मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी तराई दलितको बसोबास भएको निर्वाचन क्षेत्र हो, सप्तरी ३। यस क्षेत्रको कुल जनसंख्या एक लाख ७७ हजार ६०६ रहेकामा दलितको संख्या २५.६ प्रतिशत छ। तर, आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा दलित उम्मेदवार २२.७३ प्रतिशत मात्र छन्। मधेसी समुदायबाट ४५.४५ प्रतिशत उम्मेदवार छन्।

सप्तरी ३ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कुल २२ जना उम्मेदवार छन्, जसमध्ये दलहरूका १४ जना र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका आठ जना छन्। २२ जना उम्मेदवारमध्ये दलित समुदायका चार जना छन्। दलहरूमध्ये बहुजन एकता पार्टी नेपालले मात्र दलित उम्मेदवार उठाएको छ। उक्त दलबाट महादेव राम उम्मेदवार बनेका छन् भने अन्य तीन दलित उम्मेदवार स्वतन्त्र प्रत्याशी हुन्।

यस क्षेत्रमा नेकपा (एमाले)बाट ताराकान्त चौधरी, नेपाली कांग्रेसबाट दिनेशकुमार यादव, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट अरुणकुमार साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट अमरकान्त चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)बाट उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीबाट सुरेन्द्रप्रसाद यादव उम्मेदवार छन्।

सप्तरी १ मा चुनाव प्रचारका क्रममा जसपा नेपालका उम्मेदवार श्याम सरदार।

मधेसमा तराई दलितको दोस्रो धेरै बसोबास रहेको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी १ हो। कुल जनसंख्या एक लाख ९० हजार ८९२ रहेको यस क्षेत्रमा दलितको संख्या २४.९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार जनसांख्यिक प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख छ। दलगत र स्वतन्त्र गरी २१ जना उम्मेदवार रहेको यस क्षेत्रमा दलित समुदायबाट ९.५२ प्रतिशत उम्मेदवार छन्। यस्तै, मधेसीबाट ५२.३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिबाट १९.०९, खसबाट ९.५२ प्रतिशत र मुस्लिमबाट ९.५२ प्रतिशत उम्मेदवार छन्। यस क्षेत्रमा जसपा नेपालले दलित समुदायका श्यामसुन्दर सरदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ। अन्य दलित उम्मेदवार स्वतन्त्रबाट मात्र छन्। यस क्षेत्रमा एमालेबाट सुमनराज प्याकुरेल, कांग्रेसबाट रामदेव साह तेली, रास्वपाबाट पुष्पाकुमारी चौधरी, जनमत पार्टीबाट जयकान्त राउतलगायत उम्मेदवार छन्।

सिरहा ४ मा कुल जनसंख्या एक लाख चार हजार २६९ रहेकामा दलितको संख्या २२.९ प्रतिशत छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी ३६ जना उम्मेदवार छन्। जसमध्ये बहुजन शक्ति पार्टीबाट विश्वेन्द्र पासवान उम्मेदवार छन्।

सप्तरी ४ मा दलितको जनसंख्या २४.८ प्रतिशत छ। यस क्षेत्रको कुल जनसंख्या एक लाख ७१ हजार ९३० छ। दलगत र स्वतन्त्र गरी २५ उम्मेदवार रहेको यस क्षेत्रमा दलित उम्मेदवार चार प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा बढी मधेसी समुदायका ६४ प्रतिशत छन्। त्यस्तै, आदिवासी जनजाति र मुस्लिमबाट चार चार प्रतिशत उम्मेदवार छन्। नेपाली जनता दलले दलित समुदायका रामबाबु रजकलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यस क्षेत्रमा एमालेबाट गंगाप्रसाद चौधरी, कांग्रेसबाट तेजुलाल चौधरी, नेकपाबाट रुबीकुमारी कर्ण, रास्वपाबाट सीताराम साह, राप्रपाबाट रूपकुमार न्यौपानेलगायत चुनावी मैदानमा छन्।

कुल जनसंख्या एक लाख ७९ हजार १६ रहेको सिरहा १ मा २३.१ प्रतिशत दलितहरू छन्। यस क्षेत्रमा दलगत र स्वतन्त्र गरी ३२ जना उम्मेदवार छन्। यीमध्ये दलित समुदायबाट १२.५० प्रतिशत र मधेसीबाट ८७.५० प्रतिशत उम्मेदवार छन्। यस क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट दलित समुदायका सिरिया पासवान उम्मेदवार छन्। दलित समुदायका अन्य उम्मेदवार स्वतन्त्रबाट बनेका छन्। यस क्षेत्रमा एमालेबाट रामशंकर यादव, कांग्रेसबाट रामसुन्दर चौधरी, नेकपाबाट रामचन्द्र यादव, जसपा नेपालबाट सत्यनारायण यादव, रास्वपाबाट पूर्वमन्त्री बब्लु गुप्तालगायत उम्मेदवार छन्।

