काठमाडौँ। सबै विषयगत मन्त्रालयले यही १५ चैतभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भइनसकेको अवस्थामा बजेट क्यालेन्डरअनुसार भने १५ चैतभित्र सबै मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा राख्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा राखिसक्नुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराई सोहीअनुसार १५ चैतभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनिएको जानकारी दिए। यद्यपि, नयाँ बन्न लागेको सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउँछ भन्ने स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

“बजेट आर्थिक विषय मात्र नभई राजनीतिक नीतिसँग जोडिएको विषय पनि हो। नयाँ बन्ने सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका विषयहरू बजेटमा कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्नेलगायत पक्षलाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ‚” उनले भने।

आगामी आवका लागि सरकारले लिने कर नीतिबारे हाल राजस्व परामर्श समिति गठन भई अध्ययनको काम भइरहेको र आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण (पहेँलो किताब) तयार पार्ने काम पनि भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।

आगामी आव ०८३/८४ को बजेट बनाउने काम भने गत पुसबाटै सुरु भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्च गर्न सकिने सीमाको पूर्वानुमान (बजेट सिलिङ) तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ। आगामी आवका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू तयार पार्ने काम भने प्रभावित भएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण तोकिएको समयमा बजेट बनाउन नसक्ने अवस्था बारम्बार सिर्जना भएपछि १५ जेठमा अनिवार्य रूपमा सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाइएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया भने हरेक वर्षजस्तो प्रभावित हुँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली पटक-पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको थियो। यस वर्ष पनि उक्त ऐन तथा नियमावलीले तोकेको बजेट निर्माण तालिका प्रभावित हुने देखिएको छ।

यस वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार चैतदेखि बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो। १ देखि २० चैतसम्म मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावमाथि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले विस्तृत छलफल गर्ने तथा १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरी नागरिक, विज्ञ र सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव संकलन गरिसक्ने गरी कार्यतालिका तय भएको छ। यस्तै १५ चैतभित्र सबै विषयगत मन्त्रालयहरूले एलएमबीआईएस प्रणालीमार्फत बजेट प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ।

यस्तै २१ देखि २३ चैतसम्म अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग बजेटका मुख्य कार्यक्रम र सिद्धान्तबारे छलफलका लागि कार्यसूची तयार भएको छ। २६ देखि २८ चैतसम्म सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे छलफल गरिनेछ। अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत यही अवधिमा बस्नेछ। चैत अन्तिम सातादेखि वैशाख मध्यसम्म प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग ससर्त अनुदानलगायत विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

वैशाख महिनामा बजेटको प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी तीव्र हुनेछ। यस अवधिमा विदेशी सहायता, ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको एकिन गरिनेछ। साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरिनेछ।

२५ वैशाखसम्म विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गरिनेछ भने आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिई प्रकाशनका लागि पठाइनेछ। यसैगरी मन्त्रालयगत र सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण पनि छपाइका लागि २० वैशाखभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ।

जेठ महिनामा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सदनमा बजेट पेस हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‌मा प्रस्तुत भइसक्नुपर्नेछ। ६ जेठसम्म व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेछ भने राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङका लागि मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ। यस्तै १० जेठसम्म खर्च शीर्षकगत विवरणसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्नेछ। यसपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटसम्बन्धी ब्रिफिङ गर्नेछन्। १२ देखि १३ जेठसम्म आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

अन्ततः १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानहरूको प्रगति विवरण र मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। सोही दिन बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइको काम हुनेछ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ।