काठमाडौँ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारमा कोही पनि उपप्रधानमन्त्री राज्यमन्त्री बनेका छैनन्। अर्थात् यसपालिको सरकार उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीविनै गठन भएको छ।

सामान्यत: दलहरूबीच भएको गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन वा प्रभावशाली नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उपप्रधानमन्त्री पद दिइने चलन नेपाली राजनीतिममा थियो। त्यो अभ्यास तोड्दै शाह नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिइएको छैन।

संवैधानिक रूपमा उपप्रधानमन्त्री पद अनिवार्य नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा आवश्यक ठानेअनुसार मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालय पनि घटाइएको छ। केही मन्त्रालय मर्ज गरिएका छन्। यसपटक प्रधानमन्त्रीसहित १५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। “अनावश्यक पद सिर्जना गरेर सरकार भारी बनाउनुभन्दा जिम्मेवारी स्पष्ट र केन्द्रित बनाउने प्रयास गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहसम्बद्ध पार्टी रास्वपाको भनाइ छ।

उसो त उपप्रधानमन्त्रीसँगै यसपटक राज्यमन्त्रीमा पनि कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन। सर्वसाधारणको माग पनि ठूलो आकारको सरकारभन्दा पनि कार्यक्षमता र परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारमा थियो।

नयाँ सरकारको प्राथमिकता आर्थिक सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने रहेको बताइएको छ। चुस्त र सानो आकारको सरकार गठन हुनुले पनि नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा फरक सन्देश दिएको पाउन सकिन्छ।