रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा अत्यधिक बहुमतको सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावमा रास्वपा एक्लैले १८२ सिट हासिल गरेको छ। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि भएको चुनावमा मतदाताले रास्वपाका उम्मेदवारलाई भारी मत मात्र दिएनन्, रास्वपाले नागरिकसँग चुनावअघि (५ फागुन २०८२)मा गरेको नागरिक करार पनि अनुमोदन गरेका छन्। यसपालि मतदाताले दुर्लभ ‘मतक्रान्ति’ गरेका छन्। कुनै एक दलको बहुमत नआउने दुश्चक्रबाट ग्रस्त संसदीय राजनीतिमा आएको यस परिवर्तनले देशमा नयाँ आशा जगाएको छ। रास्वपाले पाएको मतादेश धेरै कारणले भिन्न छ। त्यसैले पनि यसले नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नु अस्वाभाविक होइन। निराशाको बीचमा मतदातालाई आशावादी बनाउन रास्वपाले सार्वजनिक गरेका चुनावी संकल्पले काम गरेका छन्।

सत्ताको दाउपेचमा पोख्त राजनीतिक दलहरू विगतका चुनावमा जसरी पनि मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न चुनावी घोषणापत्र जारी गर्थे। २०४८ सालको चुनावदेखि नै राजनीतिक दल र उम्मदेवारहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्र चुनाव सकिएपछि विस्मृतिमा जाने गरेकाले मतदाताले दलका चुनावी घोषणा र उम्मेदवारका महत्त्वाकांक्षी आश्वासन पत्याउन छाडेका थिए। पछिल्लो तीन दशकमा दल र नेताको विश्वसनीयता ग्राफ ध्वस्त भएकाले २०७४ सालको चुनावपछि राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रको साटो नयाँ शब्दावली प्रयोग गर्न थाले। उनीहरूले घोषणापत्रको साटो संकल्पपत्र, कतिले वाचापत्र त कतिले प्रतिज्ञापत्र जारी गर्न थालेका छन् पछिल्ला चुनावमा।

यसै मेसोमा ७ असार २०७९ मा दर्ता भएको र त्यसको २३ दिनपछि २९ असार २०७९ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चाहिँ २०७९ सालकै चुनावमा वाचापत्र जारी गरेको थियो। रास्वपाले यसपटक पनि थिति बसाल्ने संकल्पसहित सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहको फोटोसहित चुनावी वाचापत्र जारी गर्‍यो।

७ फागुनमा सुर्खेतबाट चुनावी वाचापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरू। तस्बिर : रास्वपा सचिवालय

चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्नु सामान्य हो। तर, चुनावपछि आफूले जारी गरेका घोषणापत्र वा वाचापत्र लागु गर्न नपर्ने र त्यसप्रति विजेता सांसद र दलहरू जिम्मेवार हुनै नपर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यसैले हुन सक्छ– रास्वपाले यस चुनावमा वाचापत्र त जारी गर्‍यो नै, साथमा नागरिकसँग सांकेतिक रूपमा करार नै गर्‍यो मत माग्नका लागि। वाचापत्र र नागरिक करारसहित चुनावमा गएको रास्वपाले करिब दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएको छ। त्यसैले रास्वपाको नागरिक करारकै बुँदामा बालेन सरकार र रास्वपाको अग्निपरीक्षा सुरु हुनेछ।

करारको अन्तिममा लेखिएको छ– ‘तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करारबमोजिमका सर्तहरू डेलिभरीसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करारअनुसार हाम्रो राजनीतिक नैतिकता र पदबाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुल उपर गरी लिनुहोला। यसमा हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन्जुरी छ। यो करारमा उल्लेख गरेको व्यहोरा साँचो हो। झुठा ठहरे सहुँला बुझाउँला।’

