७ फागुनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले काठमाडौँबाट सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा निर्वाचनपछि आफ्नो सरकार बनेमा व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने प्रतिज्ञा गरे। आमनागरिकलाई करको भारबाट राहत दिने उद्देश्यले कांग्रेसले आयकरको दर संशोधन गर्ने भनेको हो।

कांग्रेसको यस घोषणाको उद्देश्य कामकाजी तथा मध्यम वर्गलाई प्रभावित पार्ने हो भनेर बुझ्न थप खोजीनिती गरिरहनुपर्दैन। विशेषगरी मध्यम वर्गका नागरिकले करको चर्को दबाब महसुस गरिरहेकाले राहत दिन कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागु गर्ने र वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने उल्लेख छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने नागरिकले एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। व्यक्तिगत आयमा करको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतसम्म छ।

करको बोझ

उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र अर्थतन्त्रमा भएको परिवर्तनले नेपाली समाजमा वर्गको स्तर फेरिएको छ। तीन दशकयता आएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनले वर्गलाई पनि प्रभावित गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले उपभोगको आधारमा नेपालमा पाँच वटा वर्ग रहेको देखाएको छ। प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने गरिब (अति निम्न)मा वर्गीकृत छन्। यस वर्गमा २०.२७ प्रतिशत नागरिक छन्। त्यसैगरी, निम्न १९.९८, मध्यम २०.०२, उच्च १९.९८ र अति उच्च वर्गको जनसंख्या १९.९९ प्रतिशत छ। यो वर्गीकरणको व्याख्या के हो भने, कुनै व्यक्तिले खर्च गर्न सक्नु भनेको उसले त्यति रकम कमाउन सक्छ भन्ने हो।

अति निम्न, निम्न र मध्यम वर्गको जनसंख्याको हिसाब गर्दा कुल जनसंख्याको ६०.०३ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७५ लाख सात हजार ४९६ हुन्छ। उच्च र अति उच्च वर्गको जनसंख्या जोड्ने हो भने एक करोड १६ लाख ५७ हजार ८१ हुन्छ। त्यसबाट पनि उच्च धनीहरूको मात्रै संख्या निकाल्दा ५८ लाख ३० हजार जना हुन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०२३ सालमा गरेको सर्वेक्षणले भने मासिक आम्दानीका हिसाबले नेपाली समाजमा पाँच वटा वर्ग रहेको व्याख्या गरेको छ। जसअनुसार उच्च वर्ग १.६ प्रतिशत, उच्च-मध्यम वर्ग १३.२ प्रतिशत, मध्यम वर्ग ३५.४ प्रतिशत, निम्न वर्ग २८.२ प्रतिशत र संकटग्रस्त जोखिम वर्ग २१.७ प्रतिशत छन्।

अति उच्च वर्गका मानिससँग ठूलो मात्रामा आर्थिक पुँजी र सम्पत्ति हुन्छ। ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आयात-निर्यात व्यापार, उद्योग, कम्पनी र तिनको सेयर तथा स्वामित्व उच्च वर्गको अधीनमा हुन्छ। “उच्च वर्गमा जोखिम न्यून र पुँजी वृद्धिको सम्भावना उच्च रहन्छ, मध्यम वर्गका मानिस जीवनयापनका लागि संघर्षरत रहन्छन्,” मानवशास्त्री मुक्तासिंह तामाङ भन्छन्, “विशेषगरी साना व्यवसाय र रोजगारीमा आबद्ध मानिसहरू मध्यम वर्गमा पर्छन्। मध्यम आय भए पनि उनीहरूसँग ऋणको बोझ हुन्छ र आर्थिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ।”

नेपाली समाजमा यही मध्यम वर्गको संख्या ठूलो छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले वर्गीकरण गरेको निम्न र मध्यम वर्गलाई एउटै मान्ने हो भने मध्यमवर्गीय जनसंख्या ४० प्रतिशत हुन पुग्छ। उच्च वर्गका मानिससँग अति उच्च वर्गसँग जस्तो आर्थिक हैसियत र पहुँच नहुने भएकाले उनीहरूको विशेषता धेरै हदसम्म मध्यम वर्गसँग मेल खान्छ। यसैले उच्च वर्गलाई पनि मध्यमवर्गीय जनसंख्यासँग जोड्दा ६० प्रतिशत हुन्छ। यो भनेको बहुमत र प्रभावशाली जनसंख्या हो। यति ठूलो जनसंख्याले तिर्ने करको हिस्सा राज्यले प्राप्त गर्ने करमध्ये सबैभन्दा धेरै हुन्छ।

