्नावलीको उत्तर के-कस्ता आए, तिनको संग्रह उपलब्ध नभएकाले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। हालसम्म दुई वटा त्यस्ता सुझाव पाइएको छ—एउटा नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितको र अर्को डम्बरशमशेर थापाको। दुवैले आफूलाई सुधारवादी कित्तामा उभ्याएको उनीहरूका सुझाव पढ्दा थाहा हुन्छ। तर, भीमबहादुर पाँडेका अनुसार ‘जङ्गबहादुरले बाँधेको नियम, बसालेको राणा व्यवस्था र रीतिथितिमा कति खलबल गर्न हुन्न र नेपालमा आज जे छ त्यही नै पर्याप्त र ठीक छ’ भन्ने राय उनलाई दिइयो। भाइ-भारदारको बहुसंख्या सुधारप्रति नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि वैधानिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने टुंगोमा उनी पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पद्मशमशेर यो राजनीतिक ‘सुधार’ र अन्य सामाजिक सुधारका उपक्रम पछाडि बाहिरी विश्वमा भएका परिवर्तनका अतिरिक्त नयाँ राजनीतिक दल (नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस)को गठन र त्यसको सक्रियता, विराटनगरको मजदुर आन्दोलन र लगत्तै राजधानीलगायत मुलुकका प्रमुख सहर/गौँडामा भएका सत्याग्रहका घटनाले काम गरेका थिए। यो कुरा पद्मशमशेरले भाइ-भारदारलाई बाँडेको प्रश्नावलीबाट समेत बुझ्न सकिन्छ :

हिन्दूस्थानमा पनि अब परिस्थिति चाँडै निक्कै बदलिने पक्का भइ Indian States मा समेत धमाधम constitutional reforms introduce गरी रहेकाले हामीले मात्र यो force कती रोक्न सकौंला भन्ने लाग्दछ। तसर्थ हामीले पनि हालैमा राजनीतिक सुधार केही नगरेमा पछि बाहिरबाट या भित्रैबाट पनि कर लागि गर्नु परेमा झन् नराम्रो नतिजा होला।

आफ्ना खलकको यथास्थिति कायमै राख्ने मत भए पनि ‘झन् नराम्रो नतिजा’ नआओस् भनेर उनले वैशाख २००४ मा एउटा सुधार समिति गठन गरे। बहादुरशमशेर (शासन-उत्तराधिकारीमा तेस्रो)को नेतृत्वमा गठित उक्त सुधार समितिले वैशाख दोस्रो सातादेखि काम सुरु गरेको थियो। यसैबीच जेठको प्रारम्भमा (३ गते) भाइ-भारदारदेखि सामान्यजनलाई आफ्नो दरबार विशालनगरमा बोलाएर पद्मशमशेरले एउटा लामै भाषण दिए। भाषणमा उनले ‘निर्वाचित भएका अर्थात् elected र सरकारबाट तोकिएका अर्थात् nominated सदस्यहरूको सभा खड़ा भै काम चल्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो राय छ’ भने। निर्वाचित म्युनिसिपालिटी र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खडा गरी स्थानीय अधिकार सुम्पिदिने समेत उनले उद्घोष गरे। संविधान नबनिसकेको भए पनि यसरी नयाँ बन्ने संविधानमा के-के कुरा हुनेछन् भन्ने कुराको मोटामोटी चौहद्दी उनले तोकिदिएका थिए, जसबाट आउने संविधानमा जननिर्वाचित स्थानीय सरकारहरू हुने तय देखिन्थ्यो।

पद्मशमशेरले घोषणा गरेका ‘सुधार’ लाई मूर्तरूप दिन सुधार समिति गठन गरिएको थियो, अनि सुधार समितिलाई संविधान लेखनमा सघाउन भारत सरकारसँग सहयोग मागिएको थियो। सोहीअनुरूप भारतले पनि श्रीप्रकाश, रामउग्र सिंह, रघुनाथ सिंहलगायत संविधान/काननूका ज्ञाता र सहयोगी रहेको टोली नेपाल पठाएको थियो, जसले यहाँ तीन हप्ताजति काम गरेर आफ्नो सुझाव दियो।

