बुटवल। गुल्मीको लुम्पेकबाट बुटवल आएकी रिता बराल २२ वर्षदेखि बुटवल-११ प्रगतिनगरमा बस्दै आएकी छिन्। उनको आँगन तिनाउ नदीसँग जोडिएको छ। गएको वर्षामा डिलसम्मै बाढी आयो। बाढी रोक्न स्थानीय सरकारले तिनाउमा तटबन्ध त बनाएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। “बाढी डिलसम्मै आउँछ, तटबन्ध पिँधमा छ,” रिता भन्छिन्, “अहिले पनि बाढी रोक्ने र पुर्जा दिने भनेर उम्मेदवार आएका छन्, तर हरेक पटक चुनाव आउँछ, लालपुर्जा आउँदैन।”

२२ वर्ष तिनाउको बाढी र सुक्खा यामको खडेरी हेरेर बरालको जोवन र जीवन बदलियो। तर, उनी बसिरहेको जमिनले जुनी फेरेन। जमिनले जुनी फेर्न लालपुर्जा चाहिन्छ।

पाल्पाको तानसेनबाट २०६२ सालमा बुटवल बसाइँ आएका हरिबहादुर परियारको पीडा पनि उस्तै छ। बुटवल-११ को हात्तीसुँड क्षेत्रमा १५ धुर जग्गामा बस्दै आएका परियार पनि लालपुर्जाको पर्खाइमा छन्।

बराल र परियार प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। विभिन्न भेगबाट बसाइँ सरी आउनेहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र मानिने बुटवलमा १६ हजार ८९२ लालपुर्जाविहीन परिवार रहेको अनुमान छ। यीमध्ये रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३९५, देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४५३, तिलोत्तमा नगरपालिकामा सात हजार ९६३ परिवार भूमिहीन छन्। यस्तै, कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ६८६, मायादेवीमा ७९६, गैडहवामा चार हजार १४२, सियारीमा एक हजार २९४, शुद्धोधनमा दुई हजार २२५ घरपरिवार लालपुर्जाविहीन छन्।

जिल्लागत रूपमा देशभरिमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएका सात वटा जिल्लामध्ये रुपन्देही दोस्रोमा पर्छ।

भूमि आयोगका अनुसार रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यहाँ ६८ हजार ४७१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, पाँच हजार ९५३ परिवार भूमिहीन सुकुमवासी र दुई हजार ८८१ परिवार भूमिहीन दलित छ। ठूलो संख्यामा भूमिहीन र सुकुमवासी भएकाले चुनावका बेला उम्मेदवारले तिनलाई लाजपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिनु सामान्य भएको छ। तर, यथार्थमा लालपुर्जा कहिल्यै वितरण भएको छैन।

रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा कञ्चन, गैडहवा, मायादेवी, सम्मरीमाई, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाको भनाइ छ। आयोगका अनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख एक हजार ३४७ परिवारसँग लालपुर्जा छैन। कोसी प्रदेशमा दुई लाख ३१ हजार ९२२, मधेस प्रदेशमा एक लाख ६ हजार ९३, बागमती प्रदेशमा एक लाख २५ हजार २३६, गण्डकी प्रदेशमा ८६ हजार ९५९, कर्णाली प्रदेशमा ४८ हजार ८९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख २३ हजार १९४ परिवार लालपुर्जाविहीन छन्।

जिल्लागत रूपमा देशभरिमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएका सात वटा जिल्लामध्ये रुपन्देही दोस्रोमा पर्छ।

रुपन्देहीमा करिब ७५ हजार परिवारमध्ये ६० हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यो संख्या कैलालीमा सबैभन्दा बढी एक लाख १० हजारजति छ। यस्तै, दाङमा ७० हजारभन्दा बढी, बर्दियामा ५४ हजारभन्दा बढी, झापामा ५२ हजारभन्दा बढी, बाँकेमा ४६ हजारभन्दा बढी र काठमाडौँमा करिब चार हजार रहेको अनुमान छ। अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार २०३६ सालको जनमतसंग्रहताका, २०४६ देखि २०४८ सालको अवधिमा, २०५८ सालपछिको द्वन्द्वकालमा बुटवलमा सुकुमवासी बस्ती बढेका हुन्। बुटवलको सुकुमवासी बस्तीबारेको एक अध्ययनमा श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘स्थानीय निकायहरू विघटित थिए। संसदीय दलहरू अन्योलमा थिए, त्यतिबेला बुटवलभरि सुकुमवासी बस्ती स्थापनाको लहर चलेको थियो। त्यसको मुख्य केन्द्र तिनाउ नदीको बगरसँग गाँसिएको र प्रशस्त सार्वजनिक जमिन रहेको वडा नम्बर ११ भएको थियो।’

दलहरूले घोषणापत्र र भाषणमा भूमिहीन सुकुमवासीका विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन नहुने भूमिहीन सुकुमवासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन्।

भूमिहीन सुकुमवासीको पीडामा मलम लगाउन भन्दै हरेक चुनावमा उम्मेदवार र दलहरू वाचा गर्न आउँछन्। यसपालि पनि उम्मेदवारको चुनावी मुद्दाको केन्द्रमा लाजपुर्जा नै छ। माझगाउँ, बुटवल ११ की सरिता परियार भन्छिन्, “हिजो पनि एउटा पार्टी आएको थियो, यसपालि सबैलाई पुर्जा दिने हो भनेर गयो, आज आउनेले पनि पुर्जा दिने कुरा गर्नेछन्। तर, लालपुर्जा कहिल्यै आउनेछैन।”

बुटवलको सुकुमवासी क्षेत्र। सबै तस्बिर : सीपी खनाल

प्रमुख राजनीतिक दलले यसपालिको घोषणापत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीलाई पुर्जा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। दलहरूले घोषणापत्र र भाषणमा भूमिहीन सुकुमवासीका विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन नहुने भूमिहीन सुकुमवासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “चुनावमा पुर्जा दिने आश्वासन दिन्छन्, तर गर्नुपर्ने काम गर्दैनन्, यो चुनावी मुद्दा मात्रै बनेको छ।”

अहिले पनि देशभर १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवारसँग आफूले उपभोग गरेको जमिनको पुर्जा छैन।

भूमि समस्या समाधान आयोगको भूसूचना प्रणालीमा लगत प्रविष्टि भएको तथ्यांकअनुसार ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुमवासी र नौ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यी मध्ये ११ लाख ५१ हजार ४०१ परिवारको तथ्यांक छ।

सुकुमवासीका थरीथरीका परिभाषा

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्‍ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोश २०७५ अनुसार सुकुमवासीको अर्थ सुकुमवासी भएको, घरजग्गा नभएको, जायजेथा केही पनि नभएको, घरवाससम्म भएको तर खेती नभएको रैती भन्‍ने बुझिन्छ। यता राष्ट्रिय भूमि आयोगले तयार पारेको ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०७८’ ले ‘भूमिहीन सुकुमवासी’, ‘भूमिहीन दलित’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ जस्ता शब्दावली परिभाषित गरेको छ। जसअनुसार ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ ले नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति एवं उसप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।

२०८२ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोगको गठनसम्म आइपुग्दा ३५ वर्षमा २० भन्दा बढी त आयोगहरू नै बनिसकेका छन्।

‘भूमिहीन दलित’ ले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुमवासीलाई जनाउँछ। त्यसैगरी ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्‍नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई जनाउँछ।

विसं १९९० को दशकको अन्तिमतिरैबाट सुरु भए पनि सुकुमवासी मुद्दा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डा र नारा बन्न थालेको हो। २०४७ सालमा द्रोणाचार्य आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले वन अतिक्रमण न्यूनीकरणका लागि सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्न सुझाव दिएपछि सोही सुझाव बमोजिम २०४७ सालमै तत्कालीन आवास तथा भौतिक विकास योजनामन्त्री अच्युतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुमवासी आयोग बनेको थियो। २०८२ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोगको गठनसम्म आइपुग्दा ३५ वर्षमा २० भन्दा बढी त आयोगहरू नै बनिसकेका छन्।

राज्यकोष रित्याउने चक्कर

भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा राज्यकोषको ठूलो धनराशि सकिएको छ। पुर्जा दिने नाममा बनेका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति, कर्मचारी खटनपटन र प्राविधिक कामका लागि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको रकम खर्च हुँदै आएको छ। भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार पुर्जा वितरणका लागि हालसम्म दुई हजारभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिक रूपमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा नियुक्ति लिए। आयोगको प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७० देखि ७२ करोड रुपैयाँ र आम्दानी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको छ।

यसबाहेक पनि भूमि समस्या भएका पालिकाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरिरहेका छन्। जिल्लास्तरीय आयोगमा सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिबाट चार जना पदाधिकारी र पाँच जना कर्मचारी गरी नौ जना रहने गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने नापजाँच र अन्य प्राविधिक कामका लागि थप जनशक्ति खटाउँछन्। बुटवल उपमहानगरले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुमवासी बसेको जग्गा नापजाँच, ब्लक कायम, नक्सा तयार र छानबिन गरी व्यक्ति पहिचानको काम गर्न करारका कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

यसमध्येको २८ लाख ५४ हजार ४४७ रुपैयाँ खर्च भएको बुटवल उपमहानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक दामोदर ज्ञवाली बताउँछन्। गत असार मसान्तसम्म १० हजार ६१६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार गरेको अवस्थामा २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरको प्रशासनिक भवनमा आगजनी हुँदा सबै नक्सासहितका कागजात जलेर खरानी भएको ज्ञवालीको कथन छ। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुमवासीको क्षेत्रमा काम गर्न उपमहानगरले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।