बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना जारी छ। बढीमा तीन दिनमा प्रत्यक्षतिरको सबै नतिजा आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक नतिजाले अन्तिम नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ। शुक्रबार बेलुका ६ बजेसम्म सार्वजनिक नतिजाअनुसार कतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाइ बहुमत आउने अनुमान गरेका छन् त कतिपयले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। किनभने, यो चुनावबाट रास्वपाले अप्रत्याशित छलाङ मारेको छ। यो छलाङ प्रत्यक्षतर्फको नतिजामा त देखिएकै छ, समानुपातिकमा पनि रास्वपातिरै मतदाताको रुझान देखिन्छ।

चुनावअघि र चुनावको दौरान पनि २२ र २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाबारे देशमा दुई किसिमका भाष्य सिर्जना गरिएका थिए। जेन-जी आन्दोलनको बेला सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेले २४ भदौमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई चुनावी मुद्दाका रूपमा चर्काएको थियो भने उक्त आन्दोलनमा भाग नै लिएको रास्वपाले २३ भदौमा सत्ताले गरेको दमनको विरोध गरेको थियो। यसैमा देशको जनमत र बौद्धिक मन्थन विभाजित देखिन्थ्यो। २३ र २४ भदौका घटनामा सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नेको आवाज मसिनो थियो। आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिलाई समग्रतामा हेर्न नसक्नुमा व्यक्तिको दलीय आबद्धता र पक्षधरताले काम गरेको हुन सक्छ। तर, जनताले जेन-जी आन्दोलनलाई ‘न्याय’ गर्ने गरी चुनावी अभिमत दिएका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिका-११ देवीनगरमा रहेको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न लामबद्ध मतदाता। तस्बिर : सुमित्रा चापागाईं(अधिकारी)/रासस

यस चुनावमा रास्वपा मात्र यस्तो दल भयो, जसले जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् मात्र गरेको थिएन, त्यसको स्वामित्व पनि लिएको थियो। जेन-जी आन्दोलनको प्रतिनिधिकै रूपमा रास्वपाले आफूलाई चुनावमा सामेल गरेकाले उसले असाधारण सफलता पाएको हो। रास्वपाले चुनावमार्फत शासकीय शक्ति आर्जन गरेकाले मात्र होइन, अनेक कारणले अघिल्ला चुनावभन्दा यो चुनाव भिन्न साबित भएको छ। यस पटकको चुनाव अजेन्डा वा मुद्दाहरूमा भन्दा नयाँ दल/पात्र भर्सेज पुराना दल/पात्रको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित देखियो। निकट विगतमा एकल बहुमत आउनै नसक्ने भन्दै रंगीबिरंगी गठबन्धनमा लिप्त दलहरू यसपालि एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। जेन-जी विद्रोहअघिसम्म प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेको संयुक्त सरकार थियो। त्यस सरकारले संसदीय लोकतन्त्रमा अपवाद रेकर्ड छाड्यो। चुनावमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेका संसद्का पहिलो र दोस्रो दल नै मिलेर सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नु जनमतको मात्र धज्जी थिएन, संसदीय प्रणालीप्रति नै घात गरिएको थियो। त्यसबाट आजित हुनेको संख्या उल्लेख्य भएकाले पनि गठबन्धनविना नै २१ फागुनको चुनाव भएको छ।

अघिल्ला चुनावहरूमा मिश्रित प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउनै नसक्ने भाष्य खडा गरिएको थियो। २०७४ र २०७९ सालका आमचुनावले पनि यसैलाई पुष्टि गरेका थिए। तर, यसपालि यो भाष्य उल्टिने देखिएको छ। अहिलेकै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलको बहुमत आउन सक्ने तथ्य स्थापित भयो भने त्यो देशका लागि सुखद प्रसंग हुनेछ।

