काठमाडौँ। २१ फागुनको चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि सरकार गठनसँगे प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख पनि नयाँ चुनिनुपर्नेछ।

सभामुखमा रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको नाम निश्चित भैसकेको जनाइएको छ। गृहमन्त्रीमा चर्चा भएपनि सुधन गुरुङको नियुक्ति गरिएपछि अर्याल सभामुख हुने भएका छन्। अर्याल सभामुख भएपछि उपसभामुख दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसबाट हुन सक्ने देखिन्छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलबाट पनि हुन सक्ने देखिन्छ।

संविधानको धारा २९९ मा सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा संसद अधिवेशन आह्वान भएको मितिले २० दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट राजनीतिक सहमतिको आधारमा एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

‘सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त व्यवस्थापिका संसदको सदस्य सभामुख वा उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ’ भनिएको छ। रास्वपाको स्पष्ट बहुमत भएकाले सहमति नहुने भएन। तर, धारा २९९ को उपधारा ४ मा ‘निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

यसकारण पनि रास्वपाले आफ्नो दलबाट उपसभामुख बनाउन पाउने छैनन्। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ। रास्वपाबाट अर्याल सभामुख हुने निश्चित भएपछि कांग्रेसले महिलालाई उपसभामुख बनाउनुपर्नेछ।

सभामुखमा प्रस्ताव गरिएका अर्याल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट चुनाव जितेका रास्वपाका उपसभापति रवि लामिछानेसँगे वैकल्पिक राजनीतिमा जोडिएका थिए। धादिङमा जन्मेका अर्यालको विगत सामान्य मजदुरको कामबाट सुरु भएको थियो। २०४९ सालपछि रोजगारीका लागि काठमाडौं प्रवेश गरेका अर्याल रेस्टुरेन्टमा काम गरेका थिए।

त्यसको चारवर्ष पछि वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पुगेका थिए। उनी जापानबाट फर्किएपछि पर्यटन, शिक्षा, वैदेशिक अध्ययन कन्सल्टेन्सी, सहकारी र रेमिटेन्स क्षेत्रमा संलग्न रहेका थिए। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी रास्वपाको समानुपातिक सूचीमार्फत संघीय सांसद बनेका थिए। त्यसपछि गठबन्धन सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।