पद्मशमशेरको भाषणमा देखाइएको डोरेटोले नेपाललाई ‘नवयुग’ मा अवतरण गराउने गोरखापत्रले देख्यो। ‘नेपालको नवयुग’ शीर्षकको सम्पादकीयमा उसले स्थानीय अधिकारबारे सविस्तार व्याख्या गर्‍यो :

हाम्रा पाठकहरूले स्थानीय अधिकार भन्ने उक्ति सुनेका होलान्। यो वाक्यको अर्थ के हो भने म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसपलिटी, डिष्ट्रिक्[ट] बोर्ड, ग्राम पञ्चायत इत्यादि स्थानीय संस्थाहरूलाई स्थानीय हित र कल्याणका काममा शासनाधिकार दिने प्रथा हो। जस्तो कि शिक्षा र खास गरी प्राथमिक शिक्षा, आमदुनियाँको स्वास्थ्य, सफाई पानी र बत्तीको प्रबन्ध, बाटो, पुल, नहर, नाल र डुँड, निकास इत्यादि। यस्ता स्थानीय अधिकारका संस्थाहरू संसारका प्रायः सबै सभ्य मुलुकहरूमा विद्यमान छन्। सरकारवाट यो अधिकार हाम्रा प्रजालाई प्रदान गरिबक्सी देशलाई उन्नतितिर कदम बढाउनालाई ठूलो सहायता बक्सेको हो भन्ने कुरा कसैले पनि अस्वीकार गर्न सकने छैन।

पद्मशमशेरले घोषणा गरेका ‘सुधार’ लाई मूर्तरूप दिन सुधार समिति गठन गरिएको थियो, अनि सुधार समितिलाई संविधान लेखनमा सघाउन भारत सरकारसँग सहयोग मागिएको थियो। सोहीअनुरूप भारतले पनि श्रीप्रकाश, रामउग्र सिंह, रघुनाथ सिंहलगायत संविधान/काननूका ज्ञाता र सहयोगी रहेको टोली नेपाल पठाएको थियो, जसले यहाँ तीन हप्ताजति काम गरेर आफ्नो सुझाव दियो। तर, विधान र सुधारको समग्र प्याकेज निर्क्योल नहुँदै जेठ २४ गते पद्मशमशेरले सुधारको पहिलो किस्ता भन्दै एउटा इस्तिहार प्रकाशमा ल्याए, जसले काठमाडौँमा म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन निश्चित गर्‍यो— त्यो पनि सूचना प्रकाशन गरिएको पाँचौँ दिनमा अर्थात् जेठ २९ गते। इस्तिहारमा भनिएको थियो :

आगे जागिरे ढाक्रे साहु महाजन रैती दुनियाँ गैह्रके यथोचित, उप्रान्त हाम्रो मुलुकको सुधारबारे २००४ साल ज्येष्ठ ३ गते हामीबाट बक्सेको भाषणबमोजिम सुधारको पहिला किस्ता स्वरूप भरमुलुकमा निर्वाचित म्युनिसिपलिटीहरू खडा गर्ने निकासा बक्सेको छ। सबै ठाउँमा एकैचोटी निर्वाचनको काम गर्न नभ्याउने र मुश्किल पर्ने समेत हुनाले पहिले काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको निर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधि छान्ने गरिबक्सेको छ। उत्तर महाराजगञ्ज, दक्षिण बागमती, पूर्व धोविखोला र पश्चिम विष्णुमती हाल तोकिएका यी ४ किल्लाभित्र काठमाडौं म्युनिसिपलिटी रहने भएकोले सो ४ चार किल्लाभित्रको क्षेत्रफल यो पहिला पटक साविकवमोजिम २१ ओडामा विभाजित गरी सो १।१ ओडाबाट दुनियाँले १।१ सदस्य छान्ने गरिबक्सेको हुनाले सदस्य छान्दा २५ वर्ष पुगिसकेका लोग्ने मानिसहरुलाई मात्र छान्ने र सो छान्ने मानिसहरुमा पनि २१ वर्षनाघिसकेका लोग्ने मानिसहरुले मात्र भोट गर्न पाउनेछन्। काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको निर्वाचन गर्ने काम यही ज्येष्ठ २९ गते बुधवारका दिन ११ बजेदेखि ३ बजेतक गर्ने मुकर्रर भएको छ। यस काममा तिमीहरुको मद्दतका निमित्त खटिएका कर्मचारीहरुको रेखदेखमा म्युनिसिपलिटीको काम गर्न सक्ने तिमीहरूको प्रतीतको असल, लायक, अनुभवी प्रतिनिधि छानी पठाउने काम गर। निज छानिएका प्रतिनिधिहरुले हालसाललाई अहिले भैराखेको नियम सवालबमोजिम काम चलाई निर्वाचनसम्बन्धी नियम म्युनिसिपलिटीका इलाका र वडा छुट्याउने भोटरहरुको नामावली तयार गर्ने र अरू चाहिएका आधुनिक नियमहरु समेत तयार गरी जाहेर गर्नेछन्। इति सम्बत २००४ साल ज्येष्ठ गते रोज शुभम्।