रास्वपाले मधेसी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उतारेपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू सुरुमै रक्षात्मक बनेका थिए। आपसी टुटफुट र जुट अनि सत्तास्वार्थ, जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिको निरन्तरको दाउपेचका कारण विश्वसनीयता गुमाएका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई यो चुनावी नतिजाले धक्का दिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि विशेष महाधिवेशन गरेर गगनकुमार थापाले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पाका नेताहरूलाई किनाराकृत मात्र गरेका थिएनन्, उनले पार्टी र शासकीय सुधारको खाका पनि प्रस्तुत गरेका थिए। तर, रास्वपाले थापाले भन्दा पहिला नै आफ्नो स्वरूप बदल्यो। किनभने, रास्वपा जेन-जी आन्दोलनअघिकै स्वरूपमा चुनावमा सहभागी भएको भए चुनावी नतिजा फरक पनि हुन सक्थ्यो। सभापति रवि लामिछानेको विवादास्पद छविका कारण रास्वपाका लागि एउटा विश्वसनीय पात्रको खाँचो थियो। त्यसैले रास्वपाले जेन-जी आन्दोलनका मुख्य अगुवा सुधन गुरुङदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत विभिन्न व्यक्ति र समूहलाई पार्टीमा सामेल गर्‍यो। त्यसले रास्वपाको पुरानो स्वरूप र शैलीमा बदलाव ल्याएको थियो। उसको दायरा अझ फराकिलो भयो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ, काठमाडौँको मेयरका रूपमा अलग छवि बनाएका र जेन-जी आन्दोलनका पर्दापछाडिका योजनाकार भनिएका बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्नु रास्वपाका लागि वरदान साबित भएको छ। बालेन तिनै पात्र हुन् जसलाई जेन-जी आन्दोलनपछि नवयुवाहरूले ‘डिस्कर्ड’ मा आयोजना गरेको बृहत् भर्चुअल छलफलमा सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनले अनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे।

प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई अघि सार्न मात्र होइन, जेन-जी आन्दोलनको उठान र बैठानमा पनि बालेनको रणनीति निर्णायक साबित भएको थियो। जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सर्त होस् वा प्रधानसेनापतिसँगको वार्ताको प्रसंग, बालेनकै योजना थिए। उनले काठमाडौँको मेयरका रूपमा गरेका कैयौँ सुधारका कामले आमनागरिकको मन छोएको थियो। बालेनप्रति युवामा मात्र होइन, जुनसुकै उमेरसमूहका मानिसहरूमा देशव्यापी रूपमा देखिएको क्रेज अप्रत्याशित नै थियो। त्यो क्रेज मतमा बदलिएको छ।

नवलपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना सुरु गर्दै गणकहरु। तस्बिर : रासस

त्यसो त बालेनको चुनावी चाल नै अरूको भन्दा अलग थियो। दलका शीर्ष नेताहरू सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै भौँतारिएको बेला उनी भने जोखिम लिन तयार भए। काठमाडौँको मेयरका रूपमा वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी बजेटको खटनपटन छाडेर उनी सत्ता राजनीतिका चतुर र बलिया खेलाडी मानिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा ५ मा चुनाव लड्न गए। बालेन झापा ५ झर्नुलाई धेरैले जोखिमपूर्ण ठानेका थिए। उनले त्यो जोखिम उठाएर देशलाई नै ‘सरप्राइज’ दिएका छन्। यसअघि पनि उनले काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव जितेर धेरैलाई ‘सरप्राइज’ दिएका थिए।

काठमाडौँमा जन्मेहुर्केका बालेन चुनावी अभियानका क्रममा जहाँ जहाँ पुगे, त्यहाँ सकेसम्म रैथाने शैलीमा प्रस्तुत भए। भाषणभन्दा मतदातासँग छोटो तर दोहोरो संवाद गरे, त्यो पनि अनौपचारिक शैलीमा। ५ माघमा जनकपुरधामको तिरहुतियागाछी पुगेर उनले मधेसी लबजमा गरेको पहिलो चुनावी भाषणले मधेसको जनमतलाई आकर्षित गरेको थियो। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको शब्दमा ‘यो चुनावमा देशभरि बालेनप्रति देखिएको क्रेज नै रास्वपाको मतमा रूपान्तरण’ भएको छ। पोखरेल थप्छन्, “सिद्धान्तका पुजारी पुराना दलहरूको असफलताले अहिलेको नतिजा ल्याएको हो। पुराना दल र नेताप्रतिको असन्तुष्टि जनताले बालेनमार्फत व्यक्त गरे।”

