काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
आवरण
तोकिएकै मितिमा स्तरोन्नतिमा जानुपर्ने वा थप केही वर्षको समय माग्ने भन्नेमा अर्थवेत्ता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच मतभिन्नता
निर्धारित समयअनुसार अबको आठ महिनापछि २४ नोभेम्बर अर्थात् ८ मंसिर २०८३ मा नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भएर विकासशील देशमा सूचीकृत हुनेछ। कमजोर अर्थतन्त्रको पहिचानमा रहेको नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने वर्गीकरणको नयाँ सूचीमा फड्को मार्ने अवसर मात्रै होइन, यो नेपालका लागि आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण अवस्था हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ मा तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ। अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पूरा गर्नुपर्ने तीन सूचकांक नेपालले हासिल गरिसकेको छ। राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सन् २०२५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) एक हजार ४०४ अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालको आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.९६ छ, र मानव सम्पत्ति सूचकांक निरन्तर उकालो लाग्दै ७७.५८ पुगेको छ। जसले स्तरोन्नतिका मापदण्डहरू पूरा भएको देखाउँछ।’
यी तीन सूचकांकमध्ये कुनै दुई मात्र पूरा हुँदा पनि नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन सक्छ।
यसअघि सन् २०१५ र २०१८ मा पनि नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तीनमध्ये दुई सूचकांक पूरा गरेको थियो। त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांक मात्रै कम थियो। जसले स्तरोन्नति रोक्दैनथ्यो। तर, सन् २०१५ (२०७२ साल)मा नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो। सन् २०१८ मा भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग स्तरोन्नतिका लागि तयारी गर्न थप समय मागेको थियो। राष्ट्रसंघले २०२१ मा गरेको पुनः मूल्यांकनपछि तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएर नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नतिको मिति तोकिदिएको थियो।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-७ मा रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग र आसपासको क्षेत्र। तस्बिर : सुरेश आचार्य/रासस
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा बेफाइदाभन्दा फाइदा नै धेरै भएकाले तोकिएकै मितिमा स्तरोन्नतिमा जानुपर्ने बताउँछन्।
नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवामा गरेको सुधारले अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशको श्रेणीमा पुग्न योग्य सूचकहरू तयार गरेको छ। विद्यालय भर्नादर बढेको छ, बाल मृत्युदर घटेको छ र औसत आय बढ्दै गएको छ। तर, सूचकहरू मात्रैले नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमै बलियो भइसक्यो भन्ने होइन। नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब थियो। अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान सानो छ। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार रेमिटेन्स बनेको छ।
स्वदेशभित्रै प्रशस्त रोजगारीको अभावका कारण दैनिक दुई हजार जनाभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन्। उनीहरूले पठाउने रकमले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। गरिबी घटाउन र घरेलु उपभोग बढाउन रेमिटेन्सकै योगदान छ।
अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालमा भने राष्ट्रसंघले तोकेकै मितिमा स्तरोन्नतिमा जाने कि अझै केही वर्ष समय माग्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरू स्तरोन्नति हुनुपर्ने तर्क गर्छन् भने कतिपय चाहिँ स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको समय माग्नुपर्ने बताउँछन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि अहिल्यै स्तरोन्नति हुँदा त्यसको असर धान्न नसकिने तर्क गर्छन्।
काठमाडौँ सहर। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
स्तरोन्नतिलाई केही पछि सार्नुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरूले देखाउने उदाहरण हो, छिमेकी मुलुक बाङ्लादेश। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष नेपालसहित बाङ्लादेश र लाओसलाई विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने सूचीमा राखेको छ। तर, बाङ्लादेशले विद्यमान अवस्थामै स्तरोन्नतिमा जान नसक्ने भन्दै तीन वर्षको समय मागेर राष्ट्रसंघमा निवेदन दिइसकेको छ। बाङ्लादेश सरकारले राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिमा निवेदन दिँदै स्तरोन्नतिका लागि सन् २०२९ सम्मको समय मागेको हो। देशमा आर्थिक स्थिरता कायम नभएको र सरकारले बनाएको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले थप समय चाहिएको बाङ्लादेशले भनेको छ। त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले छलफल थालेको छ।
