२१ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ अवसर पाएको छ। यो दलले करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउँदै छ। उसको यो असाधारण विजयमा दलित समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

विगतका निर्वाचनहरूमा अधिकांश दलितले पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई नै मत हाल्थे, मधेसमा त झनै् बढी। पैसा, रक्सी अनि मासुभातमा मधेसी दलितको मत बिक्ने गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो। तर, यसपटक यी समुदायले मोलमोलाइका आधारमा होइन, आफ्नो विवेक वा लहरको पछि लागेर घण्टीमा मतदान गरे। निर्वाचन क्षेत्रमै अपरिचित कतिपय रास्वपाका उम्मेदवारले पाएको मतबाट यी कुरा प्रस्ट हुन्छ।

तर, अब दलितका लागि रास्वपाले के गर्छ? प्रश्न हामी सबैमा थियो र छ। किनभने, विगतमा पनि पार्टीहरूले दलितका विषयमा केही न केही वाचा गरेकै हुन्। तर, गरेका वाचामध्ये आधा मात्र पनि पूरा गरेको भए सम्भवतः सबै पुराना पार्टीहरू बढारिने स्थितिमा पुग्दैनथे।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको माओवादीसहितको संसद्ले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, संरचना र बजेट कहिल्यै उपलब्ध गराइएन। त्यो घोषणा त दलितलाई दिइएको ‘ललिपप’ मात्र रहेछ।

पार्टीहरू चुनाव लड्ने वेला प्रगतिशील कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर जब सरकार बनाउँछन् त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, बिर्सने गर्छन्। निषेध गर्न नसके सीमित गर्छन्।

दलित समुदायले वर्षमा दुई वटा अवसरलाई दिवसका रूपमा सम्झिन्छ वा मनाउँछ, पहिलो देशलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको दिन (२१ जेठ) र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च)। यी दुईमध्ये कम्तीमा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग थियो। तर, बिदा त कता हो कता, यी दिनमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाट एउटा मन्तव्य आउन पनि पहुँच बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यस्तो परिस्थितिमा बाँचेका हामीलाई रास्वपाको वाचापत्रले एकसाथ आश्चर्य र हर्षित तुल्याएको छ। यो यसअर्थमा कि उसले वाचापत्रको पहिलो नम्बरमै दलित समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ। ‘दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ। परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको छ। विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछुत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं। यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्छौं। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउँछौँ,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ। क्षमायाचनाको यो विषय हामी स्वयंले समेत गम्भीर बहस नगरेको विषय परेकाले पनि यस्तो आभास भएको हो।

रास्वपाले वाचापत्र बनाउने क्रममा दलित नागरिक समाजसँग अन्तरसंवाद गर्नु स्वयंमा पुराना पार्टीहरूले नगरेको नयाँ काम थियो। परम्पराविपरीत रास्वपाका वाचापत्र मस्यौदा समितिमा रहेका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेसहितको टोलीले हामीसँग गहन छलफल गरेको छ। त्यसबेला घिमिरेले अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका आदिवासीलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रमसँगै विगतमा उनीहरूविरुद्ध गरिएको ज्यादतीका लागि माफी मागेको प्रसंग सुनाएका थिए। त्यही सन्दर्भबाट प्रेरित भई आफूमा नेपालका दलितहरूसँग पनि माफी मागिनुपर्छ भन्ने सोच आएको र यसलाई वाचापत्रको पहिलो नम्बरमै राखिने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

रास्वपाले पनि दलितमाझ गरिएका प्रतिबद्धता पुराना दलहरूले जस्तै पूरा नगरे, सीमित या निषेध गरे परिणाम २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तहका चुनावमा देखिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन उसका लागि ‘जनमतसंग्रह’ सरह बन्नेछ।

त्यति सुनिसकेपछि हामीलाई के चाहियो र, हामीले धाराप्रवाह आफ्ना सुझाव राख्यौँ। हामीले पहिलो मागका रूपमा प्रधानमन्त्रीको पहिले सम्बोधनमै वाचा नं १ उल्लेख गर्दै त्यसलाई लागु गर्ने प्रतिबद्धता माग्यौँ। दोस्रोमा, राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसबारे सम्बोधन गर्ने र तेस्रोमा त्यस आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्ने।

घिमिरेले जे भने, वाचापत्रमा त्यही गरे। पहिलो आश्चर्य त त्यही भयो। हामीलाई दिइएका आश्वासनहरू वास्तविक कार्यान्वयन भए दलितका खातिर एउटा इतिहास रचिनेछ।

पार्टीहरू चुनाव लड्ने वेला प्रगतिशील कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर जब सरकार बनाउँछन् त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, बिर्सने गर्छन्। निषेध गर्न नसके सीमित गर्छन्।

उदाहरण, निजामती सेवामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हो। सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा दलितलाई नौ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ। २०७६ सालमा आयोगले करिब नौ हजार जागिरका लागि यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर निकाल्यो कि कतिपय समूहमा आरक्षण नै छुट्याउन नमिल्ने भयो। यही विज्ञापन एकैपटक निकालिएको भए करिब ७५० दलित समुदायका व्यक्तिहरूले प्रवेश पाउँथे। तर, त्यसो नगरिँदा दलित प्रतिनिधित्व ३०० जतिमा सीमित भयो। २०७२ सालको संविधानले दलितलाई निकै अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकार अधिकांशतः लागु गरिएन।

रास्वपा अहिले जुन प्रचण्ड बहुमतसहित सरकार सञ्चालनको तयारीमा छ। अब उसलाई आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न कुनै बाधाअड्चन छैन। उसले नौ जना दलित व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएको सन्दर्भमा यो वाचा लागु गर्न सक्ने अवस्था बनेको देखिन्छ। त्यसैले पनि उसलाई शंकाको सुविधा दिन सक्छौँ।

रास्वपाले पनि दलितमाझ गरिएका प्रतिबद्धता पुराना दलहरूले जस्तै पूरा नगरे, सीमित या निषेध गरे परिणाम २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तहका चुनावमा देखिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन उसका लागि ‘जनमतसंग्रह’ सरह बन्नेछ। निरन्तर खबरदारीका लागि दलित समुदाय हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ नै।