वामपन्थी र दक्षिणपन्थी राजावादी त यस चुनावमा कमजोर भए नै, जेन-जी आन्दोलनपछि विकास र सुशासन ल्याउने भन्दै खुलेका नयाँ दलहरूले पनि जनमत आकर्षित गर्न सकेनन्।

नागरिकमा पुराना दलप्रति मात्र आक्रोश र असन्तुष्टि थिएन, २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव जितेका, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्रहरूप्रति पनि वितृष्णा थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये तीनजना मात्र उम्मेदवार भए। तीमध्ये अहिलेसम्म केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले पाएको मत हेर्दा उनीहरूले जित्ने सम्भावना करिब सकिएको छ। अरू क्षेत्रबाट जित्ने सम्भावना नदेखेपछि सुरक्षित क्षेत्रतिर गएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित भएका छन्।

नेपाली राजनीतिमा पाँच दशक सक्रिय रहेका, २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव जितेर पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस पटक न चुनाव उठे, न त चुनावी अभियानमा कतै सहभागी भए। उनी चुनावको ठीक अगाडि उपचारका लागि सिंगापुर उडेका थिए। देउवाविनाको चुनावमा कांग्रेसका शीर्ष नेता मात्र होइन, धेरै पूर्वमन्त्री तथा पदाधिकारीहरू नै पराजित हुने देखिएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “यसपालिको चुनावको नतिजा अप्रत्याशित मात्र होइन, यो आँधी नै हो। यस्तो आँधी आउनुमा पुराना नेताको स्वार्थी, दम्भी र गैरजिम्मेवार कार्यशैली मात्र जिम्मेवार छैन, कुशासन र भ्रष्टाचारको पनि योगदान छ। अहिलेको चुनावी नतिजा पुराना दल र नेताहरूका लागि गम्भीर पाठ हो।”

रास्वपाले मधेसी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उतारेपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू सुरुमै रक्षात्मक बनेका थिए। आपसी टुटफुट र जुट अनि सत्तास्वार्थ, जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिको निरन्तरको दाउपेचका कारण विश्वसनीयता गुमाएका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई यो चुनावी नतिजाले धक्का दिएको छ।

यस चुनावको नतिजाले कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव पनि कमजोर भएको स्पष्ट छ। एमाले, नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ हासिल गरेको नतिजाले वामपन्थीहरूप्रति विगतमा मतदातामा देखिएको रुझान बदलिएको देखाउँछ। २०४८ सालदेखि भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अघोषित ‘कम्युन’ नै चलेको थियो। नारायणमान बिजुक्छे (रोहित)को दबदबा रहेको भक्तपुर १ मा समेत रास्वपाले जित्ने भएको छ। वाम राजनीतिका अध्येता तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार कम्युनिस्टहरूले पटक पटक सत्ता सञ्चालनको मौका पाउँदा पनि काम नगरेका कारण यस चुनावमा जनताले उनीहरूलाई दण्डित गरेका हुन्। उनी भन्छन्, “कम्युनिस्ट पार्टीहरूले न नयाँ उम्मेदवार ल्याए, न पुराना नेताले ठाउँ छाडे। अनेक पटक मौका पाएको बेला काम नगर्नेलाई जनताले फेरि किन पत्याउने?”

वामपन्थी र दक्षिणपन्थी राजावादी त यस चुनावमा कमजोर भए नै, जेन-जी आन्दोलनपछि विकास र सुशासन ल्याउने भन्दै खुलेका नयाँ दलहरूले पनि जनमत आकर्षित गर्न सकेनन्। चुनावअघि रास्वपासँग एकता गरेर पछि कुरा नमिलेपछि अलग भएका कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी, धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी, बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत दलले राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना कम छ। रोचक के भने, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ६७ दलमध्ये ६३ दलले शुक्रबार साँझसम्म हासिल गरेको मत लज्जाजनक छ। राप्रपाले पनि विगतको सिट र मत पनि गुमाउने संकेत देखिएको छ। राप्रपाबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार रहेका पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्रले तेस्रो हार भोगेका छन्। त्यसैले यो चुनावी नतिजाले राजावादीहरूलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ।