काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग संशोधनसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको विषयमा निर्णय दिन नसकेपछि पूर्ण (तीन वा भन्दा बढी न्यायाधीश) इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा आइतबार पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो। संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश) ले निर्णय दिन नसकेपछि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभाष रेग्मी र युवराज पौडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकिलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन्। लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन गर्ने विषयमा जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन्।