सरकारले लिने करको दरमा अप्रत्यक्षसँगै प्रत्यक्ष करको दर पनि उच्च छ, जसले विशेषगरी मध्यम वर्गलाई नै धेरै बोझ थपेको छ। जस्तो, व्यक्तिगत आयमा तिर्नुपर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको कर अत्यधिक हो। छिमेकी भारतमै आयकरको अधिकतम सीमा ३० प्रतिशत मात्रै छ। त्यहाँ ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ (चार लाख भारु)सम्म आम्दानी गर्नेले कुनै आयकर तिर्नुपर्दैन। र, वार्षिक ३८ लाख ४० हजार (२४ लाख भारु) कमाउनेले ३० प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ। तर, नेपालमा वर्षमा ११ लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले नै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। वर्षमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्नेबाट त ३९ प्रतिशत कर असुलिन्छ।

स्रोत : आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदन।

नेपालमा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई एक प्रतिशत आयकरको सीमामा राखिएको छ। त्यस हिसाबले मासिक करिब ४१ हजार ६०० रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कमाउनेको सन्दर्भमा भने आयकरको दर २० प्रतिशत छ। वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्न मासिक ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ कमाउनुपर्छ।

व्यक्तिगत आयकरको दर उच्च भएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज् कम्पनिज् (नास-आईटी)का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डे आयकर धेरै तिर्नुपरेका कारण वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा असर परिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यले करका रूपमा लिने भएकाले सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा उच्च तहका कर्मचारी नेपाल बस्नै चाहँदैनन्।” नेपालको सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा मासिक पाँच लाख रुपैयाँ कमाउने जनशक्ति करिब पाँच हजार छन्। करको दरअनुसार मासिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्ति अविवाहित भए उसले वर्षमा ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र विवाहित हो भने ११ लाख ६ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ।

काठमाडौँको महाराजगन्जमा रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोरमा किनमेल गर्दै ग्राहक। तस्बिर : बिक्रम राई

अप्रत्यक्ष करको दर एउटै हुँदा अति निम्न, निम्न, मध्यम र उच्च वर्गका नागरिकबाट राज्यले समान रूपमा कर असुल्छ। जस्तै, जुनसुकै आयस्तरको नागरिक भए पनि उसले ल्यान्डलाइन टेलिफोन राखेमा टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। मोबाइलको सिम कार्ड र रिचार्ज कार्डको खरिदमा दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। इन्धनको खरिदमा लाग्ने कर पनि सबैलाई बराबर छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “नेपालमा कर प्रणालीमा आबद्ध मानिसले असाध्यै धेरै कर तिर्नुपरेको महसुस गर्छन्। मलाई पनि मध्यम वर्गका मानिसले निकै धेरै कर तिर्नुपरेकोजस्तो लाग्छ।”

हुन त सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत कर नै हो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लिने करबाटै राज्य प्रशासन र विकासका गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्। त्यहीअनुसार योजना र बजेट बनाइन्छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कै बजेटमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नागरिकहरूले कुल आम्दानीको ५२ प्रतिशत उपभोगमै खर्च गर्छन्। अप्रत्यक्ष कर सबै नागरिकमा समान दरमा लागु हुने भएकाले आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च गर्ने मध्यम वर्ग बढी प्रभावित भइरहेको छ।

सरकारका अनुसार भने प्रगतिशील कर प्रणाली अर्थात् आम्दानीअनुसार करको दर लागु भइरहेको छ। यो कर प्रणालीमा थोरै आम्दानी हुनेका लागि थोरै र धेरै आम्दानी गर्नेका लागि धेरै करको दर तय गरिएको हुन्छ। यस्तो व्यवस्था प्रत्यक्ष करका हकमा मात्रै लागू हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कुल राजस्वमध्ये प्रत्यक्ष करको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ। ७० प्रतिशत रकम अप्रत्यक्ष करबाटै उठ्छ। जुन मध्यम वर्गका मानिसले धेरै तिरेका हुन्छन्, किनकि उनीहरूको जनसंख्या अन्य वर्गको तुलनामा धेरै छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नागरिकहरूले कुल आम्दानीको ५२ प्रतिशत उपभोगमै खर्च गर्छन्। अप्रत्यक्ष कर सबै नागरिकमा समान दरमा लागु हुने भएकाले आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च गर्ने मध्यम वर्ग बढी प्रभावित भइरहेको छ। बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्दा, सवारीसाधनमा इन्धन हाल्दा, वा मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दा त्यसमा करको हिस्सा जोडिन्छ।

 नागरिकले प्रत्यक्ष करका रूपमा आयकर, संस्थागत कर, सम्पत्ति कर, पुँजीगत लाभकर आदि तिर्छन्। अप्रत्यक्ष करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायत पर्छन्। अप्रत्यक्ष करले त नागरिकको भान्सासम्मै असर गरेको हुन्छ। भान्सामा अत्यधिक प्रयोग हुने पदार्थ तेल, चिनी, चियापत्ती, मसलाको मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिएको हुन्छ। चामल, दाललगायत खाद्यान्नमा निश्चित करको दर तोकिएको छैन, तर ती सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा भ्याट लाग्छ। चामलको मूल्य निर्धारण गरिँदा ढुवानी भाडा र त्यसमा लागेको करसमेत जोडिएको हुन्छ। जस्तो, भारतमा २५ किलोको एक बोरा चामल दुई हजार रुपैयाँमा पाइन्छ भने त्यसलाई काठमाडौँ ल्याउँदा ढुवानी भाडा दुई सय रुपैयाँ र त्यो भाडामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर २६ रुपैयाँ पनि जोडिन्छ। काठमाडौँमा आइपुग्दा त्यो एक बोरा चामलको मूल्य व्यवसायीले राखेको नाफाबाहेक नै दुई हजार २२६ रुपैयाँ हुन पुग्छ। त्यसबाट २६ रुपैयाँ करबापत राज्यले प्राप्त गर्छ।

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले जति धेरै आयात हुन्छ, राज्यले प्राप्त गर्ने करको हिस्सा पनि उति नै बढी हुन्छ। त्यसरी आयातित मालसामान उपभोग गर्नेमा कुल जनसंख्याको अनुपातमा मध्यम वर्ग नै धेरै छ। र, उपभोगमा धेरै खर्च गर्दा राज्यलाई तिर्ने कर पनि सोहीअनुसार बढ्छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली सरकारले लिँदै आएका करका दरमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “नागरिकले आयमा लाग्ने करको दर धेरै भयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। करमा राज्यले समयानुकूल छुट र सुविधाको दायरा बढाउँदै जानुपर्छ।”

नेपालको राजस्व प्रणाली भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करहरूमा आधारित छ। अप्रत्यक्ष कर वस्तु तथा सेवाको आयात र बिक्रीमा लाग्ने भएकाले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा यो नै राजस्वको प्रमुख स्रोत बनेको हो। यस्ता कर भन्सार बिन्दुमै संकलन गरिन्छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले जति धेरै आयात हुन्छ, राज्यले प्राप्त गर्ने करको हिस्सा पनि उति नै बढी हुन्छ। त्यसरी आयातित मालसामान उपभोग गर्नेमा कुल जनसंख्याको अनुपातमा मध्यम वर्ग नै धेरै छ। र, उपभोगमा धेरै खर्च गर्दा राज्यलाई तिर्ने कर पनि सोहीअनुसार बढ्छ।

प्रत्यक्ष कर भने आय र सम्पत्तिका आधारमा व्यक्ति र कम्पनीबाट असुल गरिन्छ।

भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिरमा भेला भएका मानिसहरू। तस्बिर : बिक्रम राई

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव

सरकारी संघसंस्थासहित औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, बैंक-बिमा र कर्पोरेट क्षेत्रका पेसाकर्मी, शिक्षक तथा प्राविधिकहरू कर प्रणालीमा समेटिएका छन्। तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेकाले ठूलो जनसंख्या करको दायराभन्दा बाहिर छ। यस्तोमा करको भार सीमित समूहमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै भयो।

मानवशास्त्री तामाङको भनाइमा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिकेन्द्रित उत्पादन प्रणालीबाट सेवा, रेमिटेन्स हुँदै उपभोगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढेको छ। वैदेशिक रोजगारी, सहरीकरण, निजी शिक्षा र स्वास्थ्य, सहकारी, बैंकिङ र घरजग्गा कारोबारका कारण नयाँ आर्थिक वर्ग जन्मिएको छ। जग्गाको स्वामित्व नभए पनि कतिपय मानिसहरू अन्य आम्दानीका कारण मध्यम र उच्च-मध्यम वर्गमा उक्लिएका छन्।

धनीले तिरेको करले निम्न आय भएको वर्गलाई राहत हुनु न्यायोचित नै हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भने मस्तले कमाउने तर कर नतिर्ने वर्गले बढी फाइदा उठाइरहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले माघ २०८० मा सार्वजनिक गरेको ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनुको अर्थ, व्यक्ति वा संघसंस्थाले गरेको आर्थिक क्रियाकलाप राज्यको नियमनमा रहँदैन। उनीहरू राज्यको निकायमा दर्ता भएका हुँदैनन् र कर पनि तिर्दैनन्।

