काठमाडौं। सरकारले आगामी १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू घरघरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उक्त योजना समावेश गरिएको हो।
कार्यसूचीअनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ। सोही माध्यमबाट पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स लगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्याइनेछ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र विचौलियामुक्त बनाउन सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ। त्यस्तै, नागरिकता र पासपोर्टका लागि आवश्यक सिफारिस वडास्तरबाटै डिजिटल रूपमा पठाउन सकिने प्रणाली विकास गरिनेछ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने तयारी गरेको छ। यसले सेवाप्रवाहलाई अझ पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अनलाइन आवेदन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन ‘नागरिक एप’मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। एपमा भण्डारण भएको व्यक्तिगत विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त डाटाका आधारमा स्वतः फारम भर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यसूचीअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली ४५ दिनभित्र लागू गरिने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले यस पहलमार्फत नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
