उनले जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणीपश्चात हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा, बालबालिका सम्बन्धी कसुरका दोषीलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायका लागि अपराध संहितालगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध अध्ययन कार्यदल गठनगरी सो को सिफारिसको आधारमा आगामी अधिवेशनमा अपराध संहितलगायत कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
