कैलाली। दुई दशकदेखि कैलालीको टीकापुरको एकतानगर सुकुम्वासी शिविरमा बस्दै आएका राजु विकको चाहना एउटै छ लालपुर्जासहितको जग्गा प्राप्ति। जग्गाजमिन नभएर वर्षौंदेखि घरबासको आशामा बसेका उनको त्यो आशा अझै पूरा हुनसकेको छैन। पटक-पटक लालपुर्जाको आश्वासन पाउँदै आएका उनको सपना पूरा गर्न कसैले सकेका छैनन्।

२०६४ सालदेखि हरेक निर्वाचनका बेला लालपुर्जासहितको आवास उपलब्ध गराउने बताएका राजनीतिक दल, नेता तथा उम्मेदवारहरू हरेक निर्वाचनमा बस्तीमा रित्तो फर्किँदा राजुको मन खिन्न हुने गरेको बताउँछन्। हरेक निर्वाचनमा भोट बटुल्न सबै उम्मेदवारले प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि पूरा गर्ने उम्मेदवार कोही नभएको उनको धारणा छ। “अघिपछि सुनसान हुने सुकुम्वासी बस्तीमा यतिबेला निकै चहलपहल छ। एकपछि अर्को राजनीतिक दल र उम्मेदवार बस्तीमा आश्वासन बाँड्दै भोट माग्दै आउनुहुन्छ‚” उनी भन्छन्, “हामीले प्रश्न गर्दा उम्मेदवारसँग विश्वास गर्ने जवाफ हुँदैन। वर्षौंदेखिको जवाफ लालपुर्जा दिनेमात्रै हो। त्यो जवाफले सार्थकता नपाउँदा कति वर्ष यसैगरी बस्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउँछ।”

लालपुर्जा पाउने आसमा वर्षौदेखि भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन्। जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा पनि झन्डै डेढ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले उम्मेदवारले आश्वासन दिएकै भरमा ती उम्मेदवारलाई जिताउँदै आएका विगतका निर्वाचनले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ। घोषणापत्रमा भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवारहरू कैयौँपटक चुनाव जिते पनि सुकुम्वासीको पुर्जा पाउने सपना पूरा हुनसकेको छैन।

दुई दशकअगाडि बाजुरामा पहिरोका कारण विस्थापित भएर टीकापुर सुकुम्वासी शिविरमा बस्दै आएकी बालिका सिंहलाई उम्मेदवारको आश्वासनमा कत्ति पनि भरोसा छैन। वर्षौंदेखि लालपुर्जाको आश्वासन दिएर गएका नेता चुनावको समयमा मात्रै मुख देखाउन आउने गरेको उनको भनाइ छ। “आजभोलि भोट चाहिने हुँदा आउनेजाने भएको छ‚” उनी भन्छन्, “बर्खाको समयमा हिलाम्मे सडक बन्दा, माटोका घर डुब्न लाग्दा कोही आउँदैनन्। चुनाव सकिएपछि जनतालाई के समस्या छ भनेर कोही आउँदैन।”

गर्मीयाम सुरु भएसँगै शिविर बस्तीमा हुरीबतासले घरसँगैका सुकेका रुख कतिबेला घरमा बजारिन्छन् भन्ने त्रासले रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने पीडा रहेको उनीहरूको गुनासो छ। “घरका अगाडि ठुला सुकेका रुख कतिबेला ढल्छन् थाहा हुँदैन। हुरीबतास आएका बेला त्यसैगरी रुख ढलेर बर्सेनि मान्छेको ज्यान गइरहेको छ‚” बिन्द्रा चौधरी भन्छन्, “पीडा सुनाऊ भने कति छन् कति, सुनिदिने कोही छैन। त्यो पीडा सम्बोधन गरिदिने कोही छैन। सबैलाई आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नुछ।”

गत वर्ष एकतानगर शिविरमा बस्दै आएकी जवारा विकको घर अगाडिको रुख हुरीबतासले ढल्यो। धन्न दिउँसोको समयमा सुकेको रुख ढलेका कारण कुनै मानवीय क्षति भने भएन। घरमाथि परेका रुखका हाँगा काटेपछि जवाराका श्रीमान् जेल जानुपर्यो। “घरमाथि परेका रुखका हाँगा काट्दा मेरो श्रीमान् जेल जानुपरेको थियो। दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्यो‚” उनी भन्छिन्, “त्यो पीडा आज पनि ताजै छ। हाम्रो पीडा सुनिदिने कोही भए त त्यसबेला भन्न सक्थे होलान्। अप्ठ्यारो परेका बेला आफ्नो कोही हुँदैनन्।”

टीकापुर नगरपालिकाभित्र नौवटा सुकुम्वासी, मुक्तकमैया शिविर छन्। लगभग पाँच हजार घरपरिवार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको छ। ती बस्तीमा यसभन्दा पहिलेका निर्वाचनमा उठाउँदै आएका चुनावी एजेन्डा यसपटक उम्मेदवारले फेरेका छन्। २०७९ सालको निर्वाचनमा बसोबास गर्दै आएकै क्षेत्रमा पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासनसहित सम्झौता गरेका राजनीतिक दलले यसपटक भने आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सुकुम्वासी मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुकुम्वासी मुक्तकमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

“विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटक प्रायः उम्मेदवारले सुकुम्वासी मुक्तकमैया बस्तीका विषयमा फरक रणनीति बनाएर भोट माग्न आएका छन्‚” विजय चौधरी भन्छन्, “पहिले चुनाव जिते लालपुर्जा दिने कुरा हुन्थ्यो, अहिले चुनाव जिते आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सबै सुकुम्वासी मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण गर्छौं भन्ने आएको छ।” उम्मेदवारले लालपुर्जा दिने विषयमा रणनीति फेरे पनि पटकपटक विश्वासघात हुँदै आएकाले विश्वास लाग्न छाडेको उनी बताउँछन्।

भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक लाख ४५ हजार ५७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि आयोगको निवेदन भरेका छन्। तीमध्ये २१ हजार ५४५ जना भूमिहीन, एक लाख १८ हजार ८१३ अव्यवस्थित बसोबासी र पाँच हजार २१४ जनाको निवेदन अधुरो रहेको आयोगले जनाएको छ। वर्षौंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने अडानमा सुकुम्वासी मुक्तकमैया छन्।