बाँसको सामग्री बनाउँदै दलित समुदाय।

सिरहा ४ मा कुल जनसंख्या एक लाख चार हजार २६९ रहेकोमा दलितको संख्या २२.९ प्रतिशत छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी ३६ जना उम्मेदवार छन्। जसमध्ये बहुजन शक्ति पार्टीबाट विश्वेन्द्र पासवान उम्मेदवार छन्। तराई दलितअन्तर्गत चमार समुदायका उनी विगतमा संविधानसभा सदस्यका साथै २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मन्त्रीसमेत भएका थिए। यस क्षेत्रमा ६९.४४ प्रतिशत मधेसी उम्मेदवार छन् भने दलित उम्मेदवार २७.७ प्रतिशत छन्। बहुजन एकता पार्टी नेपालबाट दिलीपकुमार महरा उम्मेदवार छन्। बाँकी दलितहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। यस क्षेत्रमा चार जना पूर्वमन्त्री प्रतिस्पर्धामा छन्। सांसदका प्रत्याशी रहेका एमालेका धर्मनाथप्रसाद साह, नेकपाका अजयशंकर नायक, जसपा नेपालका राजकिशोर यादव, जनमतका वीरेन्द्र महतो पूर्वमन्त्री हुन्छ। यस्तै, कांग्रेसबाट चन्द्रकलाकुमारी यादव र रास्वपाबाट तपेश्वर यादव उम्मेदवार छन्।

दुई लाख १४ हजार १०७ जनसंख्या रहेको धनुषा क्षेत्र नम्बर २ मा २१.७ प्रतिशत दलित छन्। यस क्षेत्रमा दलका र स्वतन्त्र गरी ३४ जना उम्मेदवार छन्। जसमध्ये ९१.१ प्रतिशत मधेसी र ८.८२ प्रतिशत दलित उम्मेदवार छन्। एमालेबाट पूर्वमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, कांग्रेसबाट दिनेश परसैला, रास्वपाबाट रामविनोद यादव, जसपा नेपालबाट पशुपति यादव, नेकपाबाट पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झालगायत उम्मेदवार छन्। यस क्षेत्रमा दलित समुदायका उम्मेदवार स्वतन्त्रबाट मात्र छन्।

महोत्तरी २ को जनसंख्या एक लाख ७८ हजार ९१९ रहेकामा २०.४ प्रतिशत दलित छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा कुल ३७ जना उम्मेदवार छन्। तर, कुनै पनि दलले दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्।

सिरहा ३ मा कुल जनसंख्या एक लाख ९२ हजार २८६ छ। जसमध्ये दलितको संख्या २१ प्रतिशत छ। दलगत र स्वतन्त्र गरी यस क्षेत्रमा ४१ उम्मेदवार रहेकामा मधेसी ७५.६१ प्रतिशत र दलित नौ प्रतिशत छन्। दलहरूमध्ये यस क्षेत्रमा दलित समुदायका उम्मेदवार उज्यालो नेपाल पार्टीका श्रवण पासवान मात्र हुन्। यस क्षेत्रमा एमालेबाट पूर्वमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट सुभाषचन्द्र यादव, नेकपाबाट पूर्वमन्त्री विश्वनाथ साह, रास्वपाबाट शम्भुकुमार यादव, जनमतबाट रोहित महतो, जसपाबाट असेश्वर यादवलगायत उम्मेदवार छन्।

महोत्तरी २ को जनसंख्या एक लाख ७८ हजार ९१९ रहेकामा २०.४ प्रतिशत दलित छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ३७ जना उम्मेदवार छन्। यहाँ पनि कुनै दलले दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्। कुल उम्मेदवारमध्ये दलित समुदायका सबै १६.२२ प्रतिशत उम्मेदवार स्वतन्त्रबाट बनेका हुन्। सबैभन्दा बढी मधेसी उम्मेदवार ५४.०५ प्रतिशत छन्। यस क्षेत्रमा जसपा नेपालले पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, कांग्रेसले किरणकुमारी यादव, एमालेले कासिम नदाफ र नेकपाले लक्ष्मणकुमार यादव र रास्वपाले दीपकुमार साहलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।