पूरै काठमाडौँ सहरलाई २१ वडामा बाँडी प्रत्येक वडाबाट २५ वर्ष उमेर पुगिसकेको १/१ जना सदस्य/प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको उल्लिखित इस्तिहारबाट थाहा हुन्छ। नेपालको यो पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेको लोग्नेमानिसलाई मात्र आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने हक थियो। पुरुषलाई मात्र मताधिकार दिइएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै श्रीमायाको नेतृत्वमा मंगलादेवी सिंह, स्नेहलता, शीलवन्ती शाह, रामलक्ष्मी मानन्धर, शान्ता श्रेष्ठ, चम्पादेवी वज्राचार्यलगायत २१ महिलाको प्रतिनिधिमण्डलले पद्मशमशेरलाई भेटी आफूहरूलाई पनि मताधिकार दिइनुपर्ने माग गरेको भुवनलाल प्रधानले लेखेका छन्।

मंसिर/पुस २००४ मा छापिएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रकाशन नेपाल और उसका नवजागरण को अन्तिम पृष्ठमा लेखिएको छ : ‘काठमाडौंमा म्युनिसिपालिटीको चुनाव हुँदा महिलालाई मत दिने अधिकार मिलेन। यसबारे महिलाहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर उनका सामू समान मताधिकारको माग गरे। उनीहरूलाई उचित आश्वासन दिइएकाले प्रतिनिधिमण्डल फर्कियो।’

तात्कालिक समयमा म्युनिसिपालिटीभित्रको जनसंख्या ६८ हजार चानचुन थियो, तर मतदाता चाहिँ करिब १३-१४ हजार मात्र। इस्तिहारमा पद्मको आदेश थियो, ‘यस काममा तिमीहरूको मद्दतका निमित्त खटिएका कर्मचारीहरूको रेखदेखमा म्युनिसिपलिटीको काम गर्न सक्ने तिमीहरूको प्रतीतको असल, लायक, अनुभवी प्रतिनिधि छानी पठाउने काम गर।’ छानिएका प्रतिनिधिहरूले तत्काललाई विद्यमान नियम सवालबमोजिम काम चलाउने र पछि ‘निर्वाचनसम्बन्धी नियम, म्युनिसिपलिटीका इलाका र वडा छुट्याउने भोटरहरूको नामावली तयार गर्ने र अरू चाहिएका आधुनिक नियमहरू समेत तयार गरी जाहेर गर्ने’ उनले बताएका थिए।

इस्तिहार निस्किएपछि सहरमा हलचल मच्चिएको शारदाको सम्पादकीयमा लेखिएको छ। सम्पादकीयमा अगाडि भनिएको छ : ‘वातावरणमा चहल पहल देखियो, सारा जनताहरू अधिकार पाएकोमा हर्षित भएर आफ्नो शहरको म्युनिसिपल काममा आफैले निरीक्षण र आफ्नो चाहनाहरूलाई मूर्तिमान गर्न पाउँदा, एक किसिमको जनताहरूमा खुसीको बाढी पनि आयो। […] भोट प्रथाका ज्ञान भएकाहरूले कसरी सदस्य छान्नु पर्दछ, यस विषयमा ठाउँ ठाउँमा साना साना सभा गरी सारा जनताहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरे।