पटक पटक चुनाव जितेर सत्तासीन भइसकेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत राजनीतिक दलका घोषणापत्रभन्दा रास्वपाको नागरिक करार अर्थपूर्ण मात्र छैन, महत्त्वाकांक्षी पनि छ। त्यसमा लेखिएका देश बनाउने बुँदा हेर्दा मतदाताले बालेन सरकारको परीक्षा लिने प्रश्नपत्र नै नागरिक करार र वाचापत्र बन्न सक्ने देखिन्छ। नागरिकसँग चुनावअघि गरिएको प्रतिबद्धता बालेन सरकार र रास्वपाको टिमले कति कार्यान्वयन गर्न सक्छन्, त्यसैमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनको परीक्षण हुनेछ। किनभने, नागरिक करारको अन्तिममा रास्वपाले लेखेको छ– ‘काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौँ, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौं।’

चुनावअघि विपक्षीहरूले रास्वपाको नागरिक करारलाई पुरानै शैलीमा स्टन्टबाजीकै संज्ञा दिएका थिए। तर, मतदाताले चुनावमा भारी बहुमत दिएपछि रास्वपाका उम्मेदवार मात्र होइन, उसको नागरिक करार र चुनावी वाचापत्र पनि अनुमोदित भएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक देवराज दाहाल भन्छन्, “बालेन सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नागरिक करार, चुनावी वाचापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिज्ञा कसरी समेटिन्छन्, त्यसैबाट नयाँ सरकार र रास्वपाको परीक्षण हुनेछ।”

५ माघमा जनकपुरको तिरहुतियागाछीमा आयोजित चुनावीसभामा बालेन शाह र रवि लामिछाने। तस्बिर : बालेनको सचिवालय

नागरिक करारको सार

रास्वपाको पाँचबुँदे नागरिक करारको पहिलो बुँदामा देशमा सदाचार र असल शासन कायम गर्ने हुटहुटी देखिन्छ। त्यसमा देशको अहिलेको अवस्था चित्रण गरिएको छ। राज्यसंयन्त्रको दलीय दोहन, प्रक्रिया केन्द्रित भ्रष्टाचार, लाइसेन्सराज र सामान्य सेवा लिनसमेत बिचौलियाको शरण लिन नागरिक बाध्य हुनुपरेको तथ्य उल्लेख छ। नागरिक करारमा रास्वपाले भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियानमार्फत विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी (लाइन होइन अनलाइन) सहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार गर्ने संकल्प गरेको छ। यही बुँदामा दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन गर्ने पनि भनिएको छ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा यसबारे थप व्याख्या छ, ‘२०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्छौं। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत र राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं।’

सिमानामा काँडेतार लगाउने बुँदामा भने रास्वपाको परिपक्वता देखिँदैन। राष्ट्रवादी छवि बनाउन लहडमा गरिएका यस्ता योजनामा कति लागत र समय लाग्छ अनि सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्नेबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरिएको छैन।

नागरिक करारको दोस्रो बुँदामा मध्यमवर्गीय विस्तारको योजना छ। पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत (स्थिर मूल्य) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा तीन हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर अर्थात् १४७ खर्ब रुपैयाँ बनाउने प्रतिज्ञा छ। यसैअन्तर्गत शतप्रतिशत बिमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरिएको छ। आधुनिक बैंकसहित वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँच, सख्त नियमनभित्र सहकारी र लघुवित्त, मिटरब्याज शोषणको अन्त्य गरिने योजना पनि करारमा छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नागरिक वाचापत्र र नागरिक करार।

नागरिक करारको तेस्रो बुँदाको शीर्षक नै ‘काम, काम र काम’ छ, त्यसमा भनिएको छ– ‘बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना। प्राथमिकताका क्षेत्र आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा विस्तार।’ भयावह बेरोजगारीको परिणामका रूपमा भएको युवा जनशक्तिको कहालीलाग्दो पलायनले देश आक्रान्त छ। यस्तो बेला सिर्जना गरिने भनिएको १२ लाख रोजगारी महत्त्वाकांक्षी योजना हो। तर, यो कार्यान्वयन हुने हो भने अर्थतन्त्र र रोजगारीको क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ। प्राध्यापक दाहाल भन्छन्, “नागरिक करार र वाचापत्रका धेरै कुरा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छन्। सरकारले विगतमा बेचेका उद्योगहरू फिर्ता ल्याउने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो छैन।”

