म यतिबेला गाउँ (सप्तरी)मै छु।

यस पटकको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ठूलो पार्टी बन्छ, सके बहुमत ल्याउला भन्ने त लागेको थियो। तर, यसरी ‘क्लिन स्विप’ नै गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि अनुमान थिएन।

म दसैँयता तीन पटकजति गाउँ आएँ। पटक पटक जनकपुर पनि पुगेँ। त्यतिबेला धेरैले तीन जना मानिसको कुरा गर्थे– कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र (बालेन) शाह र हर्क साम्पाङ।

बालेनको रास्वपा प्रवेश, भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा र जनकपुरको भाषणपछि त म पुगेका मधेसका गाउँठाउँ जताततै बालेनमय देखिएका थिए। यसपालि कसलाई मत दिनुहुन्छ भनेर सोध्दा श्रमिक, किसानहरूसमेत ‘बालेन छ त, घण्टी छ त’ भन्थे। किन त भन्दा उनीहरू मुख्यतः तीन कारण सुनाउँथे– पहिलो, युवा, दोस्रो, भष्ट्राचार नगर्ने निडर नेता र देशकै पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री बन्ने नेता। जे सुनियो, अहिले त्यही देखिँदै छ।

हामी निर्वाचनमा परिणाममा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। प्रक्रियामा भने कमै मात्र ध्यान दिन्छौँ। आज रास्वपा कसरी यति ठूलो दल बन्यो? बालेन कसरी नयाँ राजनीतिक तथ्य बनेर आए? यसबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मेरो विचारमा यहाँनेर नेपाली राजनीतिका तीन चरणबारे चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। पहिलो २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको, दोस्रो २०६२/६३ सालपछिको र तेस्रो २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रियतालाई नै प्रधान ठाने। दोस्रो २०६२/६३ सालपछि माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचानको राजनीति र सामाजिक न्यायविना लोकतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने स्थापित भयो।

समाज र बजारको चरित्र अनि अपेक्षालाई सन्तुलनमा राख्ने काम राज्यको हो। तर, हामीकहाँ राज्यकै संरचनाहरू भ्रष्ट बने। नाफाखोरी बढे। जनतामाझ सरकार त पुग्यो, तर सरकारले सेवा होइन, सास्ती थोपर्ने काम गर्‍यो। जनताले विभेद र असमानताबाट मुक्ति पाएको अनुभूति नै गर्न सकेनन्।

जेन-जी विद्रोहपछि सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादन सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनेर आएको छ। जेन-जी सुशासनकै लागि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यो नेपाली राजनीतिको नयाँ चरण हो, जहाँ बालेन नायक बनेर उदाएका छन्।

रास्वपा र बालेन परिघटनामा अन्य कांग्रेस, एमाले, मधेसकेन्द्रित दल पनि कारक हुन्। उनीहरू के लिएर, के भनेर चुनावमा गए भन्ने हो। जेन-जी विद्रोहपछि गगन थापाले कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व आफ्नो हातमा लिए। पार्टीको पुन:संरचना गरे। विद्रोहप्रति अपनत्व दर्साए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सामेल भएकाले कमजोरी पनि स्विकारे र नयाँ उत्साहका साथ निर्वाचनमा होमिए। तर, एमालेले न विद्रोह र बलिदानीप्रति जवाफदेही देखायो, न पार्टी नेतृत्व नै परिवर्तन गर्‍यो। षड्यन्त्रको सिद्धान्त मात्र जपिरहेको एमालेसँग केवल पुरानो संगठनको अस्थिपञ्जर थियो।

एमालेभन्दा कमजोर मधेसकेन्द्रित दलहरू देखिए। खालि संरचनात्मक विभेदलाई महिमामण्डन गर्ने, पहिचानका नाममा मत माग्ने अनि भ्रष्टाचार गर्नेबाहेक मधेसका नेताहरूबाट अर्थोक केही भएन। मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा भ्रष्टाचार किन बढी भयो भन्दा ‘पहाडेहरूले यत्रो वर्ष खाए त!’ भन्ने कुतर्कसमेत सुनिन्थ्यो।

बालेनले जेन-जी विद्रोहको बिरासत बोके। यही बिरासतका साथ उनैलाई अग्रपंक्तिमा राखेर रास्वपा चुनावी मैदानमा उत्रियो। घोषणापत्रमा उसले आफ्नो सरकार बनेमा गर्ने कामहरूलाई स्पष्ट र छरितो ढंगले उल्लेख गर्‍यो। संघीयताविरोधीबारे आफूलाई लगाइएको आरोप चिर्ने प्रयास गरे। अनि, मधेसी फ्याक्टरलाई पुँजीका रूपमा भरमग्दुर उपयोग पनि गरे।

हुन त मधेसमा पुरानो शक्ति रहेको कांग्रेसले पनि सभापति गगन थापालाई सर्लाहीबाट उठाएर फरक सन्देश दिन खोजेको हो। तर, उनले बालेनको तुलनामा मधेसमा माहोल सिर्जना गर्न सकेनन्। यो संकेत निर्वाचनअघि नै देखिसकिएको थियो।

बालेनलाई मधेसले त मधेसी भएकाले पनि भोट दिए रे, तर पहाडेले किन दिए ? बुझ्नुपर्ने के हो भने, यो पहाडे समुदायले मधेसीलाई दिएको भोट होइन। सुशासन र सेवाप्रवाहका लागि चुनेको नेतृत्व हो। यस निर्वाचनले मधेसी-पहाडी ध्रुवीकरण मतमा परिवर्तन नभएको देखाएको छ। यसले मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको राजनीति पनि उदांगो बनाएको छ। साथै, निर्वाचन ‘मधेसी भर्सेस पहाडी’ वा अन्य कुनै भाष्य होइन, ‘युवा भर्सेस अन्य’ भएको प्रमाणित गरेको छ।

यस निर्वाचनका धेरै सकारात्मक पक्षमध्ये यो पनि एक हो।

(मधेस राजनीति र समाजका अध्येता साहसँग कुराकानीमा आधारित)