तत्काल स्तरोन्नति हुँदा अहिले पाइरहेका सुविधाहरू हट्ने र त्यसबाट निर्यातमा वार्षिक करिब आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको घाटा हुने बाङ्लादेशको तथ्यांक छ। यो बाङ्लादेशको कुल निर्यातको करिब १४ प्रतिशत हो। बाङ्लादेशले निर्यात गर्नेमध्ये ठूलो हिस्सा गार्मेन्टको छ। त्यसबाहेक, वार्षिक एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रोत्साहन सुविधा गुम्ने जोखिम पनि उसले औँल्याएको छ।
नेपालले पनि अल्पविकसित देशबाट सहज स्तरोन्नतिका लागि ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ मा बनाएको यो रणनीति कार्यान्वयन गरी स्तरोन्नति हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी पूरा गर्ने योजना थियो।
नेपालसँगै स्तरोन्नतिको सूचीमा रहेको लाओसले पनि आफ्नो आर्थिक संरचना विस्तार गर्दै ऊर्जा र खनिज निर्यातलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाएको छ। लाओसले छिमेकी देशहरूलाई जलविद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाइरहेको छ।
नेपालले पनि अल्पविकसित देशबाट सहज स्तरोन्नतिका लागि ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ मा बनाएको यो रणनीति कार्यान्वयन गरी स्तरोन्नति हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी पूरा गर्ने योजना थियो। उक्त रणनीतिमा चार उद्देश्य तय गरिएको छ।
विकासशील देशको श्रेणीमा सहज, गुणस्तरीय र दिगो रूपमा स्तरोन्नतिको आधार तयार गर्ने भनेर त्यसका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा उल्लेख छन्। अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिलेसम्म पाउँदै आएको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा र ऋण तथा अनुदान सहयोग क्रमशः हट्दै जान्छ। त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्तरोन्नतिले ल्याउने अवसरहरू उपयोगको तयारी गर्ने उद्देश्य उक्त रणनीतिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन र प्रगतिको मूल्यांकन गर्ने उद्देश्य पनि रणनीतिमा छ। यो रणनीतिले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नतिपछि गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरेर सन् २०३० सम्मको लक्ष्य पनि तय गरेको छ।
नेपालगन्ज विमानस्थलको नयाँ भवन। तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सिना/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
यस्ता छन् कमजोरी
नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील देशमा पुग्न प्राविधिक रूपमा सूचकांक पूरा गरेको छ। तर, कतिपय आधारभूत तयारी कमजोर अवस्थामै छन्। जस्तो, ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उक्त रणनीतिसँगै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति पनि अद्यावधिक गरिएको थियो। तर, ती रणनीतिमा उल्लेख भएका कतिपय काम कार्यान्वयन हुन सकेकै छैनन्। चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्ने भनिएको थियो। तर, अहिलेसम्म खुला व्यापार सम्झौतामा नेपालको रणनीति के हुने, वार्ताको खाका कस्तो हुने भन्ने विषयमा तयारी भएको छैन।
विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएको तीन वर्षे संक्रमण अवधि सन् २०२९ पछि युरोपियन युनियनलगायत देशबाट व्यापारमा सहुलियत लिन विशेष ग्राह्यता प्रणाली प्लस (जीएसपी प्लस)मा जानुपर्छ। नेपालले अहिले पाउँदै आएको ‘ड्युटी-फ्री’ र ‘कोटा-फ्री’ को सुविधा हट्छ। जीएसपी प्लसअन्तर्गतका सुविधा लिन विभिन्न अभिसन्धि र श्रम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसका साथै, बेलायतले व्यापारमा सहुलियत दिन विकासशील देशका लागि व्यापार योजना (डेभ्लपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम) बनाएको छ। त्यसअन्तर्गत सहभागी हुन पनि विभिन्न सम्झौता र सन्धिका लागि नेपाल तयार हुनुपर्छ।
यी प्रक्रिया अझै पूरा भएका छैनन्। विगतमा राजनीतिक रूपमा बलियो सरकार हुँदा पनि यी कदम अगाडि बढ्न सकेनन्। आगामी सरकार र संसद्मा यसमा शीघ्र काम गर्ने अवसर भने बाँकी छ।
गत २८ साउनमा मुग्लिन पोखरा सडकअन्तर्गत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-५ बेलचौतारामा सर्भिस लेन कालोपत्र हुँदै। तस्बिर : कृष्ण न्यौपाने/रासस