यो सरकारी इस्तिहारसँगै सोही दिनको पत्रिकामा निर्वाचनसम्बन्धी अर्को ‘सरकारी सूचना’ पनि प्रकाशित छ। सो सूचनाले निर्वाचनसम्बन्धी थप जानकारी दिन्छ। उक्त सूचनाअनुसार ‘हरएक ओडाबाट खडा हुने उम्मेदवारहरू चार जनासम्मको नाम ओडाका प्रतिष्ठित मानिसहरूको राय मिलाई म्युनिसिपल गोश्वारामा पेश गर्नु’ भन्ने आदेश थियो। र, ‘सो कागतमा उम्मेदवारको मञ्जूरी र प्रतिष्ठित मानिसहरू १५ जना सम्मको सहिछाप हुनुपर्छ’ भनिएको थियो। चारमध्ये सबैभन्दा धेरै जसले भोट पाउँछ उही ‘सदस्य मुकर्रर हुने’ व्यवस्था थियो। र, उनीहरूलाई ‘घर घरमा टीकट बाँड्न सोमवार, मंगलवार विहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझमा ३ बजेदेखि ७ बजेसम्म सर्कारी कर्मचारीहरू आउने’ सरकारी सूचनामा जनाइएको थियो।

इस्तिहार निस्किएपछि सहरमा हलचल मच्चिएको शारदाको सम्पादकीयमा लेखिएको छ। सम्पादकीयमा अगाडि भनिएको छ : ‘वातावरणमा चहल पहल देखियो, सारा जनताहरू अधिकार पाएकोमा हर्षित भएर आफ्नो शहरको म्युनिसिपल काममा आफैले निरीक्षण र आफ्नो चाहनाहरूलाई मूर्तिमान गर्न पाउँदा, एक किसिमको जनताहरूमा खुसीको बाढी पनि आयो। […] भोट प्रथाका ज्ञान भएकाहरूले कसरी सदस्य छान्नु पर्दछ, यस विषयमा ठाउँ ठाउँमा साना साना सभा गरी सारा जनताहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरे। र म्युनिसिपल विषयको कामहरू बारेमा राम्रा राम्रा व्याख्या गरी जनताहरूलाई बोध पनि गराए’। यद्यपि, शासकको गुणगान/प्रशस्ति गाउनमा शारदा अलि अघि देखिएकाले यहाँ लेखिएका जति गतिविधि नभएको पनि हुनसक्छ।

सरकारी इस्तिहारअनुसार निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढ्यो र सोहीअनुरूप विभिन्न वडाबाट उम्मेदवार भएकाहरूको सूची जेठ २९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो। सबै वडामा चारै जनाको उम्मेदवारी परेन। कुनै वडामा एक जना मात्र उम्मेदवार भए भने केहीमा चाहिँ दुई जना र धेरैमा चाहिँ चार जना। एक जना मात्र उम्मेदवार हुने वडाहरूमा वडा नम्बर ३, ५, ६, ९, १०, ११ र १८ थिए, अर्थात् २१ मध्ये एक तिहाइ वडाहरूमा उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए (हेर्नुहोस् तालिका १)।

एक मात्र उम्मेदवार भएका वडामा ‘टिकट खसाल्ने ढ्वाङ’ नरहने र बाँकी वडामा त्यस्ता ढ्वाङ रहने स्थानसमेत तालिका १ मा दिइएको छ। भुवनलाल प्रधानका अनुसार खुला स्थानमा मतपेटिका राखिएकाले कसले कसलाई मत दियो त्यो टाढैबाट थाहा हुन्थ्यो।