सिरहा क्षेत्र नम्बर २ को जनसंख्या एक लाख ८४ हजार ५८२ छ। १९ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा आसन्न निर्वाचनका लागि मैदानमा रहेका २९ जना उम्मेदवारमध्ये दलित समुदायका ६.९० प्रतिशत मात्र छन्। यस क्षेत्रमा एमालेबाट नवीनकुमार यादव, कांग्रेसबाट रामचन्द्र यादव, नेकपाबाट मुक्तिनारायण सिंह र रास्वपाबाट शिवशंकर यादव, जसपा नेपालबाट सञ्जीवकुमार यादव उम्मेदवार छन्। यस क्षेत्रमा दलहरूमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट उठेका राजकुमार पासवान मात्रै दलित समुदायका उम्मेदवार छन्।

मधेस प्रदेशमा जातजातिको वर्गीकरण र जनसंख्या। स्रोत : निर्वाचन क्षेत्रअनुसार जनसांख्यिक प्रतिवेदन, २०८२/राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय

मधेसका कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति प्रतिशत दलित उम्मेदवार

मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ छ। जसमध्ये दलितको संख्या १८ प्रतिशत छ, अर्थात् १० लाख ५८ हजार ५५ जना छन्। हरेक राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको चर्को भाषण गरे पनि कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा परिचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई उम्मेदवार  बनाउने गरेका छैनन्। ठूला दलहरू त दलित समुदायप्रति झनै अनुदार छन्।

दलित समुदायलाई कोटामा मात्रै सीमित गर्ने गरिएको छ। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा दलित समुदायका उम्मेदवार हेर्दा दलका प्रत्याशी न्यून देखिन्छन्। दलित उम्मेदवार शून्य रहेका मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमा पर्सा ३, पर्सा ४, रौतहट २ र सर्लाही ४ छन् (हेर्नुहोस् इन्फोग्राफिक्स)।

दलितलाई किन बनाइँदैन उम्मेदवार?

तराई–मधेसमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदाय हुन् दलित। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा अवहेलित र प्रताडित यो समुदाय राज्यका अवसरबाट त वञ्चित छ नै, दलहरूले समेत चुनावमा उम्मेदवार बनाउने बेला पत्याउँदैनन्।

सिरहा ४ मा बहुजन शक्ति पार्टीका उम्मेदवार रहेका विश्वेन्द्र पासवान दलितहरूलाई हेर्ने विषयमा ठूला दलहरूको सोचमा परिवर्तन नआएकाले ती दलमा भएका दलितहरूले संरचनागत विभेद खेप्दै आएको बताउँछन्। “कांग्रेस, एमालेसहितका दलमा उच्च जातीय तथा आर्थिक रूपमा बलियो समूहको पकड रहेकाले उनीहरू अहिले पनि दलित समुदायलाई अगाडि आउन दिँदैनन्,” उनी भन्छन्,  “अर्कातर्फ, दलितहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले चुनावमा लाग्ने खर्च जुटाउन नसक्ने भएकाले उम्मेदवार बन्न वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।”

दलित अधिकारकर्मी राजेश सक्सेना समाजमा रहेको दलित समुदाय आफ्नो अधिकारका लागि समुदायसँगै संघर्ष गरिरहेको र राजनीतिक दलमा लागेकाहरू त्यहीँभित्रको विभेदविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्छन्।

दलित अधिकारकर्मी मुन्नीदेवी दास सार्वजनिक मञ्चमा दलित अधिकारको कुरा जतिसुकै उठाइए पनि उम्मेदवार बनाउने कुरा केन्द्रीय नेताको सिफारिस वा गुटगत सहमतिमा निर्भर हुने भएकाले त्यहाँ दलितहरूको आवाज नै नपुग्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, “दलितलाई सबै पार्टीले संगठनमा राख्ने गरेका छन्, तर उम्मेदवार बनाउने बेला ‘प्रत्यक्षतर्फ जित्दैनन्, पैसा छैन’ जस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखिँदा त्यो समुदायका मानिस टिकट पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।”

खाना पकाउँदै दलित महिला।

दलित अधिकारकर्मी राजेश सक्सेना समाजमा रहेको दलित समुदाय आफ्नो अधिकारका लागि समुदायसँगै संघर्ष गरिरहेको र राजनीतिक दलमा लागेकाहरू त्यहीँभित्रको विभेदविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्छन्। दलितका लागि ‘लबिइङ’ गर्न पार्टी नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको र पुगेकाहरूको समेत आवाज सुनिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। “दलितमा अझै पनि समुदायप्रतिको जिम्मेवारीबोध नभएकाले सबैले प्रयोग गर्ने गरेका छन्,” उनी भन्छन्।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र दलितहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले पनि दलहरूले उम्मेदवार बनाउन नपत्याउने गरेको उनी बताउँछन्।