काठमाडौँ। कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएनको सल्लाहकार समितिको वैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रतिवेदन कार्यक्षेत्र बाहिर गएको निश्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै बारले असहमति जनाएको छ।

बारले पूर्व अध्यक्षहरुसँग बिहिबार छलफल गरी २३ र २४ भदौको घटनासम्बन्धमा छानविन गर्न गोरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरिएको’ भनिएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्नेलगायतको विषयहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानून व्यवसायमासमेत प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा पर्न गएको जानकारी हुन आएकोले प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ। समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेल रहेका छन् । साथै बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहने गरी एक अध्ययन समिति गठन गरेको हो।