पूर्वप्रकाशित सूचनाअनुसार नै जेठ २९ गते निर्वाचन सम्पन्न भयो, र सो निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा सदस्य वा प्रतिनिधिहरूको सूची जेठ ३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरियो। म्युनिसिपालिटीका २१ वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली निम्नानुसार थियो : वडा १ – गेहेन्द्र नाथ पंडित (थापाथली), २ – भेषराज शर्मा (त्रिपुरेश्वर), ३ – मोहन बहादुर डंगोल (गोफलेटोल), ४ – विष्णुलाल डंगोल (ब्रह्मटोल), ५ – हरिकृष्ण श्रेष्ठ (झोंछे), ६ – त्रिपुरवरसिं प्रधान (खिचापोखरी), ७ – कर्णबहादुर श्रेष्ठ (भीमसेनस्थान), ८ – पन्नाप्रसाद जोशी (वटु गुच्चाटोल), ९ – पूर्णबहादुर श्रेष्ठ (किलागल), १० – उदयलाल श्रेष्ठ (भोटाहिटी), ११ – भुवनलाल प्रधान (भोटाहिटी), १२ – पुष्करलाल मास्के (न्ह्योखाबहाल), १३ – कृष्णबहादुर मानन्धर (नेटपाचो), १४ – शेषराज दली (मरुहिटी), १५ – यदुनाथ खनाल (पकनाजोल), १६ – प्रकाशमान प्रधान (ठमेल), १७ – इश्वरी प्रसाद रिमाल (महाराजगञ्ज), १८ – तेजशंकर उपाध्याय (महाराजगञ्ज), १९ – शारदा प्रसाद उपाध्याय (भाटभटेनी), २० – रामजी प्रसाद (भाटभटेनी) र २१ – शङ्करदेव पन्त (पुतलीसडक)।

‘सरकारले अनेक हथकण्डा प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्दा पनि ने.रा.कां. [नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस] लाई समर्थन गर्ने कतिपय व्यक्तिहरू चुनिएकाले काठमाडौंका नागरिकहरूमा यस चुनावले एउटा नयां उत्साह ल्याइदियो’ सूर्यमणि अधिकारीले लेखेका छन्। साफल्य अमात्यले पनि निर्वाचित सदस्यहरू ने.रा.का.का समर्थक भएको लेखेका छन्। यद्यपि, उनीहरूमध्ये कतिजना त्यस बखतसम्म कांग्रेसतिर ढल्किसकेका थिए, त्यो यसै भन्न सकिन्न। जे भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सूची केलाउँदा पछि सार्वजनिक जीवनमा ठूलै नाम बनाउने व्यक्तिहरू (जसमध्ये कतिपय त्यतिबेलै ख्यातनामा थिए) देखिन्छन्।

सरकारले पाँचै दिनमा निर्वाचनका सबै प्रक्रिया सक्काए पनि निर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ गराउने र कार्यभार दिन भने निकै ढिलाइ गरेको देखिन्छ। निर्वाचन सकिएको दुई महिनापछि (साउन ६ गते) मात्र शपथ खुवाइएको थियो। शपथ यसप्रकार थियो : ‘ईश्वर र आफ्ना सरकारलाई शिरमा राखी इमान धर्म संझी, कसैको पक्षपातमा नलागी पक्षपात नगरी, सरकारको सोझो र दुनियाँको भलो चिताई, हक इन्साफ र कामकाज गरुँला’।

त्यसअघि (साउन २ गते) विशालनगर दरबारमा निर्वाचित सदस्यहरू (२१ जना) र सरकारले थपिदिएका (मनोनीत गरेका) अरू १० जना (जसमा डाक्टर, इन्जिनियर, व्यापारीलगायत कर्मक्षेत्रका अनुभवी भनिएका) र सरकारले तोकेका म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान गेहेन्द्रशमशेर थापा सबैलाई प्रधानमन्त्रीसँग चिनापर्ची गराइएको थियो।

चेयरम्यान थापाको ओहदा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल थियो, र उनी केही समयदेखि म्युनिसिपालिटी अड्डामै कार्यरत रहेको देखिन्छ, किनभने म्युनिसिपालिटीको पहिलो बैठकमा मन्तव्य राख्दै उनले भनेका थिए : ‘आजसम्म यस म्युनिसिपलिटीमा काम गरेकोबाट मैले जो अनुभव पाएँ त्यसबाट यो नवनिर्मित म्युनिसिपलिटीको उत्थानमा केही सहायता र सेवा हुन सक्यो भने आफूलाई धन्य संझन्छु’।