रास्वपाको नागरिक करारको चौथो बुँदा चाहिँ कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रिड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार गरिने उल्लेख छ। १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र राष्ट्रिय महत्त्वका १० वटा सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न गरिने बुँदा पनि यसैमा समेटिएको छ।

नागरिक करारको अन्तिम अर्थात् पाँचौँ बुँदा प्रवाससँग सम्बन्धित छ। त्यसमा लेखिएको छ– ‘विदेशमा बसेका नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार, वंशज नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम डायस्पोरा फन्डको कार्यान्वयन, सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारी।’

घोषणापत्र लेख्नु र त्यसलाई लागु गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ। त्यसैले रास्वपाले मतदातासँग गरेका वाचा पूरा गर्न राज्यका संस्थाहरूको सबलीकरण, आर्थिक स्रोतको जोहो, सन्तुलित अर्थ तथा परराष्ट्र नीति अपनाउन जरुरी हुन्छ। बोलेका कुरा पूरा गर्न मतादेश आयो, अब काम गरेर देखाउने बेला आएको छ।

रास्वपाले चुनावअघि जारी गरेको पाँचबुँदे नागरिक करार सरकार बनेपछि लागु नभए आफूलाई पाँच वर्षपछि दण्डित गर्नसमेत करारपत्रमै आग्रह गरेको छ। करारको अन्तिममा लेखिएको छ– ‘तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करारबमोजिमका सर्तहरू डेलिभरीसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करारअनुसार हाम्रो राजनीतिक नैतिकता र पदबाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुल उपर गरी लिनुहोला। यसमा हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन्जुरी छ। यो करारमा उल्लेख गरेको व्यहोरा साँचो हो। झुठा ठहरे सहुँला बुझाउँला।’

नागरिक करारबाहेक रास्वपाले चुनावअघि जारी गरेको १०० बुँदे चुनावी वाचामा कतिपय महत्त्वपूर्ण योजना छन्। त्यस वाचापत्रमा रास्वपाले रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको पहिलो बुँदामा सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमा दलितलाई हुँदै आएको जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने उल्लेख छ। वाचापत्रको दोस्रो बुँदामा जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता छ। सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियनको खारेजी, तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्ने रास्वपाको घोषणा छ। संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय तह र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप रास्वपाको ‘बटमलाइन’ छ।

गर्छौं गर्छौं सूचीको कथा

चुनावको मुखमा मात्र रास्वपामा देश बदल्ने र बनाउने हुटहुटी जागेको चाहिँ होइन। पार्टी स्थापनाको केही समयपछि नै रास्वपाले यति काम चाहिँ गर्छौं गर्छौं भनेर एउटा संक्षिप्त सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस सूचीले पनि त्यतिबेला धेरैको ध्यान तानेको थियो। सभापति रवि लामिछानेको फोटो र पार्टीको चुनावचिह्न घण्टी अंकित उक्त सूचीको पुछारमा लेखिएको छ– ‘विकास निर्माणको काम जब सुरु गर्छौं, तोकिएकै समयमा पूरा गर्छौं, तोकिएको गुणस्तरमा पूरा गर्छौं, नगर्नेलाई दिनगन्तीको हिसाबमा जरिवाना तिराउँछौँ, छिटो गर्नेलाई पुरस्कार दिन्छौँ।’

गर्छौं गर्छौं सूचीका बुँदा लागु गर्न सक्ने हो पनि त्यसले नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्छ। त्यस सूचीको पहिलो बुँदा पनि भ्रष्टाचार उन्मूलनमै केन्द्रित छ। त्यसमा लेखिएको छ– ‘भ्रष्टाचार सहिन्न, कसैलाई छाडिन्न।’ यस बुँदामा पुराना भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने, शंकास्पद नेता, कर्मचारी, व्यापारी र विदेशमा रहेका तिनका नातेदारलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता छ। भ्रष्टाचारीका सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नेसमेत त्यस दलको प्रतिबद्धता छ। पुराना दल र नेताप्रति नागरिक असाध्यै आक्रोशित हुनुमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो। त्यसैले भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर कठोर कदम चाल्न ढिलो भएको छ। बालेन सरकारले यो काम गर्न सक्यो भने रास्वपाप्रति मतदाताको भरोसा अरू बढ्न सक्छ।

सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच चुनावअघि १३ पुसमा भएको बृहत् एकतासम्बन्धी सहमतिको दोस्रो बुँदामै लेखिएको छ– ‘समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत आर्थिक, सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने।’

गर्छौं गर्छौं सूचीमा समेटिएको रास्वपाको अर्को प्रतिबद्धता हो– फास्ट ट्र्याक कोर्ट। लामो समयदेखि अदालतमा अल्झेका मुद्दाको तत्काल छिनोफोनो गर्न यस्तो कोर्ट बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ। त्यस्तो कोर्टले यौनिक अल्पसंख्यक, महिला बालबालिका र बलात्कारविरुद्धका मुद्दाको तुरुन्तै छिनोफानो गर्ने अनि विकास निर्माणका रोकिएका मुद्दा पनि तत्काल टुंग्याउने भनिएको छ।

धर्म, संस्कृति र सम्पदाको जगेर्नामा रास्वपाले जोड दिएको छ। जबरजस्ती धर्मान्तरण गराउनेलाई हदै सजाय, सांस्कृतिक सम्पदा र सनातन वैदिक संस्कृति प्रवर्द्धन र नेपाललाई आध्यात्मिक राष्ट्र बनाउने योजना पनि उक्त सूचीमा समावेश छ। सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा बलमा परिणत गर्नेसहित देशका सिमानामा काँडेतार लगाउनेलगायत बुँदा पनि छन्। सिमानामा काँडेतार लगाउने बुँदामा भने रास्वपाको परिपक्वता देखिँदैन। राष्ट्रवादी छवि बनाउन लहडमा गरिएका यस्ता योजनामा कति लागत र समय लाग्छ अनि सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्नेबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरिएको छैन।

रास्वपाले नागरिकका गुनासा सुन्न चौबीसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने अनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले सम्बन्धित देशमै सेवा पाउने गरी र्‍यापिड एक्सन टिम बनाउने घोषणा गरेको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई आकर्षित गर्न गरिएको यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन। अहिले अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा असुरक्षित नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा सरकारले र्‍यापिड एक्सन टिम बनाइसकेको छ। अस्थायी प्रकृतिको त्यस टिमलाई नै बालेन सरकारले पछि स्थायी संरचनामा बदल्न सक्छ।

मजदुर किसान हाम्रा भीभीआईपी भन्दै तिनलाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था, सरकारी कार्यालय र बैंकमा उनीहरूका लागि अलग लाइनको व्यवस्था, मजुदर किसानलाई शोषण गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय, उनीहरूको गुनासो सुन्न अलग डेस्कको व्यवस्था गरिने बुँदा पनि रास्वपाको सूचीमा छ। मजदुरको मत आफूतिर तान्न मात्र यो बुँदा राखिएको होइन भने यसको कार्यान्वयनले आमनागरिकलाई तत्कालै लाभ हुनेछ। सरकारको तत्परता नै यसका लागि पर्याप्त हुन्छ। अस्पतालमा गुणस्तरीय जनशक्तिको दरबन्दी व्यापक बढाउने, राज्यको खर्चमा विदेशमा कसैको उपचार नहुने, पहिला उपचार गर्ने त्यसपछि सक्नेले तिर्ने, नसक्नेको खर्च सरकारले तिर्ने व्यवस्था जति लोकप्रिय छन्, कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै कठिन पनि।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकार बनाउनभन्दा चलाउन बढी बुद्धि चाहिन्छ। किनभने, रास्वपाका लागि अपार अवसरसँगै जोखिम पनि उत्तिकै छ। बुद्धि पुर्‍याए विकास, बुद्धि बिगारे विनाश।”

