काठमाडौँ। नेकपा एमालेले ‘जेन-जी आन्दोलन’का घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेको छ।
एमालेले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगले गरेको छानबिन निष्पक्ष नरहेको र यसले अनुसन्धानको सामान्य न्यायिक सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ।”
एमालेले २३ र २४ भदौमा भएका घटनाहरूमा अध्यक्ष ओली र नेता लेखकको गिरफ्तारीलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै यस कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
