कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले दश वर्षीय शिक्षा योजना निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०९१/०९२ सम्मका लागि दश वर्षीय शिक्षा योजना निर्माण गर्न लागेको हो।

यसका लागि उक्त मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलबाट अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनका लागि पेस गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले जानकारी दिए। ‘समृद्ध प्रदेश र सुखारी कर्णालीवासीको प्रमुख आधार : गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पर्याप्त लगानीमा शैक्षिक पूर्वाधार’ भन्ने दूरदृष्टिसहित योजना निर्माण गरिएको उनले बताए। “ज्ञान, सीप र सकारात्मक सोचयुक्त माध्यमसहित उच्चस्तरको खुसी, दक्ष एवं प्रतिबद्ध जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येय यसको रहेको छ”, उनले भने, “जसबाट कर्णालीलाई अति कम विकसित प्रदेशबाट विकासोन्मुख प्रदेशको रुपमा स्तरोन्नति हुने अपेक्षा गरेका छौँ।”

उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्र योजनामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्वयोग्य मानव संशाधन विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसरबाट सीपयुक्त उद्यमशील जनशक्ति निर्माण, नागरिक साक्षरता शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको महाशाखा प्रमुख खड्काले बताए।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रलाई संवैधानिक मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन र गुणस्तरीय एवं जीवनपर्यन्त शिक्षालाई सुव्यवस्थित गर्न योजनाबद्ध खाकाको काम गर्न खोजिएको बताए। योजनाको कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनहरुमा मन्त्रालयको बजेट प्राथमिकीकरण हुने बताउँदै उनले यसबाट अबको दश वर्षमा कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्थामा कुन स्थानमा हुने भन्नेबारे स्पष्ट खाका प्राप्त हुने उल्लेख गरे।

उनले भने, “योजना कार्यान्वयनका लागि केवल सरकारको भूमिका मात्र नभई सबैको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संघ संस्था, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सबै निकाय जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ।”

उनका अनुसार यो योजनाले शैक्षिक क्षेत्रलाई भय, विभेद र दुर्व्यवहारमुक्त तथा सुरक्षित एवं विविधता अनुकूल बनाई विद्यार्थीलाई सिकाइमैत्री एवं प्रविधिमैत्री वातावरण तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।