नेपालले अहिले कार्यान्वयन गरिरहेको रणनीति बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्न तयारीका काम सुस्त भए पनि यसकै कारण अड्किएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा अघिल्लो सरकारले पनि समयमै काम गर्न सकेन। त्यसपछि जेन-जी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण यो विषय केही हदसम्म ओझेल पर्यो। तर, यसैलाई आधार बनाएर नेपालको तयारी नपुगेका कारण पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था होइन।”
२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिको तयारीका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका थिए। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रकाश श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि उनले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। त्यसबाहेक, विकासशील देशको श्रेणीमा स्तरोन्नतिका विषयमा खासै काम भएका छैनन्। योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेल भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनपछि विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका विषयमा दुई पटक छलफल भएका छन्। ती छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले स्तरोन्नतिका विषयमा असहमति प्रकट गरेका थिए।”
निर्वाचन केन्द्रित सरकार भएका कारण पनि अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नसकिएको लुइँटेल बताउँछन्।
स्तरोन्नति हुँदाका अवसर
अहिलेसम्म अल्पविकसित देशको पहिचानमा रहेको नेपाल विकासशील देश हो भन्ने छवि नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयता उल्लेखनीय बढ्छ, जसले नेपाललाई स्थिर र उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। सरकारले बनाएको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्टाट्रेजी’मा भनिएको छ, ‘अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालका लागि विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ, जसले दिगो विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्छ। यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्दै नेपाललाई विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ।’
नेपाल उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देश हो भन्ने पहिचान बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने विदेशी लगानी भित्र्याउन सजिलो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठासमेत उकासिन्छ। अल्पविकसित देशको पहिचानसहित जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन फेरिएर स्तरोन्नतिपछि कम जोखिमयुक्त गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन्छ।
ललितपुरको चक्रपथ खण्ड। तस्बिर स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग
अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुनु भनेको देशको आर्थिक क्षमता सुधार हुनु पनि हो। योजना आयोगले तयार गरेको उक्त रणनीतिमा भनिएको छ, ‘स्तरोन्नतिले देशको ऋणयोग्यता बढाउने र जोखिम प्रिमियम घटाउनेछ जसले आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्भावना वृद्धि गर्नेछ। व्यावसायिक वित्तमा पनि नेपालको पहुँच सुधार हुने अपेक्षा छ।’
विकासशील देशका रूपमा विदेशी लगानी बढाउन सकिने हुँदा देशको आर्थिक सुधारमा सकारात्मक रूपान्तरणको अवसर बन्छ। अल्पविकसित देशका रूपमा नेपालले पाइरहेको सुविधामा निर्भर रहनुभन्दा स्तरोन्नतिपछि यहाँका उद्योगहरू गुणस्तर सुधार, प्रविधि प्रयोग र मूल्य अभिवृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ। निर्यातको नयाँ बजार खोज्ने र निर्यात विविधीकरण गर्ने अवसर पनि उत्तिकै विस्तार हुन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “देशका लागि विकसित भन्ने छवि एकदमै ठूलो कुरो हो। हरेक नागरिकका लागि त्यस्तो छविको मूल्य असाध्यै धेरै हुन्छ। अर्को कुरा, नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउँछ र लगानी गर्न माथिल्लो वर्गका लगानीकर्ता आउँछन्।”
विकास र सुधारका लागि अनुदान र सहुलियतमा रहँदै आएको निर्भरता क्रमशः घट्दै जान्छ। त्यसपछि देशले आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि र उत्पादन क्षमतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत र दिगो बनाउने आधार तयार गर्छ। स्तरोन्नतिसँगै नीतिगत र संस्थागत सुधारले गति लिन्छ। सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरूलाई सुदृढ गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ। जसले समग्र आर्थिक संरचना सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “देशका लागि विकसित भन्ने छवि एकदमै ठूलो कुरो हो। हरेक नागरिकका लागि त्यस्तो छविको मूल्य असाध्यै धेरै हुन्छ। अर्को कुरा, नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउँछ र लगानी गर्न माथिल्लो वर्गका लगानीकर्ता आउँछन्।”