गोरखापत्रको सम्पादकीयले पनि नयाँ म्युनिसिपालिटीलाई स्वागत गर्‍यो। ‘शासनको सुधार एकै पटक झट्ट हुने होइन क्रमैसित सुधार हुँदै जान्छ’ भन्दै गोरखापत्रले आशा जतायो : ‘हाललाई हुन लागेका सुधारको पहिलो किस्तास्वरुप म्युनिसिपलिटीका निर्वाचित र नियुक्त काठमाण्डौका सदस्यहरूद्वारा काम शुरु हुने भएको छ। शुरू शुरूको काम छ, वाधा अड्काउ आओइन भन्न सकिन।

सरकारबाट मनोनीत १० जनामध्ये एक जना नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित थिए, बाँकी अरू सदस्य को-को थिए, थाहा हुन सकेन। २००६ सालमा काठमाडौँ सिनेमा भवन खोल्नेताका म्युनिसिपालिटीका सचिव अनंगमान शेरचन रहेको भीमबहादुर पाँडेले लेखेका छन्।

निर्वाचित सदस्यमध्येबाट शंकरदेव पन्तलाई म्युनिसिपालिटीको भाइस चेयरम्यान निर्वाचित भएको बताइएको थियो। सबै ३२ सदस्य/पदाधिकारी राखेर प्रधानमन्त्रीले भाषणसमेत दिएका थिए। भाषणमा आफूले ‘सुधारको पहिलो किस्ता स्वरूप … म्युनिसिपलिटी सदस्यहरूको निर्वाचन गराएको हुँ’ भन्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै ‘यो निर्वाचनको सिद्धान्त नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग भएकोले पूरा सन्तोषजनक भयो होला भन्ने विश्वास छैन तापनि जुनसुकै कामको पनि एकपल्ट शुरु गराइदिएपछि सिलसिला बस्दै जाने’ बताए। साथै ‘मुलुकको यस्तो एक प्रमुख विभागको काममा अनुभवको धेरै दर्कार पर्ने हुनाले १० जवान अनुभवी मानिसहरूलाई पनि तिमीहरूको मद्दतको निमित्त खटाइदिएको’ समेत उनले भन्न भ्याए।

सन् १९५० को दशकको काठमाडौँ उपत्यका। तस्बिर : टोनी हागन

गोरखापत्रको सम्पादकीयले पनि नयाँ म्युनिसिपालिटीलाई स्वागत गर्‍यो। ‘शासनको सुधार एकै पटक झट्ट हुने होइन क्रमैसित सुधार हुँदै जान्छ’ भन्दै गोरखापत्रले आशा जतायो : ‘हाललाई हुन लागेका सुधारको पहिलो किस्तास्वरुप म्युनिसिपलिटीका निर्वाचित र नियुक्त काठमाण्डौका सदस्यहरूद्वारा काम शुरु हुने भएको छ। शुरू शुरूको काम छ, वाधा अड्काउ आओइन भन्न सकिन। यस्ता कामको निम्ति आदर्शभन्दा पनि धेरै बढ्ता आवश्यकता मुलुकको वास्तविक स्थितिको ज्ञानको हुन्छ। अतयव यो म्युनिसिप‍लिटी विभागले सरकारका सुधार उन्नतिका धेरै विचारहरूलाई रचनात्मक कार्यमा उत्तीर्ण गरी मुलुकलाई फलाउन फुलाउनमा सन्तोषप्रद मद्दत देला।’

यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक ‘जननिर्वाचित’ स्थानीय सरकारको प्रारम्भिक स्वरूप निर्माण भयो। उक्त स्थानीय सरकारले नियमित बैठक बसी विभिन्न नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थियो। तर, मोहनशमशेर शासनमा आइसकेपछि कुराकानी नमिल्दा बहुसंख्यक निर्वाचित सदस्यहरूले राजीनामा गरेकाले करिब एक वर्षपछि नै पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकार पंगु भएर गयो।