कर मामिलाका जानकार एवं वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निम्न आय भएको वर्गलाई नै फाइदा पुगिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “धनीहरूले औपचारिक क्षेत्रबाट धेरै किनमेल गर्छन् र फलस्वरूप बढी उपभोग कर तिर्छन्। अरू वर्गकाले अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी किनमेल गर्छन् र कम कर तिर्छन्। त्यसो हुँदा करले गरिब वर्गलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ।”

मध्यम वर्गलाई करको बोझ बढी पर्ने अन्य कारण हुन्– कर छली र चुहावट। सरकारको कर छली नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा कर छल्ने प्रवृत्ति झाँगिइरहेको छ।

धनीले तिरेको करले निम्न आय भएको वर्गलाई राहत हुनु न्यायोचित नै हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भने मस्तले कमाउने तर कर नतिर्ने वर्गले बढी फाइदा उठाइरहेको छ। जस्तै, घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले कमाएको नाफाबाट राज्यलाई कर तिरेको हुँदैन। अन्य बिचौलिया कारोबारमार्फत गरिएको आम्दानीबाट पनि राज्यलाई कर प्राप्त हुँदैन। अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “करको दायरामा नआउनेले कर तिर्दैनन्, त्यसको बोझ पनि करको दायरामा हुने वर्गमै पर्छ। त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर मध्यम वर्गमा परेको बोझ कम गर्न सकिन्छ।”

कर छलीले पनि मध्यम वर्गलाई चाप

मध्यम वर्गलाई करको बोझ बढी पर्ने अन्य कारण हुन्– कर छली र चुहावट। सरकारको कर छली नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा कर छल्ने प्रवृत्ति झाँगिइरहेको छ। कर छली नियन्त्रणकै लागि भनेर राजस्व अनुसन्धान विभाग नामको संयन्त्र छ। विभागले आव २०८१/८२ मा मात्रै राजस्व चुहावटका ५२ वटा मुद्दामा १७३ जनाविरुद्ध दुई अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र शतप्रतिशत जरिवाना माग गरी जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा लगेको छ। विभागको प्रतिवेदनअनुसार विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १२० वटा मुद्दामा १८४ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना माग गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक मैनाली कर छलीलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र पनि राज्यको स्रोत बलियो हुने र करका दरहरूमा सहुलियत दिन सकिने बताउँछन्। “कर चुहावट र छली नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। प्रणालीगत र आचरणगत समस्या ठूलो छ। त्यसलाई समाधान गर्दा राज्यले पाउने करको हिस्सा बढ्छ र सहुलियत दिन सकिने आधार पनि बन्छ,” उनी भन्छन्।

छैन करअनुसारको सुविधा

मध्यम वर्गको आम्दानीको ठूलो हिस्सा करमा खर्च हुने तर त्यसअनुसार राज्यका सुविधा उपभोग गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। सरकारी अस्पतालहरूमा सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार सुविधा छैन। सरकारी विद्यालयहरूमा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर छैन। सरकारी निकायमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नपाएर नागरिक निजी संस्थामा गई खर्च गर्न बाध्य छन्। सरकारी निकायमा राम्रो सेवा नपाएर निजीको शरणमा पुग्नु र खर्च गर्नु कर समतुल्य (ट्याक्स इक्युभ्यालेन्ट) अर्थात् कर तिर्नु बराबर हो।

एकातिर करको गह्रुँगो भार छ भने अर्कातिर निजी संस्थामा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले मध्यम आय समूहका मानिसलाई दोहोरो मारमा परेको अनुभूति गराउँछ।

सडकको गुणस्तर र सार्वजनिक यातायातको सेवाको हबिगत पनि उस्तै छ। बजारको महँगीलाई नागरिकको औसत आम्दानीले धान्न सक्ने अवस्था नै छैन। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहाल भन्छन्, “सरकारले दिएको सुविधा गुणस्तरीय नभएर नागरिकले निजीमा खर्च गर्ने कर समतुल्य रकम ठूलो छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय भएको भए अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो।”

एकातिर करको गह्रुँगो भार छ भने अर्कातिर निजी संस्थामा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले मध्यम आय समूहका मानिसलाई दोहोरो मारमा परेको अनुभूति गराउँछ। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पाण्डे भन्छन्, “मध्यम वर्गका मानिसले उपभोगमा धेरै खर्च गर्ने भएकाले उनीहरूले राज्यलाई तिर्ने अप्रत्यक्ष करको हिस्सा पनि स्वतः बढी हुन्छ। राज्यलाई तिरेको करअनुसारको सुविधा उपभोग गर्न नपाउँदा उनीहरूले कर मात्रै तिर्नुपरेको भनेर गुनासो भइरहेको हो।”

काठमाडौँको महाराजगन्जमा रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोरमा किनमेल गर्दै ग्राहक। तस्बिर : बिक्रम राई

कर मामिलाका जानकार आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक मैनालीका अनुसार नागरिकले तिरेको करको प्रत्यक्ष भुक्तानी हुँदैन, तर उनीहरूले तिरेको रकमको राज्यले सही सदुपयोग गरेको छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। उनी भन्छन्, “नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग भएको छैन, सरकारले राम्रै काम गरेको छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ।”

सुझावजति दराजमा

सरकारले २०८१ सालमा गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ ले कर प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो। चैत २०८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कर सुधारका २० वटा सिफारिस छन्। त्यसमा नेपालमा धेरै प्रकारका कर लगाइएको र त्यसलाई घटाउनुपर्ने उल्लेख छ। अर्थतन्त्रको अनौपचारिक हिस्सा ठूलो भएकाले त्यसलाई करको दायरामा ल्याएर दर घटाउनुपर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ। उक्त आयोगका संयोजक रामेश्वर खनाल नै अहिले अर्थमन्त्री छन्। तर, कर सहुलियतका सन्दर्भमा खासै काम हुन सकेन।

२६ कात्तिक २०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले करविज्ञ रूप खड्काको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग’ बनाएको थियो। उक्त आयोगले १५ असार २०७२ मा अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

२९ भदौ २०८० मा पूर्वप्रशासक एवं करविज्ञ विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ बनाइयो। समितिले फागुन २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो। समितिले विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्ल्याब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानि गर्नेबाहेकका वस्तुमा रहेको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो। विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्दा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने आधार उक्त समितिले देखाएको थियो। तर, खड्का र मल्लिक दुवै समितिले दिएको सुझाव सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन।

दलका घोषणापत्रमा कर

केही राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा मध्यम वर्गलाई कर सहुलियत दिने उल्लेख गरिएको छ। तर, कतिपयले करको सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा दिएका छैनन्।

नेपाली कांग्रेसले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलगाउने घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, आयकरको अधिकतम सीमा ३९ प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। संस्थागत सीमा पनि २० प्रतिशतमा झार्ने र अन्य करका दरसमेत सरलीकृत गर्दै सबैलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा समाहित गर्ने योजना कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूल‍े सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र।

नेकपा (एमाले)ले भने आयकरका सन्दर्भमा घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। ‘प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्यस्रोतको न्यायोचित वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत उन्नतिको अवसर, आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाउनेछौँ,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। एमालेले आयको असमानता न्यूनीकरण र चरम गरिबी अन्त्यलाई राज्यको केन्द्रीय लक्ष्य बनाउने भनेको छ। उसले कम आय भएका श्रमिकलाई ‘म्याचिङ कन्ट्रिब्युसन’ व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यो भनेको, कम आम्दानी भएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा रहेको कोषमा जति रकम योगदान गर्छ, रोजगारदाताले पनि त्यति नै रकम थपिदिने व्यवस्था हो।

२०४७ सालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४१.७६ प्रतिशत थियो। त्यसयताका ३५ वर्षमा त्यसमा उल्लेख्य सुधार भएर त्यो जनसंख्या २० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आयकरको सीमा पुनरावलोकनको नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ। तर, सीमा कति हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट खुलाएको छैन। घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले पारिवारिक भारका आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौँ।’ रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को घोषणापत्रमा कर संरचना र दायरामा सुधार गरेर कर प्रणाली थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाउने उल्लेख छ। उसले सबै प्रकारको दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने र करको दर नभई दायरा बढाउने भनेको छ।

२०४७ सालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४१.७६ प्रतिशत थियो। त्यसयताका ३५ वर्षमा त्यसमा उल्लेख्य सुधार भएर त्यो जनसंख्या २० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा भएको सुधारले यो जनसंख्या घट्दै जाने र मध्यम वर्ग बढ्दै जाने आकलन छ। यसको अर्थ, मध्यम वर्ग देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ प्रभावशाली हुँदै जाने हो। तसर्थ निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई यस वर्गलाई राहत दिने गरी नीति र कार्यक्रम बनाउन दबाब रहनेछ।