विकासशील देशको पहिचान हुँदा अहिले आइरहेका पर्यटकभन्दा खर्च क्षमता धेरै भएका माथिल्लो वर्गको पर्यटक आउने र त्यसबाट देशले आर्थिक फाइदा लिने श्रेष्ठ बताउँछन्। स्तरोन्नतिपछि विकासशील देशको रूपमा अर्थतन्त्र बलियो हुँदा विकासको अर्को तहमा उक्लिन सहयोग पनि सहयोग पुग्छ।
अर्थशास्त्री एवं साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेल भने नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदैमा विदेशी लगानी बढ्ने र देश समृद्ध भइहाल्छ भन्ने तर्कमा विश्वास गर्दैनन्। उनी भन्छन्, “एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदैमा विदेशी लगानी स्वतः बढ्ने होइन। अहिले एलडीसीमै रहेका बाङ्लादेश वा लाओसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह नेपालभन्दा धेरै बढी छ। त्यसैले एलडीसीबाट स्तरोन्नति मात्र आर्थिक प्रगतिको आधार होइन।”
स्तरोन्नतिपछिका प्रभाव
एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि सहजतासँग उत्तिकै असजता पनि आउनेछन्। मुख्यगरी नेपालले अल्पविकसित देशका रूपमा विश्व समुदायबाट पाउँदै आएका सुविधा क्रमशः कटौती हुँदै जानेछन्। सम्पन्न देशको बाटोमा हिँडेको मुलुक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले दिने अनुदान कटौती गर्नेछन् भने ऋणको ब्याज पनि महँगो पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले पाउँदै आएको छुट र सहुलियत क्रमशः गुम्दै जान्छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तले निर्माणाधीन भवन। तस्बिर : भरत केसी/रासस
नेपालले अहिले युरोपियन युनियन र अमेरिकामा गर्ने निर्यातमा भन्सारको सहुलियत पाइरहेको छ। युरोपियन युनियनले त हतियार बाहेकका सबै बस्तु (एभ्रिथिङ बट आर्म्स) अन्तर्गत नेपालबाट हुने निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ। स्तरोन्नतिपछि युरोपियन युनियनले संक्रमणकालीन अवधि भनेर सन् २०२९ सम्म अहिले दिएकै सुविधालाई निरन्तरता दिन्छ र त्यसपछि बन्द गरिदिन्छ। नेपालबाट हुने कुल निर्यातमध्ये युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देश र बेलायतमा करिब चार प्रतिशत व्यापार हुन्छ।
अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपछि पनि अहिलेकै अवस्था रहिरहँदा पाँच वर्षभित्र करिब एक लाख ३२ हजार रोजगारी गुम्न सक्ने र झन्डै एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गत २ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिमा रोजगारी प्रभाव मूल्यांकन’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी रोजगारी गुमाउनेमध्येमा आधाभन्दा बढी महिलाको संख्या हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्तरोन्नतिपछि पनि अहिलेकै अवस्था रहँदा निर्यात र रोजगारी दुवै जोखिममा हुने भएकाले सहज संक्रमणका लागि तयारी गर्न आईएलओले भनेको छ। आम्दानी र रोजगारीमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले लगानी बढाएर उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धामा सक्षम बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा आईएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओज्कानले भने, “एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्तिको क्रम घट्ने र उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणतर्फको संक्रमण हो। त्यसका लागि नेपालले प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्छ।”
एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि बजार र उत्पादनका आधारमा नेपालबाट हुने कुल निर्यातको करिब २.५ प्रतिशतदेखि ४.३ प्रतिशतसम्म घाटा हुन सक्ने अनुमान आईएलओले गरेको छ। यस्तो क्षति विशेषगरी हस्तकला, तयारी पोसाक र कार्पेटजस्ता निर्यातमुखी उत्पादनमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अल्पविकसित देशबाट सफलतापूर्वक स्तरोन्नति गर्न सरकारका सबै तहबीच समन्वयात्मक प्रयास र निजी क्षेत्र, श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूसहित विकास साझेदारहरूसँगको बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
तयारी पोसाक, कार्पेट, हस्तकलाका सामान, पस्मिना, अलैची र कफी ती देशमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुन्छन्। युरोपका देशहरूले नेपालका यी सामानलाई ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीको सुविधा दिएका छन्। विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिको तीन वर्षमा नेपालले पाउँदै आएको यो सुविधा गुम्छ र प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्यात गर्नुपर्छ।
