काठमाडौँ। सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। महासंघले २२ कात्तिक २०८२ मा ‘आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। लगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी) को अवधारणापत्र पेस गरेको थियो।

“यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ‚ ” महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ।

देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुन:स्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) स्वीकृत गरी तत्काल लागु गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको छ। महासंघको सुझाव मनन गरी सरकारले यही रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुन:रुत्थान एवं नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

२३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवं प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड एवं आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयमा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुरूप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरेका छन्।

महासंघको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्‌ले गर्‍यो पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो।

“महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत यीलगायत कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो। आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपीले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ। रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ‚” ढकालले भने।

यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ।

यसैगरी सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिने गरी ‘वान डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत दिनसकिने सम्भावाना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष चाँडै पेस गर्ने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ।

ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक छ। ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा हुने महासंघको आग्रह छ।