अपराध अनुसन्धानमा तीव्रता र कडाइ अनि प्रत्येक प्रहरी चौकीमा अपराधको उजुरी गर्ने कोठामा अडिओ-भिडिओ रेकर्डिङ अनिवार्य गर्ने भनिएको छ। प्रहरी अधिकारीले विनाजानकारी कुनै नेता तथा व्यापारी भेटेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, पीडितले मोबाइलबाट उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्थामा रास्वपाले जोड दिएको छ।

त्यसबाहेक देशका पर्यटकीय सहर चौबीसै घण्टा खुला राख्ने, उद्योग खोल्न चाहनेलाई झन्झटमुक्त ‘वन स्टप सेन्टर’ को व्यवस्था गर्ने, खानेपानी, ढल, बिजुली, पोल, सडकलगायत सबै कामको समन्वय एकै ठाउँबाट गर्ने हो भने रास्वपाप्रतिको नागरिकको चुनावी भरोसा स्थायी भरोसामा पनि बदलिन सक्छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक देवराज दाहालका शब्दमा रास्वपालाई चुनावका वाचा र नागरिकसँग गरेका सांकेतिक करारनामा पूरा गर्न स्रोतको अभाव, संस्थागत अव्यवस्था र राज्यका संस्थाहरूको निकम्मापन बाधक हुन सक्छ। उनी थप्छन्, “घोषणापत्र लेख्नु र त्यसलाई लागु गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ। त्यसैले रास्वपाले मतदातासँग गरेका वाचा पूरा गर्न राज्यका संस्थाहरूको सबलीकरण, आर्थिक स्रोतको जोहो, सन्तुलित अर्थ तथा परराष्ट्र नीति अपनाउन जरुरी हुन्छ। बोलेका कुरा पूरा गर्न मतादेश आयो, अब काम गरेर देखाउने बेला आएको छ।”

विकृतिको बीचमा नयाँ थालनी

२०४८ र २०५६ सालमा बाहेक संसदीय चुनावमा कसैको बहुमत नै नआउनु पुराना दलका शीर्ष नेताहरूका लागि पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने माध्यम बनेको थियो। पछिल्लो समय एक दलको बहुमत नभएकाले जोसँग जतिबेला पनि गठबन्धन अदलबदल गर्ने अनि आलोपालो सरकार बनाउने लज्जाजनक खेलबाट नागरिक आजित थिए। एउटा व्यक्ति बहुमतविना नै चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने प्रवृत्ति विश्वका लोकतान्त्रिक देशमा खासै देखिँदैन। छिटोछिटो बदलिने रंगीबिरंगी गठबन्धनले न देशमा नीतिगत स्थिरता दिए, न सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सफल भए। पछिल्लो दशक त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष (अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सत्ताका लागि जतिबेला पनि गठबन्धन यताउता गर्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा चल्यो। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “धेरै पटक मौका पाउँदा पनि पुराना पार्टी र नेताले जनमुखी काम गर्न सकेनन्, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकेनन् र शासन शैली सुधारिएन, चुनाव जितेर पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। त्यसको जवाफ मतदाताले यसपालिको चुनावमा दिए।”

विकृति-विसंगति, कुशासन, भ्रष्टाचार र भूराजनीतिमा भयानक असन्तुलन देशको पछिल्लो यथार्थ थियो। कुशासन, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा लज्जाजनक निकम्मापन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको जगमा नै २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन भएको हो। जेन-जी आन्दोलनमा भएको जनधन क्षतिको तुलनामा त्यसपछि देशमा जुन मात्रामा सुधार र परिवर्तन जरुरी थियो, निर्वाचित सरकारको अभावमा व्यापक शासकीय सुधार र परिवर्तन सम्भव थिएन।

रास्वपाको ‘हामी के गर्दैनौँ’ सूची हेरौँ– त्यसमा संसद्‌मा गयल नहुने, गयल भए भत्ता नलिने भनिएको छ। चुनाव हारेकालाई संसद् र सरकारमा नल्याउने, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने, अवकाशपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिने, भ्रातृसंगठन नबनाउने, राजनीतिका लागि लाजनीति नगर्ने, अपारदर्शी चन्दा नउठाउने, नेपाल बन्द, चक्काजाम आदि नगर्ने भनिएको छ।

तर, २१ फागुनको चुनावमा व्यक्त जनादेश जेन-जी आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि बनेको छ। यस जनादेशबाट बन्ने शक्तिशाली सरकारले अहिलेसम्म नभएका काम गरेर देशमा कायापलट नै गर्न सक्छ। सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच चुनावअघि १३ पुसमा भएको बृहत् एकतासम्बन्धी सहमतिको दोस्रो बुँदामै लेखिएको छ– ‘समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत आर्थिक, सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने।’

रवि-बालेन आफूहरूले गरेको लिखित सम्झौताप्रति इमानदार भएमा परिवर्तन सुरु हुन सक्छ। किनकि, यसमा पनि देश बदल्ने हुटहुटी नै प्रतिविम्बित छ।

गत १३ पुसमा सात बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरका क्रममा बालेन साह र रवि लामिछाने। तस्बिर : बालेनको फेसबुक

देश कसरी विकृतिको डंगुरमा फस्यो भन्नेबारे रास्वपा नेतृत्वलाई मात्र होइन, जोकोहीलाई थाहा छ। रास्वपाको बहुमतको जगमा बालेन सरकार बन्ने निश्चित भएपछि थरीथरीका सल्लाह र सरकारप्रतिका जनअपेक्षाका सूची सार्वजनिक हुन थालेका छन्। हुन पनि देश बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि धेरैसँग अनगिन्ती सूत्र र मार्गचित्र छन्। तर, चुनावमा नागरिक करार, वाचापत्र, गर्छौं गर्छौं सूचीसहित भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गरेर मत मागेको रास्वपाले अरूका सल्लाहभन्दा आफैँले नागरिकसँग गरेका कबोलतिर मात्रै फर्किने हो भने पनि देशमा परिवर्तनको शुभारम्भ हुन सक्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकार बनाउनभन्दा चलाउन बढी बुद्धि चाहिन्छ। किनभने, रास्वपाका लागि अपार अवसरसँगै जोखिम पनि उत्तिकै छ। बुद्धि पुर्‍याए विकास, बुद्धि बिगारे विनाश।”

त्यसो त, रास्वपाको वेबसाइट आरएसपीनेपाल डटअर्ग नै पुराना दलको भन्दा अलग छ। पारदर्शिताका दृष्टिले त्यो दल परम्परागत दलभन्दा भिन्न देखिन्छ। नेतृत्वको मोबाइल नम्बरदेखि आफूले के गर्ने, के नगर्नेसम्मका सूची वेबसाइटमै उपलब्ध छ। जस्तो, रास्वपाको ‘हामी के गर्दैनौँ’ सूची हेरौँ– त्यसमा संसद्‌मा गयल नहुने, गयल भए भत्ता नलिने भनिएको छ। चुनाव हारेकालाई संसद् र सरकारमा नल्याउने, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने, अवकाशपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिने, भ्रातृसंगठन नबनाउने, राजनीतिका लागि लाजनीति नगर्ने, अपारदर्शी चन्दा नउठाउने, नेपाल बन्द, चक्काजाम आदि नगर्ने भनिएको छ।

गत १३ पुसमा सातबुँदे सहमति गरेपछि बालेन शाह र रवि लामिछाने। तस्बिर : असिम शाहको फेसबुक

त्यति मात्र होइन, रास्वपाले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्‍याउने, प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर नियुक्तिमा टिके प्रथा कायम नगर्ने अठोट गरेको छ। प्राकृतिक सम्पदा दोहन नगर्ने, राज्यका स्रोतसाधन र शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्ने, विदेशमा उपचार गर्न राज्यको सम्पत्ति खर्च नगर्ने पनि रास्वपाको अठोट छ। सरकार बनेलगत्तै यी प्रतिबद्धताको कसीमा रास्वपा नेतृत्व र बालेन सरकारको परीक्षा सुरु हुने पक्का छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक देवराज दाहाल थप्छन्, “चुनावअघि नागरिकसँग गरेका वाचा र संकल्प कति पूरा हुन्छ, त्यसमै बालेन र रास्वपाको सफलता वा असफलता निर्भर हुन्छ।”