नेपाल अहिले स्तरोन्नति हुनुहुँदैन भन्ने तर्क गर्नेहरूले व्यापारको यही विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइरहेका छन्। केही उद्योगी व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा उत्पादन लागत उच्च भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। कोटा फ्री र ड्युटी फ्री सुविधा आवश्यक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
तस्बिर स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग
महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्व बजारको बदलिँदो प्रवृत्ति हो। नेपालले परम्परागत उत्पादनमा निर्भरता राखिरहँदा अन्य मुलुकहरू भने बजारको मागअनुसार नयाँ उत्पादनतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। अहिले सम्पन्न देशको पहिचान बनाएको दक्षिण कोरिया कुनै समय नक्कली कपाल (विग) बनाएर निर्यात गर्थ्यो। तर आज त्यही देश विद्युतीय सवारीदेखि जहाजसम्म निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ व्यवसायीहरूले संरक्षण र राहत मात्रै खोजेर बसे समयानुकूल प्रतिस्पर्धी बन्नै नसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “व्यापार र उत्पादन प्रणाली तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। बजार डिजिटलतर्फ अग्रसर छ। उपभोक्ताको चाहना र आवश्यकता पनि बदलिँदै गएको छ। व्यवसायीहरूले भने आगामी दिनमा पनि संरक्षण र संक्रमणकालीन राहत मात्रै खोजिरहे उनीहरू प्रतिस्पर्धी भएर नयाँ क्षेत्रमा रूपान्तरण हुनै सक्दैनन्।”
अहिले बाङ्लादेशलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर स्तरोन्नति पछि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित नभएको उनी बताउँछन्। “बाङ्लादेश र नेपालको सन्दर्भ मेल खाँदैन। व्यापारको संरचना र परिमाणमै फरक छ। बाङ्लादेशको कुल निर्यातको करिब ८० प्रतिशत गार्मेन्ट क्षेत्रमा आधारित छ, जबकि नेपालको निर्यातको ठूलो हिस्सा सोयाबिन तेलजस्ता वस्तुमा निर्भर छ। जुन तेस्रो देशबाट आयात गरेर भारततर्फ निर्यात गरिन्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “देशका लागि विकसित भन्ने छवि एकदमै ठूलो कुरो हो। हरेक नागरिकका लागि त्यस्तो छविको मूल्य असाध्यै धेरै हुन्छ। अर्को कुरा, नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउँछ र लगानी गर्न माथिल्लो वर्गका लगानीकर्ता आउँछन्।”
यस्ता उत्पादनमा एलडीसी स्तरोन्नतिको प्रभाव पनि सीमित हुने देखिन्छ। त्यसैले बाङ्लादेशलाई आधार बनाएर नेपालले निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क बलियो बन्दै गएको छ।
विगतमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा सरकारी तह र निजी क्षेत्र दुवैले सहमति जनाएनन्। त्यतिबेला केही सरकारी अधिकारीमा अल्पविकसित देशको हैसियतका कारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, भ्रमण र अवसरहरू गुम्छ भन्ने बुझाइ थियो। तर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको धारणा बदलिएको छ। उनीहरू लामो समयसम्म ‘अल्पविकसित देश’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत भइरहँदा नकरात्मक सन्देश गएको बताउन थालेका छन्।
आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरूलाई कुरा बुझाएर मात्रै स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा जानुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, “स्तरोन्नतिपछि सबैभन्दा बढी असर पर्ने क्षेत्र व्यापार हो। तर, यसबारे केही कुरा बढाइचढाइ पनि गरिएको छ। ड्युटी-फ्री र कोटा-फ्री सुविधा हट्दा नेपालको कुल व्यापारमा पर्ने असर करिब चार प्रतिशत मात्रै हुने आकलन छ। त्यसैका लागि अल्पविकसित श्रेणीमा बसिरहनुपर्छ भन्ने होइन।”
स्तरोन्नतिपछि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहुलियत दिनेबारे पनि सरकारले प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसअघि वातावरणीय सुधारका लागि टेम्पोबाट माइक्रोबसमा रूपान्तरण गर्दा सरकारले सहुलियत दिएको उदाहरण उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने क्षेत्रका लागि उद्धार प्याकेज ल्याउनुपर्छ। ड्युटी-फ्री र कोटा-फ्री सुविधा हट्दा असर पर्ने उद्योगहरूलाई निश्चित अवधिसम्म क्षतिपूर्ति दिने र उनीहरूलाई नयाँ क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने नीति आवश्यक छ।”
उद्योगी-व्यवसायीहरू पनि यसै वर्ष अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिका लागि तयार देखिएका छैनन्। उनीहरूको तर्क छ– स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यात व्यापारमा असर पर्छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनिबार देखिएको अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको दृश्य। तस्बिर : युनिश गुरुङ/रासस
नेपालले संक्रमणकालीन अवधिका रूपमा पाएको पाँच वर्षमा नेपाली उद्योग र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी खासै काम गरेको छैन। विभिन्न देशसँग खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) गरेर नेपालको उत्पादन सहज रूपमा ती देशमा जान सक्ने वातावरण बनाउन सक्थ्यो। छिमेकी मुलुक बाङ्लादेशले अहिले त्यही गरिरहेको छ।
युरोपियन युनियनले नेपाललाई हतियारबाहेकका वस्तु (एभ्रिथिङ बट आर्म्स) पहलअन्तर्गत भन्सारमुक्त बजार पहुँच दिएको छ। तर उत्पादन क्षमता र आपूर्ति सम्बन्धी सीमितताका कारण नेपालले यो अवसरको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन। यही सुविधा उपयोग गरेर बाङ्लादेशले गार्मेन्ट उद्योगमार्फत युरोपेली बजारमा ठूलो मात्रामा निर्यात विस्तार गर्न सफल भएको छ। त्यति मात्र होइन, बाङ्लादेशले जापानसँग व्यापार सम्झौता गरेर गार्मेन्ट निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा सुनिश्चित गरिसकेको छ। नेपाललाई अहिले अल्पविकसित देशका रूपमा जापानले दिएको सुविधा सन् २०२९ सम्म मात्र उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछि त्यस्तो सुविधा कटौती हुनसक्छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेपालको मौलिकता झल्किने कार्पेट, गार्मेन्ट, हस्तकला र पस्मिनाको व्यापार प्रभावित हुँदा त्यसमा आश्रित रोजगारी पनि प्रभावित हुने बताउँछन्। “एउटा मात्र क्षेत्र प्रभावित भए पनि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ,” उनी भन्छन्, “व्यापारमा नेपालले पाइरहेको सुविधा हटेपछि नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगा हुन्छन्। जसलाई उत्पादन लागत घटाएर र उत्पादकत्व बढाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ।” नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याएर निर्यात बढाउने अवसर भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
पाण्डे नेपालले विभिन्न देशसँग गर्ने भनिएको व्यापार वार्ताहरू सुस्त भएको, जीएसपी प्लसका लागि आवश्यक आईएलओका कन्भेन्सनहरू अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको र त्यसका लागि समय लाग्ने बताउँछन्।
अर्थशास्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका जानकार खरेल नेपालका दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेकाले आर्थिक र सामाजिक पाटोमै असर परेको बताउँछन्। “ती योजना प्रभावकारी रूपमा लागू भएको भए आर्थिक प्रगति पनि उल्लेखनीय हुन सक्थ्यो र सामाजिक असन्तोष पनि कम हुन सक्थ्यो। अहिलेको बहस एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने मात्र होइन। त्यसपछि आवश्यक पर्ने नीतिगत तयारी कति बलियो बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो।”
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डे पनि पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै स्तरोन्नतिमा जानुपर्ने मत राख्छन्। “एक पटक स्तरोन्नति भएपछि त्यसबाट फर्किन मिल्दैन। अचानक व्यापार प्रतिस्पर्धामा धकेलिँदा निर्यातमुखी उद्योगहरू प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले समय लिएर तयारी गरेर मात्रै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
हुन त यी काम अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि गर्न नसकिने होइन। किनकि, त्यसपछि पनि तीन वर्षको संक्रमणकालीन समय रहन्छ। त्यस अवधिमा पनि प्रशस्त काम गर्न सकिने अर्थशास्त्री एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “व्यापारमा असर पर्ने क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि सहुलियत प्याकेज ल्याएर स्तरोन्नतिमा जानुपर्छ। अल्पविकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि सुधार गर्न सकिने प्रशस्त अवधि रहन्छ।”
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको संघारमा छ। अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन थप समय माग्ने वा तोकिएको मितिमै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने भन्नेबारेमा नयाँ सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको इच्छामा मात्र निर्भर हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल्यांकन प्रतिवेदन र सिफारिसले निर्णायक भूमिका खेल्छ। नेपालले स्तरोन्नतिका लागि केही समय मागेको अवस्थामा पनि राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले गर्ने मूल्यांकन र निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।
